होम कार्की, जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — साउदी अरबको २१ लाख ५० हजार वर्गकिमि क्षेत्रफलमा झन्डै ३ लाख ५० हजार नेपाली छरिएर काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई रियादस्थित नेपाली दूतावासबाट मात्रै कन्सुलर सेवा दिइँदै आएकोमा प्रभावकारी नभएपछि सात वर्षअघि जेद्दामा महावाणिज्य दूतको कार्यालय स्थापना गरियो ।

अहिले पूर्वी, मध्य र दक्षिणी भाग दूतावासले हेर्छ भने पश्चिम क्षेत्रमा महावाणिज्य दूतको कार्यालयले सेवा दिइरहेको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमण बढेपछि साउदीमा कार्यरत नेपाली कामदार त्रसित छन् । झन्डै ७० प्रतिशत कामदारलाई कम्पनीले क्याम्पमा राखेको छ । ‘अप्रिल ६ तारिखबाट काम छैन, कम्पनीले उपलब्ध गराएको कोठामै बसिरहेका छौं,’ राजधानी रियादबाट गाडीमा १८ घण्टा लाग्ने ताबुकको अल मलाजस्थित जुस उद्योगमा कार्यरत गाईघाट, उदयपुरका धु्रव कार्कीले कान्तिपुरलाई भने, ‘अहिले त सबै कम्पनीले नै हेरिरहेको छ । भोलि परिस्थिति बिग्रियो भने हामीलाई यहाँ हेर्ने कोही छैन । दूतावास निकै टाढा छ ।’

अझैसम्म सबै कामदारलाई एकैपटक समस्या देखा परिसकेको छैन । तैपनि दूतावासमा निरन्तर गुनासा आइरहेका छन् । रियादस्थित नेपाली दूतावासमा मात्रै दिनहुँ हजार जनाभन्दा बढीले टेलिफोन गरिरहेका छन् । खाडी तथा मलेसियामा रहेका नेपाली दूतावासमा आउने गुनासा समान प्रकृतिका छन् । जस्तो : हामीलाई कम्पनीले तलब दिन छोड्यो के गर्ने ? खाना छैन, हामीलाई खाना ल्याइदिनुपर्‍यो ? कामबाट निष्कासन गरिएको छ, कहिले घर जाने ? ती कामदारलाई दूतावासले जवाफ दिएर मात्रै पुग्दैन । उनीहरूको समस्यालाई यथोचित ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

जेद्दास्थित कार्यबाहक महावाणिज्य दूत रेवती पौडेलले कामको ओभरलोड भएको बताए । ‘अहिले कामको चाप दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कामदारका लागि हामीले दिनरात नभनी काम गर्नुपर्छ ।’

जिम्मेवारी बढी, जनशक्ति न्यून

अहिलेको परिस्थितिअनुसार नेपाली कामदारलाई सहजीकरण गर्न सक्ने गरी दूतावासमा जनशक्ति छैन । साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुत आफै कम्पनीका व्यवस्थापकलाई फोन गर्दै सहजीकरण गरिरहेका छन् । सामान्य अवस्थामा राजदूत आफैंले सिधै कम्पनीका कर्मचारीलाई फोन गर्दैनन् । ‘हामीलाई सम्पर्क गरेर समस्या टिपाइसकेपछि सम्बन्धित कम्पनीलाई भन्नैपर्ने हुन्छ । अरू कर्मचारीले मात्रै भ्याउने अवस्था छैन । आफैंले पनि कम्पनीमा सिधै सम्पर्क गर्नुपरेको छ,’ उनले भने ।

राजधानी रियादस्थित नेपाली दूतावासबाट मात्रै यति विशाल भूमिमा छरिएका नेपाली कामदारलाई कन्सुलर सेवा दिन सम्भव छैन । हजारौं किमि पार गर्दै दूतावासमा आउन पनि कामदारलाई निकै कठिन पर्छ । धेरै कामदार रहेका दमाम, खोबर, अलकसिम, जुबेललगायत क्षेत्रमा दैनिकजसो नेपाली दूतावासको उपस्थिति भइराख्नुपर्छ । जुन सम्भव छैन । दूतावासले दमाम क्षेत्रमा स्थानीय कर्मचारी राखेको छ । ती कर्मचारीले पीडित नेपालीलाई उद्धार गर्न समन्वय गर्ने, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको विवाद समाधान गर्ने, जेल भ्रमण गर्ने गरेका छन् ।

दूतावासले नेपालीको धेरै रहेका क्षेत्रमा नेपाली समुदायले विश्वास गरेका व्यक्तिलाई नै स्वयंसेविका रूपमा दूतावासको प्रतिनिधि तोकेको छ । यसरी ११ जना परिचालित छन् । लामो समयदेखि त्यस क्षेत्रमा कार्यरत रहेको र अरबी भाषा पनि जानेको हुँदा उनीहरुलाई स्थानीय श्रम कार्यालय (श्रम अदालत) मा गई पीडितका पक्षमा लबिङ गर्नेसमेत अधिकार प्रदान गरिएको छ । उनीहरूले पीडित, रोजगारदाता र दूतावासबीच समन्वयकर्ताका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

साउदीपछि अर्को ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको देश हो, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) । नेपाली दूतावास आबुधाबीमा छ, । यूएईभरि रहेकामध्ये झन्डै २५ प्रतिशत नेपाली आबुधाबीमा कार्यरत छन् । झन्डै ४० प्रतिशत नेपाली रहेको दुबईमा जानका लागि आबुधाबीबाट ३ घण्टा लाग्छ, जहाँ दूतावासको उपस्थिति छैन । ‘अहिले कामदारको सबैभन्दा समस्या देखिएको दुबईमा हो, झन्डै एक हजार जना नेपालीलाई खाद्यान्न बाँडिसकेका छौं,’ दुबईमा कार्यरत गैरआवासीय नेपाली संघको मध्यपूर्व उपसंयोजक मनोज गोर्खालीले भने, ‘दूतावासको जनशक्ति कम छ । हामीले समुदायका लागि दूतावाससँग समन्वय गरेर राहत वितरण गरिरहेका छौं ।’

खाडी र मलेसियामा झन्डै १५ लाख नेपाली कार्यरत छन् । यति धेरै नेपाली कामदारलाई व्यवस्थापन गर्न कूटनीतिक कर्मचारी ५७ र स्थानीय कर्मचारी ६२ जना गरी १ सय १९ जना मात्रै छन् ।

दूतावासले दिनहुँजसो श्रमिकका विविध समस्याको सामना गर्नुपर्छ । पहिलो : तलब न पाएको, ढिलो पाएको, कम पाएको, करारभन्दा फरक काम लगाइएको, बढी समय काम लगाएको तर त्यसको भुक्तानी तथा अन्य सुविधा नपाएको विषय । दोस्रो : आवश्यक पर्ने आवासीय अनुमति पत्र (आईडी), मेडिकल कार्ड र ड्राइभिङ लाइसेन्स नबनाईकन काममा लगाएको विषय । तेस्रो : करार अवधि पूरा गरिसकेपछि पनि स्वदेश फर्कन नदिएको वा एक्जिट भिसा नलगाइदिएको विषय । चौथो : कामको सिलसिलामा आवश्यक पर्ने सुरक्षा, काम गर्ने वातावरण र बस्ने बासस्थानको न्यूनतम मापदण्डअनुसार नभएको विषय ।

यस्ता विषय सुनाउन श्रमिक सधैं आउने पनि गरेका छन् । फोनबाट गुनासो टिपाउने गर्छन् । यस्तो समस्यालाई समाधान गर्नको कम्पनीको प्रतिनिधि (पीआरओ), मुदिर (म्यानेजर) वा कफिल (स्पोन्सर) लाई सम्पर्क गर्ने गरिएको छ । श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई पनि सम्पर्क गर्ने गरिएको छ । रोजगादाता, म्यानपावर कम्पनी र श्रमिकसहित त्रिपक्षीय छलफलबाट पीडितलाई न्याय दिलाउन दूतावासले चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ।

राजदूतबीच समन्वय

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली बाहुल्य भएको दूतावासबाट नियमित सूचना लिइरहेको छ । परराष्ट्रले नागरिकको संरक्षण र सुरक्षा गर्न, सरकारका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न, सम्बन्धित मुलुकले त्यहाँको परिस्थितिअनुसार जारी राखेका निर्णयहरुलाई पालना गर्न र नेपाली नागरिकलाई त्यसको जानकारी दिन निर्देशन दिइरहेको छ । यतिखेर दूतावास सरकार र कामदारबाट दोहोरो दबाबमा छ ।

खाडीका समान सवाल रहेको भन्दै सरकारलाई एउटै आवाज दिनका लागि राजदूतबीच समन्वय हुन थालेको छ । आइतबार ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालको समन्वयमा खाडीका राजदूतबीच बैठक बसेको थियो । ‘हामीले नियमित रूपमा सामना गर्नुपरेको अनुभवलाई एकापसमा साटेर बदलिँदो परिस्थितिअनुसार नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेका छौं,’ राजदूतबीचको छलफलको निचोड सुनाउँदै ढकालले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘हामीबीच खाडीमा विकसित वातावरणबारे छलफल भयो । होस्ट सरकारले लिएका नीति र त्यसमा नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि दूतावासले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे सरकारलाई सुझाव पठाउने विषयमा सहमत भयौं ।’

राजदूत ढकालले न्यून जनशक्तिका बाबजुद पनि नेपालीलाई समस्या परेमा कसरी प्रभावकारी रूपमा समन्वय बढाउन सकिन्छ भनेर तयारी थालेको बताइन् । ‘सबै देशमा नेपाली समुदाय ठूलो संख्यामा छन् । एकआपसमा संगठित छन् । यही समुदायलाई परिचालन गरी सम्भावित समस्याको सामना गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

आवश्यक परे जनशक्ति थपिन्छ : परराष्ट्र

दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीहरु आफैं त्रसित छन् । दूतावासले कर्मचारीलाई अहिलेसम्म फिल्डमा खटाइएको छैन । दूतावासभित्रैबाट समुदायसँग निरन्तर सम्पर्क गरी सूचना लिइरहेको छ । ‘फिल्डमा जाँदा हामीलाई सुरक्षित उपकरण छैन । एक जना कर्मचारीमा मात्रै संक्रमण देखिए दूतावासका सबै कर्मचारी क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस्तो परिस्थिति आयो भने के गर्ने ?’ एक कूटनीतिक कर्मचारीले भने, ‘सरकारले बेलैमा फिल्डमा जानुपर्ने कर्मचारीका लागि सुरक्षात्मक रणनीति बनाउनुपर्छ ।’

कर्मचारीको सुरक्षा र कन्सुलर सेवा प्रभावकारी नदेखिए नेपालीहरु निकै अप्ठेरोमा पर्न सक्ने कूटनीतिज्ञ अर्जुनकान्त मैनालीले बताए । ‘उसो त राजनीतिक नियुक्ति र भागबन्डाले दूतावासहरु बलियो हुन सकेको छैन, कमजोर कूटनीतिक क्षमताले दुवै देशका सरकारसँग बलियो उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन्, त्यसमाथि कर्मचारीहरु निकै कम छन्, भएका पनि अदक्ष छन्,’ उनले भने, ‘न परराष्ट्रका कर्मचारीलाई राम्रो प्रशिक्षण दिइन्छ न त अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पर्याप्त प्रशिक्षण दिएर राजदूतावासमा पोस्टिङ गरिन्छ । जसले काम नबुझ्ने र काम गर्दा पनि मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच टसल हुन्छ ।’

मैनाली अहिलेको संकटका बेला सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित दूतावासबाट अनुमानित योजना माग गर्नुपर्ने कामलाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘सम्बन्धित मुलुकमा रहेका राजदूतहरूको त्यहाँका उच्चस्तरीय पदाधिकारीसम्म पहुँच हुन्न । त्यसैले यो बेलामा परराष्ट्रमन्त्री, आवश्यक पर्दा त्योभन्दा पनि माथिबाट भ्रमण गरेर नेपाली श्रमिकको हक, हित र सुरक्षाको विषयमा कुरा उठाउनुपर्छ । समस्याको समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कूटनीतिक जानकार निश्चलनाथ पाण्डेले लाखौंको संख्यामा रहेका नेपाली कामदारलाई नेपाल फिर्ता ल्याउनुभन्दा उतै राख्ने गरी काम हुनुपर्ने बताए । ‘हाम्रा नियोगहरु साना छन् । धेरै ठाउँमा दूतावास खोल्ने तर खोलेकालाई पर्याप्त स्रोत र साधन नदिने चलनले गर्दा अहिले असजिलो पर्ने देखिएको छ,’ उनले थपे ।

दूतावासका अधिकारीहरुका अनुसार अहिलेको परिस्थितिसँग सामना गर्नका लागि दूतावासमा स्थानीय कर्मचारीका रूपमा पीआरओको नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिन ढिलाइ भइसकेको छ । ‘कूटनीतिक कर्मचारी राख्दा राज्यलाई नै भार पर्छ । काम गर्न सहज हुने गरी पीआरओ नियुक्ति गर्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

दूतावासमा स्थानीय कर्मचारी नियुक्ति गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले समेत आवश्यक बजेट दूतावासलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘दूतावासका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले रकम माग भएमा रकम उपलब्ध हुन्छ,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले भने, ‘हामीले नेपाली कामदारको कल्याणकारी कार्यका लागि प्रत्येक दूतावासलाई वार्षिक रूपमा २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौं ।’

पराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले दूतावासले सुरक्षित ढंगले कार्यसम्पादन गरिरहेको बताए । ‘अहिले लकडाउन छ, त्यसपछि सेवा दिनका लागि कत्तिको चाप हुन्छ भन्नेदेखि लिएर अन्य गर्नुपर्ने काम कसरी आउँछन् भन्ने विषयमा मन्त्रालयले काम गरिहेको छ,’ उनले भने, ‘दूतावासले सेवाग्राहीलाई भेटेरै सेवा दिने अवस्था छैन । अनलाइन र हटलाइनमार्फत सेवा दिइरहेको उनले बताए । थप प्रभावकारी रूपमा त्यहाँ रहेका संघसंस्था, अगुवालगायतसँग सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेको छ ।’

उनले साधारण अवस्थामा पुग्ने मात्रै जनशक्ति रहेको बताए । ‘राजदूतावासहरुमा हाम्रो जनशक्ति साधारण अवस्थामा पुग्ने जनशक्ति नै छ तर केही समस्या परे के गर्ने भन्ने अर्कै कुरा हो,’ उनले भने, ‘अवस्था हेरी थपिन सक्छ ।’

Published on: 21 April 2020 | Kantipur