होम कार्की

काठमाडौँ — खाडी मुलुक तथा मलेसिया सरकारले गैरकानुनी हैसियतमा रहेका र दुईवर्षे करार अवधि समाप्त भइसकेका कामदारलाई मात्रै फिर्ता गर्ने भएका छन् । ती मुलुकका सरकारले आफ्नो अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान राखिराख्न नियमित रोजगारीमा रहेका नेपालीसहित विदेशी कामदारलाई स्वदेश पठाइहाल्ने नीति नलिएका हुन् ।

मलेसिया र खाडीका मुलुकहरुले आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई चलायमान राखिराख्‍न नियमित रोजगारीमा रहेका नेपालीसहित विदेशी कामदारलाई स्वदेश पठाइहाल्ने नीति लिएका छैनन् ।

कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गरी कामदारलाई पूर्ववत् अवस्थामै फर्काउने तयारीमा रहेको बताए । ‘कतार सरकारले केही दिनभित्रै कोभिड–१९ को संक्रमण दर बिस्तारै घट्दै जाने सूचना दिएको छ । अब जति संक्रमण बढ्दै जान्छ, त्यो क्वारेन्टाइनभित्र राखिएकाबाटै नतिजा आउने बताइएको छ,’ उनले भने, ‘कामदार पठाउने नीति नै लिएको सम्बन्धी अहिलेसम्म कुनै संकेत दिइएको छैन ।’

कतारमा झन्डै २२ लाख विदेशी कामदार छन् । त्यहाँको कुल जनसंख्याको झन्डै १२ प्रतिशत नेपाली छन् । कतारले माफी दिइएका र डिपोर्टेसन सेन्टरमा रहेका १ सय ९ जनालाई भने स्वदेश फिर्तीका लागि सहजीकरण गर्न दूतावासलाई आग्रह गरेको छ ।

कामदार पठाइसकेपछि पुन: फिर्ता ल्याउनका लागि कम्पनीमाथि ठूलो आर्थिक दायित्व पर्नेछ । गइसकेका कामदारलाई तुरुन्तै ल्याइहाल्ने अवस्था छैन । त्यसकारण ती मुलुकका सरकारहरूले अल्पकालीन समयका लागि नयाँ खालको रोजगार सम्बन्ध कायम गर्न मापदण्ड बनाएका छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न कदम चाल्न खाडीमा सबैभन्दा बढी असर भोगेको संयुक्त अरब इमिरेट््सले दीर्घकालीन रोजगारका लागि तलबमा हेरफेर गर्न पाउने अधिकारसहित ४ वटासम्म विकल्प दिएको छ । कम्पनीको आर्थिक अवस्था हेरी तलबी बिदामा राख्न पाउने, तलबी बिदा दिन नसके मात्रै बेतलबी बिदामा राख्ने, पहिला पाइरहेको तलबमा अस्थायी कटौती गर्न सक्ने र यी तीन वटाबाटै असम्भव भए मात्रै स्थायी रूपमा तलब कटौती गर्न पाइने अधिकार छ ।

कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालयले सहमतिविपरीत कामदार हटाउन नपाइने नीति ल्याएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न चालिएको कदमबाट बन्द नभएका कम्पनीले करारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार कामदारले निरन्तर रूपमा पाउँदै आएको न्यूनतम तलब, अन्य सेवासुविधा, खाना, बासस्थानलाई कटौती गर्न पाउने छैन । तर, काम बन्द गरिएको हकमा रोजगारदाता र कामदारबीच बेतलबी बिदामा बस्न पाइनेछ । यो समयमा वार्षिक बिदामा बस्न पाइने वा कार्यघण्टालाई कम गर्न सकिने प्रावधान ल्याइएको छ, जसअनुसार खाद्यान्न र बासस्थानको सुविधा पाइरहेका कामदारलाई रोजगारदाताले निरन्तर व्यवस्था गर्नुपर्छ । रोजगारदाता र कामदारबीच यो सुविधाबाट हट्न पाइने छैन । यदि कामदारले खाना वा बासस्थानबापत पैसा पाइरहेको छ भने यो सुविधा कटौती गर्न पाइने छैन ।

साउदीमा भने आगामी ६ महिनासम्म कामदारको सहमतिविपरीत रोजगारीबाट निकाल्न नपाइने नीति ल्याएको छ । कामको समय घटेको खण्डमा भने कुल तलबको ४० प्रतिशतसम्म तलबमा कमी गर्न पाइने साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले बताए । ‘साउदीको नयाँ निर्देशकाअनुसार कोरोनाको महामारीलाई देखाएर रोजगारदाताले तत्काल कामदारलाई रोजगारबाट निकाल्न पाइने छैन,’ उनले भने, ‘यो नीतिले जबर्जस्ती रोजगारी खोस्ने कार्य रोकिनेछ । कामदारलाई आवश्यक हेरी वार्षिक बिदा दिन सक्ने र कामदारले पनि आफू बेतलबी बिदामा बस्न सक्ने प्रावधान ल्याएको छ ।’

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले नियमित रोजगारीमा रहेका कामदारलाई स्वदेश पठाउने मलेसिया सरकारको कुनै योजना नरहेको बताए । उनका अनुसार मलेसियाको अध्यागमन विभागले जनवरी १ तारिखयता आवासीय भिसा समाप्त भएका नेपालीसहित विदेशी कामदारलाई मात्रै स्वदेश पठाउने उच्च प्राथमिकता राखेको छ । यसलाई मलेसियाले आवागमन नियन्त्रण आदेश (एमओसी) कार्यान्वयन समाप्त भएको १४ दिनभित्र पठाइसक्ने बताएको छ । मलेसियाको एमओसी आगामी मे १२ देखि सकिँदै छ । उनीहरूले कुनै जरिवाना भने भुक्तानी गर्नुपर्ने छैन । एमओसी सुरु हुनुभन्दा अगाडि वा सुरु भएपछि भिसाको म्याद समाप्त भएका कामदारको नवीकरण गर्नुपर्ने भएमा एमओसी समाप्त भएको ३० दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । उनका अनुसार भिसाको म्याद सकिएका र करार अवधि समाप्त भएर स्वदेश फिर्न चाहनेको संख्या झन्डै ७ हजार छन् ।

कामदार आत्तिनु भएन

कतारका लागि नेपाली राजदूत भारद्वाजका अनुसार नियमित रोजगारी र तलब सेवा सुविधा पाइरहेका केही कामदारहरू त्रासमा छन् । ‘कतारले कामदारलाई फर्किहाल्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन व्यवस्थापन गरिरहेको छ । चलिरहेको पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई अहिले रोकिहाल्ने पक्षमा छैन । एकपटक बन्द भएर पुन: चालु हुन समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रा दाजुभाइहरू कोरोना लाग्ने हो कि भन्ने डरले आफैं फर्किने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।’

कतारले पूर्ण रूपमा लकडाउन गरेको छैन । जोखिम मानिएको ठाउँमा मात्रै लकडाउन गरेर अन्य कामहरू नियमित चलिरहेकै छ । ‘हरेक महिना कतारबाट मात्रै झन्डै १२ देखि १५ हजार नेपाली बिदा वा करार अवधि समाप्त भएर फर्किरहने अवस्था छ । नियमित हिसाबले दुई महिनादेखि फर्किन पाएका छैनन् । त्यस्तो कामदार झन्डै ३० हजार जना पुगिसके,’ उनले भने, ‘अहिले तिनै व्यक्तिहरूको आवाज ठूलो भएको हो ।’ उनले कोरोनाको संक्रमण लामो समयसम्म गएमात्रै बृहत् रूपमा नेपालीको रोजगारी अवस्था गुम्ने बताए ।

साउदीको जेद्दास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका अनुसार साउदीमा करार अवधि समाप्त भइसकेका कामदारहरू बढी मर्कामा छन् । ‘कम्पनीसँग औपचारिक रूपमा रोजगार सम्बन्ध गुमाइसकेका कामदार यो परिस्थितिमा समस्यासँग जुधिरहेका हुन् । केही समस्याग्रस्त कम्पनीमा छन् । यसको संख्या कम छ । सरकार आफैं कामदार फिर्ता पठाउने पक्षमा छैन,’ कार्यवाहक महावाणिज्यदूत रेवती पौडेलले भने, ‘केहीमा कम्पनीले खानाको प्रबन्ध नमिलाएको गुनासोहरू आइरहेका छन् । यस्ता गुनासा धेरै कामदार भएको कम्पनीमा छैन । साना मझौला कम्पनीहरूमा छन् । जसलाई सम्बोधन गर्न अधिकतम प्रयासहरू भइरहेकै छ ।’ मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत पाण्डेले कम्पनीबाट ‘चेक आउट मेमो’ लिइसकेका कामदारलाई मात्रै लैजाने प्रबन्ध मिलाउन पाए त्यत्रो समस्या नदेखिने बताए ।

खाना र बस्न दिए पुग्छ

मलेसियामा कार्यरत उदयपुरका अभिषेक कार्कीलाई कम्पनीले नै काम दिएको छैन । ‘दिनभर मोबाइलमा गेम खेलेर र फिल्म हेरेर समय बितिरहेको छ । पहिला त तनाव लाग्थ्यो । अहिले बानी परेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो कोहीप्रति पनि गुनासो छैन । साथीहरू पनि कम्पनीले काम नभएसम्म खाना र बस्न मात्रै दिए हुन्छ भनिरहेका छन् ।’

दार्चुलाका भुवनसिंह ठगुन्नालाई आफ्नोभन्दा घरपरिवारको बढी चिन्ता लाग्न थालेको छ । ‘अरू केही अप्ठ्यारो नै छैन । केही गरी कोरोना लागिहाल्यो भने साउदीमा उपचार छ । यताभन्दा पनि मलाई नेपालमा घरपरिवारको मान्छे असुरक्षित हुन्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको छ,’ उनले भने, ‘बरु काम नभए पनि केही छैन । खान र बस्न मात्रै दिए पनि पुग्छ ।’ कुवेतमा कार्यरत सन्तोष सुनारले आलोपालो रूपमा काम गरिरहेका छन् । ‘कम्पनीले काम नभएर काम नदिएको होइन । भीडभाड कम गर्नका लागि आधा कामदारलाई पालोपालो काम दिइरहेको हो । अहिलेसम्म हामी कसैलाई पनि कामबाट हटाएको छैन,’ उनले भने, ‘क्याम्पमा राम्रोसँग नै रेखदेख भइरहेकै छ ।’

Published on: 8 May 2020 | Kantipur