केदार दाहाल
मुना कुँवर

केही मजदुरलाई कम्पनी र केहीलाई सम्बन्धित देशले नै भाडा तिरेर पठाउँदै छन्, बाँकीलाई उद्धारका लागि नेपाल सरकारले नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सका जहाज पठाउँदै छ, तर दोब्बरभन्दा बढी भाडा तोकिएको छ । सरकारले तोकेको भाडा महँगो भयो भन्दै ओमानस्थित नेपाली दूतावासले सलाम एयर चार्टर्ड गर्दै छ ।

रोजगारी गुमाएर विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धारका नाममा सरकारले नियमितभन्दा तीनगुणासम्म बढी हवाईभाडा असुल्ने योजना बनाएको छ । जब कि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम ६ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ ।

सरकारले ३२ जेठदेखि ११ असारसम्म विदेशबाट कामदार उद्धार गर्ने निर्णय बुधबार गरेको थियो । तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने कामदारलाई नेपाल ल्याउने प्रयोजनका लागि नेपाल एयरलायन्स र हिमालय एयरलायन्सका लागि भाडासमेत तोकेको थियो । तर, त्यो भाडादर अत्यधिक भएको गुनासो आएपछि सरकारले शुक्रबार भाडा केही घटाएको छ । तर, त्यो पनि सामान्य अवस्थामा भन्दा तीनगुणासम्म महँगो छ ।

रोजगारी र आम्दानी गुमाएका तथा बिरामी अवस्थामा रहेका नागरिकहरूले यती समूहको लगानी भएको हिमालय एयरलायन्सलाई मात्रै होइन, सरकारको आफ्नै स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमलाई समेत अचाक्ली भाडा तिर्नुपर्ने भएको हो । शुक्रबार पर्यटन मन्त्रालयले खाडी मुलुकहरूका लागि बुधबार तोकिएकोभन्दा ५० देखि ७० डलरसम्म भाडा घटाएको छ ।

भाडा कहाँबाट कति ?

विगतमा मलेसियाबाट काठमाडौं तथा काठमाडौंबाट मलेसिया जानका लागि २० हजार रुपैयाँमै एकतर्फी टिकट पाउने गरेका थिए । बिजनेस क्लासकै टिकट २७ हजार रुपैयाँमै पाउने गरेका थिए । तर, यतिवेला समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धारका लागि चार सय ६५ डलर भाडा तोकिएको छ, जुन नेपाली रुपैयाँ ५५ हजार हुन आउँछ ।

सरकारले बहराइनको भाडा अमेरिकी डलर चार सय ९० तोकेको छ । यो रकम ५८ हजार तीन सय १० रुपैयाँ हो । सामान्य अवस्थामा एकतर्फी भाडा २३ हजार रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । ‘चार्टर उडानमा भाडा केही महँगो नै पर्छ, तर तीनगुणा पर्दैन, सामान्य अवस्थाको भन्दा दोब्बर मात्रै राखेको भए पनि केही राहत हुने थियो,’ नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले भने ।

चार्टर उडानमा नेपाली विमान कम्पनीलाई तोकिदिएको भाडा महँगो भएको भन्दै विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरूले १० दिनका लागि व्यावसायिक उडान खोल्ने प्रस्तावसमेत गरेका थिए । तर, सरकारले नेपाल वायुसेवा निगम र हिमायल एयरलाइन्ससँग मात्रै भाडाको प्रस्ताव लिएर विदेशी विमान कम्पनीसँग पनि प्रतिस्पर्धा नगराई भाडा तय गरेको छ । सरकारले यो निर्णय गर्दा आफ्नै लगानीको नेपाल एयरलाइन्स र यती समूहको लगानीको हिमालयलाई केही फाइदा भए पनि आम्दानी गुमाएर विदेशी भूमिका दुःख पाएका श्रमिक भने झन् मारमा परेका छन् । 

नेपालले महँगो भाडा तोकेको भन्दै ओमानस्थित नेपाली दूतावासले सस्तो भाडामा सलाम एयरलाइन्स चार्टर गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारले ओमानबाट स्वदेश फर्कन चाहने व्यक्तिसँग चार सय ६० अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५४ हजार सात सय ४० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, ओमानस्थित नेपाली दूतावासले प्रतिव्यक्ति दुई सय ९९ अमेरिकी डलरमा नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ, जुन ३४ हजार रुपैयाँ मात्रै हो । सो भाडा सरकारले तोकेकोभन्दा २० हजार सात सय ४० रुपैयाँ कम हो । ओमानबाट असार १ गते सलाम एयरमार्फत एक सय ८० नेपालीलाई स्वदेश फर्काइने भएको छ ।

कहाँबाट कहिले उडान ?

नेपाली विमान कम्पनी वायुसेवा निगम र हिमालयलाई व्यवसाय दिने नाममा सरकारले प्रतिस्पर्धा नै नगराई भाडादर तोकेको हो । सरकारले विदेशी एयरलायन्ससँग मात्रै होइन, हिमालय र निगमबीच पनि प्रतिस्पर्धा गराएन । सरकार आफैँले चार्टर गर्दा एजेन्सीले पाउने १० प्रतिशत रकम पनि घटाइएको छैन । सरकारले कामदारको उद्धार गर्ने भने पनि एयरलाइन्सहरूलाई पार्किङ, ल्यान्डिङ र हवाईइन्धनमा केही छुट दिएको छैन । त्यसरी छुट दिएको भए ३० प्रतिशत भाडा सीधै सस्तो हुने थियो ।

एयरबस ३३० वाइडबडी सिरिजको जहाजको ल्यान्डिङ शुल्क नै दुई हजार डलर पर्न जान्छ । त्यस्तैगरी पार्किङको प्रति तीन घन्टाको १५ सय डलरका दरले तिर्नुपर्ने हुन्छ । यता तेलको मूल्य पनि प्रतिलिटर आयल निगमले ९० रुपैयाँ लिने गरेको छ । जसमा आयल निगमको नाफा नै ३० रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्यसमा उद्धार उडानका लागि मात्रै केही रकम घटाउने हो भने पनि टिकट धेरै सस्तो हुने थियो । ‘निगमलाई लाग्ने शुल्कमा कहीँ पनि छुट दिइएको छैन, सरकारले उद्धार अवधिका लागि तेलको मूल्य कम गरेमा धेरैसस्तो भाडा हुने थियो,’ निगम प्रवक्ता अर्चना खड्काले भनिन् । बुधबारको तुलनामा केही भाडा घटाइएको छ, तर पनि कामदारका लागि सस्तो नहुन सक्ने भएकाले सरकारले ल्यान्डिङ पार्किङलगायतमा केही समय छुट दिन सकेमा भाडा सस्तो हुने खड्काको बुझाइ छ ।

नेपाल सरकारले तोकेभन्दा धेरै कम भाडामा विदेशी एयरलाइन्स चार्टर गर्न सकिने गैरआवासीय नेपाली संघ कुवेतका अध्यक्ष सुजन केसीले बताए । एयर जजिरा र एयर अरेबियाले सस्तो भाडामा नेपाली लैजाने बताए पनि सरकारले प्रतिस्पर्धा नगराई हवाईभाडा तोक्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नेपालमा छुट्टीमा आएका श्रमिकलाई फर्काउन आउने कोरियन एयरलाइन्सलाई कोरियामा रहेका नागरिकलाई ल्याउन पर्यटन मन्त्रालयले रोक लगाएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका सचिवले कोरियाबाट खाली आउने जहाजमा कोरियाबाट फर्कने नागरिकलाई आउन नदिई नेपाल एयरलाइन्सलाई नै चार्टर गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, एकातिर कोरियामा महँगो भाडा तय गरिएको छ, अर्कातिर, नेपाल एयरलाइन्सले अहिलेसम्म पनि कोरिया उडानको अनुमति पाएको छैन ।

पिसिआरदेखि क्वारेन्टाइनसम्मको खर्च कामदारकै

भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकले हवाईभाडा मात्रै होइन, पिसिआर टेस्ट, यातायात र क्वारेन्टानसम्मको खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ । कोभिड– १९ व्यवस्थापन केन्द्रले तयारी पारेको नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना २०७७ मा यस्तो व्यवस्था छ । ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुलीले श्रमिकले आफ्नो टिकट र अन्य खर्च आफँैले व्यहोर्नुपर्ने बताइन् । श्रमिक आफैँले टिकट काटेर नेपाल फर्कनुपर्ने गरी कामदार फर्काउन नेपाल सरकारबाटै निर्देशन आएको पनि उनले बताइन् ।

नेपाल फर्कने कामदारले सम्बन्धित मुलुककै नजिकको क्लिनिकमा पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्ने भनी दूतावासहरूले सूचना नै जारी गरेका छन् । पिसिआर टेस्टको १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म लाग्छ । त्यस्तै विभिन्न सहरबाट विमानस्थलसम्म आउन तथा त्यहाँ बस्न लाग्ने खर्च पनि कामदारले नै व्यहोर्नुपर्छ । नेपाल आएपछि १४ दिन क्वारेन्टाइनका लागि होटेलमा बस्ने खर्च पनि कामदार आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ । सस्तो होटेलमा बस्दा दैनिक दुई हजार रुपैयाँले मात्र पनि २८ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

नेपाल अवतरण गरेपछि केही समय आराम गर्नका लागि भने सरकारले निःशुल्क होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन गरेको केन्द्रका प्रवक्ता नारायण बिडारीले बताए । उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरपछि नागरिकलाई सीधै प्रदेश सदरमुकाम लगिनेछ । सदरमुकामबाट स्थानीय तहले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा लगिनेछ । तर, होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्नेले आफ्नो खर्च आफैलेले व्यहोर्नुपर्ने उनले बताए । कुवेतले भने आममाफी दिएका श्रमिकलाई आफ्नै खर्चमा नेपाल पठाइरहेको छ ।

निगमका चार्टर उडानमा पनि मनमौजी भाडा

नेपालबाट भएका विदेशका उडानमा पनि मनमौजी भाडा लिइएको पाइएको छ । लकडाउनयता नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबस ३२० र ३३० जहाजमार्फत २६ उडान गरिसकेको छ । जसमा नौवटा कार्गो उडान हो । जापानका लागि नौ, हङकङका लागि तीन, अस्ट्रेलियाका लागि दुई, दिल्लीका लागि एउटा, ढाका एउटा र चीनको हुवानमा दुईवटा चार्टर भएका छन् ।

विभिन्न ट्राभल्स कम्पनीहरूले प्रतिव्यक्ति एक लाख ४२ हजारमा जापानको नारिताको टिकट बिक्री गरेका थिए । तर, निगमले पाउने भने ९० हजार रुपैयाँ मात्रै हो । बाँकी ट्राभल्स कम्पनीहरूले पाउनेछन् । ‘निगमले पाउने भनेको वाइडबडीको प्रतिघन्टा १८ हजार एक सय डलर हो, सोहीअनुसार ट्राभल्स कम्पनीहरूले बुझाउने गरेका छन,’ निगम प्रवक्ता खड्काले भनिन् । १० घन्टाभन्दा बढी उडान हुँदा १० प्रतिशत छुट निगमले दिन्छ नत्र प्रतिघन्टा १८ हजार एक सय डलरका दरले निगमले रकम पाउने गरेको खड्काले बताइन् ।

सुमेघ ट्राभल्र्सले जापानको लागि पाँचवटा चार्टर उडान गरेको छ । ती सबै उडानमा यात्रुहरूले एकतर्फी भाडा एक लाख ४२ हजार रुपैयाँदेखि ढेड लाख रुपैयाँसम्म उठाएको थियो । त्यस्तै हार्भेस्ट मुन ट्राभल्सले हङकङका लागि दुईवटा विमान चार्टर गरेको थियो । हङकङका लागि एकतर्फी भाडा प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ लिएको थियो । तर, त्यसबाट निगमले एक यात्रुबराबर ४० हजार हाराहारी मात्रै पाएको थियो । सिरिन ट्राभल्सले पनि जापानका लागि दुईवटा निगमको जहाज चार्टर गरेको थियो । नेपाल वायुसेवा निगमका जहाज चार्टरमा सुमेग, सिरिन र हार्भेस्ट मुनले मात्रै सिन्डिकेट गरेको गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको निगम स्रोत बताउँछ ।

बुधबार नारितामा भएको चार्टरमा अनुमति नै नलिई टिकट काटेर बिक्री गरिएको थियो । चार्टरका लागि तोकिएको दिनमा विमानस्थलमा यात्रु पुगेपछि मात्रै अनुमति नभएको थाहा भएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कूटनीतिक नियोगबाहेकको चार्टर उडानमा रोक लगाएको भने पनि उडान अनुमति भने दिइरहेको छ । यता सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा चार्टर उडानमा अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले निर्देशन दिएका छन् ।

कोरोना संक्रमणका कारण विदेशमा नेपाली श्रमिकहरू लामो समयदेखि बेरोजगार भएका छन् । बेरोजगार श्रमिक सडकमा अलपत्रसमेत परेका हुन् । विभिन्न संघसंस्थाले सहयोग जुटाएर खाने–बस्ने व्यवस्थासमेत गरेका छन् । तर, यस्ता श्रमिकलाई उद्धार गर्ने नाममा सरकारले पीडित श्रमिकलाई लुट्न खोजेको दुबईमा अलपत्र परेकी अञ्जना न्यौपानेले गुनासो गरिन् । ‘जागिर गएको चार महिना भयो । खाने पैसा छैन । यस्तो महँगो टिकट कसरी खरिद गर्ने,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो पनि उद्धार हुन्छ ? यो हामीलाई लुटेको हो ।’

साउदी अरेबियामा रहेका सुमन खड्काले सरकारले पीडित जनताको दुःख नबुझेको गुनासो गरे । ‘हामी बेरोजगार छौँ । कसरी पैसा जुटाउने । सरकार त कमिसनकै खेलमा छ । हाम्रो पीडा कसले बुझने,’ उनले दुखेसो गरे ।

गुल्मीका कमल गौतम दुबई गएको दुई वर्ष भयो । विगत तीन महिनादेखि उनी बेरोजगार छन् । नेपाल फर्कन उनले आवेदन दिएका छन् । ‘रोजगारी पनि छैन, नेपाल फर्कने टुंगो पनि छैन,’ उनले गुनासो गरे । सरकारले उच्च भाडादर तय गरेको थाहा पाएपछि उनी नेपाल फर्कने टिकट काट्न ऋण लिने योजनामा छन् । ‘जसरी भए पनि नेपाल आउन पाए त घरबाटै पैसा मागेर भए पनि टिकटको पैसा तिर्न सकिएला,’ उनले भने ।

काठमाडौंका टीकाराम राई पनि विगत १४ वर्षदेखि युएईमा रोजगारीमा छन् । अहिले उनी बिरामी छन् । बिरामीको सूचीमा उनले आवेदन दिएका छन् । तर, नेपाल सरकार र दूतावासले कुनै प्रतिक्रिया नदिँदा उनी झनै तनावमा छन् । ‘हामी आफ्नै पैसाले टिकट काट्छौँ । क्वारेन्टाइमा पनि बस्छौँ । परीक्षण पनि गर्छौं । तर, सरकारले यहाँबाट निकालोस् हामीलाई,’ उनले दुखेसो गरे ।

सरकारले तोकेको अचाक्ली महँगो भाडा तिर्न नसकी उतै बस्नुपर्ने बाध्यतामा कामदार छन् । तर, विदेशमा अप्ठ्यारो परिहाल्दा कामदारलाई उद्धार गर्न जानुअघि उनीहरू आफँैले बुझाएको कल्याणकारी कोष भने यो अवस्थामा पनि काममा नआउने भएको छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम ६ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको तीन वर्षसम्मको करार अवधि भए एक हजार पाँच सय र सोभन्दा बढी भएमा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कोषमा लेबी तिरेर मात्र विदेश जान पाउँछन् मजदुर, तर संकटका वेला कोष काम लागेन

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) मा वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किआएका कामदारलाई तथा निजको परिवारको सामाजिक सुरक्षा र कल्याणका लागि कोषले काम गर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ३३ अनुसार कोषको रकम वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक काम प्रदान गर्ने, स्वदेश फिर्ता गराउन, क्षतिपूर्ति दिन र त्यसरी फिर्ता आएका कामदार वा निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न प्रयोग हुने उल्लेख छ ।

विदेशमा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा कसुरको प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न तथा कामदारको मृत्यु भई शव अलपत्र परी नेपाल ल्याउन र निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न कोषको प्रयोग गरिने ऐनमा उल्लेख छ । तर, विदेशमा अलपत्र परेका कामदार ल्याउन यो कोष प्रयोग गर्नेबारे सरकारले कुनै योजना बनाएको छैन ।

सरकारले उद्धार गर्ने नाममा श्रमिकसँग व्यापार गरेको गैरआवासीय नेपाली संघ कतारका अध्यक्ष आरके शर्माले बताए । ‘यति वेला श्रमिकलाई न्यूनतम मूल्यमा नेपाल फर्काउने हो । यस्तो चर्को भाडा असुल्नु भनेको पीडित नागरिकलाई झनै पीडा दिनु हो,’ उनले भने ।

हालसम्म विदेशमा अलपत्र परेकामध्ये करिब ६ सय ६१ नेपाल फर्किएका छन् । गत शुक्रबार म्यानमारबाट २६ जना नेपाली फर्किएका थिए ।

सोही दिन युएईबाट एयर अरेबियाको उडान हुँदै एक सय ६९ नेपाली नागरिक नेपाल फर्किएका थिए । अस्ट्रेलियाबाट ११, जापानबाट सात नेपाली फकाईएका छन् । त्यस्तै, बिहीबार एयर जजिरा पहिलो उडानमा एक सय ५० र दोस्रो उडानमा एक सय ४९ नागरिक फर्किएका हुन् । शुक्रबार पनि एयर जजिराको एउटा उडानबाट तीन बालबालिकासहित एक सय ४९ नेपाली महिला नेपाल फर्किएका छन् ।

Published on: 13 June 2020 | Nayapatrika