सन्तोष घिमिरे 

जर्मन उपसभामुख क्लाउडीया रोथले कफला प्रणाली अन्र्तगत खाडी मुलुकमा आफ्ना नागरिकलाई रोजगारीमा पठाउने कार्य बन्द गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

काफला प्रथा अनुसार खाडीमा काम गर्ने नेपाली लगायत बिदेशी कामदारको अवस्था दयनीय रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस प्रणाली अनुशार रोजगारीमा जाने जो कोही बिदेशी कामदारको राहदानी उसको मालिकले राख्ने र उनीहरुलाई बन्दक बनाएर काम लगाउने प्रथा गलत रहेको रोथले बताउनुभयो ।

‘कतार, साउदी अरेबिया लगायतका खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरुको अवस्था दयनिय छ’ नेपालको तिनदिने भ्रमण पुरा गरी मंगलबार फर्किनुअघि पत्रकारहरुसंग उहाँले भन्नुभयो । जर्मन उपसभामुखले कफला प्रणाली अनुसार नेपालले खाडीमा आफ्ना नागरिक पठाउने काम बन्द गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव नेपाल सरकारलाई दिनुभयो । ‘यो प्रणालीमा काम लगाएर यी खाडी मुलुकले नेपाल पाकिस्तान तथा अन्य मुलुकका नागरिकलाई आधुनिक दास बनाइरहेका छन् । यो रोकिनु आवश्यक छ भनेर हामीले ती देशलाई बारम्बार भनिरहेका पनि छौँ’ उहाँले भन्नुभयो ।
कतारमा सन् २०२२ मा हुन लागेको वल्र्ड कप फुटबलका लागि भइरहेका निर्माणका काममा नेपाली कामदारलाई प्रयोग गरिएको र उनीहरुको अवस्थामा दयनीय रहेको उहाँले बताउनुभयो । कतारले काफला प्रणाली बन्द गर्दै नयाँ श्रम कानुन लागू गरेको भएपनि अपेक्षा गरिए अनुसार नेपाली लगायत त्यहाँ कार्यरत बिदेशी कामदारले सेवा सुबिधा पाउन नसकेको टिप्पणि हुंदै आएको छ । 

साउदीमा कफला प्रणालीमा काम गरिरहेका हजारौँ नेपाली छन् । अर्को खाडी मुलुक युएईले पनि कफला प्रणालीमा केही सुधार गरी बिदेशी कामदारको समस्या संम्बोधनको प्रयास गरेको छ । नेपालको राजनीतिक परिस्थितीबारे टिप्पणि गर्दै उहाँले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेशवादी लगायत सबै राजनीतिक दलको सहभागिता रहनु उपयुक्त हुने सुझाव सरकार र राजनीतिक दललाई दिनुभयो । ‘यतिका बर्षपछि नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुंदैछ । मधेशी लगायत सबै राजनीतिक दलको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागिता रहनु आवश्यक छ ।’

रोथले नेपालका राजनीतिक दलहरुले सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट बिद्यमान राजनीतिक बिरोधाभाषहरु अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । ‘एकिकृत र शान्त नेपालका लागि खातिर सबै दलहरुले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । अहिले देखिएका राजनीति अन्तरबिरोधहरुको समाधान खोज्नुपर्छ’ रोथले भन्नुभयो । विश्वका कुनै पनि संबिधान पूर्ण नरहेको बताउँदै उहाँले संबिधानमा ब्यबस्था भएका प्रावधानहरु ब्यवहारिक रुपमा लागू हुनु महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । ‘कागजी रुपमा होइन कि ब्यवहारमा संबिधान लागू हुनुपर्छ’ रोथले भन्नुभयो ‘नेपालको महिला, मधेशी, दलीत, अपांग र अल्पसंख्यलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति संबिधान गर्नुपर्छ ।’

नेपालमा जातिय समूहहरु थुप्रै रहेको उल्लेख गर्दै संघीयता कार्यान्वयन गर्ने काम सहज नरहेको टिप्पणि गर्नुभयो । नेपालका संक्रमणकालीन संयन्त्रहरुले द्वन्द्व पिडितहरुलाई न्याय दिन सक्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । ‘न्याय दिन नसक्ने प्रजातन्त्रको के अर्थ रहन्छ र? ’ उहाँको प्रश्न थियो ।

नेपाल र भुटानजस्ता मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनको भयावह समस्या झेल्ने अवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘नेपाल र भुटानजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनको समस्या धेरै झेल्नुपर्ने देखिएको छ । म भुटान हुंदै नेपाल आउँदा आकाशबाट सुन्दर निला पहाडहरु देखेँ । तर ती पहाडहरुमा हिउँ पग्लिएको देखिन्थ्यो’ उहाँले भन्नुभयो । उच्च आर्थिक बृद्दिद्दर सहित अघि बढिरहेका चीन र भारतका बीचमा रहेको मुलुक नेपालले आफूलाई राजनीतिक रुपमा स्थिर राख्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

रोथले नेपाल र भुटान लगायत मुलुकले अमेरिका, चीन र भारतजस्ता ठूला देशलाई जलवायु परिवर्तनको चुनौति समाधानका लागि दबाब दिनुपर्ने सुझाउनुभयो । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको शाशन शुरु भएयता लोकतन्त्रबारे बिश्वभरि नै चिन्ता र अनिश्चितता छाएको उहाँले बताउनुभयो । तिन सदस्यीय प्रतिनिधीमण्डलको नेतृत्व गरी यहाँ आउनुभएकी जर्मन उपसभामुखले राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी र सभामुख ओनसरी घर्तिसंग भेट्नुभएको थियो । 

Published on: 12 April 2017 | Annapurna Post