सिर्जना तिवारी

खाडी मुलुकले गरेको चरम विकासमा आप्रवासी कामदारहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ तर त्यहाँको सरकारले यिनै कामदारहरुको मानवअधिकारको संरक्षण एवं प्रबर्द्घनतर्फ भने खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । एकातिर विकासोन्मुख  मुलुकहरूले स्वदेशमा रोजगार दिन नसकी विदेशिएका आफ्ना नागरिकउपर भएका दमन, शोषण एवं अन्यायको विरुद्घ स्रोतसाधन एवं अन्य क्षमताको अभावमा आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर गन्तव्य मुलुक  आप्रवासी कामदारहरूका हकअधिकार संरक्षणमा सचेत देखिंँदैन । आप्रवासी कामदारहरूको सुरक्षाका लागि यससँंग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले विभिन्न प्रस्ताव एवं घोषणाहरू पारित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूको विकास  गरे तापनि गन्तव्य मुलुकहरूले यस्ता घोषणा वा प्रस्तावलाई स्वीकृत नगरेको अवस्थामा ती संयन्त्रहरु कामदारको हकअधिकारको संरक्षण एवं प्रबर्द्घनमा प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था छ । तसर्थ आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारको  संरक्षण एवं प्रबर्द्घनका लागि को जिम्मेवार भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठेको छ । वास्तवमा कामदारहरूको हकअधिकार संरक्षण गर्न स्रोत मुलुक, गन्तव्य मुलुक र स्वयम् कामदार जिम्मेवार हुन्ाुपर्छ ।

कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कानुनी रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर वैधानिक रूपमा मात्र जानुपर्छ । आफूले वेदेशिक रोजगारमा जान छनोट गरेको रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी, काम गर्न जानलागेको कम्पनी र देशको बारेमा सम्पूर्ण  आवश्यक जानकारी लिनुपर्छ । आफू काम गर्न जानलागेको कम्पनीसँंग्ाको करारपत्र कानुनी रूपमा वैधानिक हो-होइन, यकिन गरेर मात्र जानुपर्छ । धैरैजसो कामदारले एयरपोर्टमा आएपछि रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीले अर्को करारपत्र दिँदै 'यो  करार अनुसारको सुविधामात्र तिमीहरूले पाउँछौं भन्यो' विदेश जान हिँडिसकेपछि 'हुन्छ भन्दै आएका हांै' भन्ने गर्छन् । यदि दोहोरो करारपत्र रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीले दिन्छ भने जानु हँुदैन । एयरपोर्टबाट फर्किने साहस गरी आफै सचेत हुनु जरुरी छ । यदि सक्कली करारपत्र विना कोही पनि विदेश नजाने र एयरपोर्टबाटै फर्किने हो भने एजेन्सीहरू पनि सतर्क भई यस्ता क्रियाकलाप दोहोर्‍याउने थिएनन् र  कामदारले पनि करारपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवासुविधा एवं काम पाउने थिए । काम गर्न गएको कम्पनी एवं घर छोडेर भाग्न हुँदैन ।

स्रोत मुलुकले पनि गन्तव्य मुलुकहरूसंँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता गरेर मात्र आफ्ना कामदार पठाउनुपर्छ । यस्तो सम्झौताले आप्रवासन प्रक्रियालाई नियमित गर्नमा प्रभावकारी भूमिका खेल्छ । सम्झौताले खासगरी आवश्यक  कामदारको विज्ञापन, छनोट एवं भर्ना, रोजगार करार, यातायात, रोजगारका अवस्था र सर्तहरू, गुनासा एवं विवाद समाधानका प्रक्रियाहरू, कामदारका आधारभूत अधिकार र सामाजिक सुरक्षाका विषयहरूलाई समेटेको हुन्छ । यसले  मानव तस्करी एवं गैरकानुनी रूपमा पठाउने प्रक्रियालाई केही हदसम्म न्युनीकरण गर्नमा मद्दत पुर्‍याउँछ । खासगरी अदक्ष कामदारहरू बढी शोषणमा पर्ने हुनाले कोरा व्यक्तिहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुभन्दा सीपमूलक  तालिम लिएका दक्ष कामदारहरुलाई पठाउनसकेमा आप्रवासी कामदार शोषित हुने सम्भावना कम हुन्छ । सरकारले न्युनतम मापदण्ड तोकेर सीमित रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरूलाई मात्र वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सक्ने इजाजत प्रदान  गर्ने र कामदारहरू शोषणमा परेमा उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाई कडा कारबाही गनर्ेे गरेमा कामदारहरूको हकअधिकारको प्रबर्द्घन हुने थियो । त्यस्तैगरी विभागबाट अन्तिम स्वीकृति दिनुपूर्व प्रत्येक कामदारको

भिसा एवं करारपत्र अनिवार्य रूपमा दूतावासबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएमा सम्बन्धित मुलुकमा आएका सबै कामदारको अभिलेख दूतावासमा हुने र उद्घार प्रक्रिया सहज हुने थियो  ।

गन्तव्य मुलुकहरुले पनि सम्बन्धित स्रोत मुलुकहरूसंँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता गर्ने, व्यवसायजन्य सुरक्षाका उपकरणहरूको उपयोगमा जोड दिने, आफ्ना नागरिकसरह आधारभूत सुविधा एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने,  रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरूको क्रियाकलाप, रोजगारदाताहरू, कार्यस्थल एवं वासस्थानको छड्के निरीक्षण गर्ने, श्रम अदालत वा अन्य विवाद समाधानको स्ांयन्त्रसम्म्ाको सहज पहुँच उपल्ाब्ध गराएर आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारको  सुरक्षा एवं प्रबर्द्घन गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी नेपाल र गन्तव्य देशहरूका घरेलु कामदारसम्बन्धी काम गर्ने वैध निकायबीच सरकारी रोहवरमा सम्झौता गरेर मात्र लैजान पाउने व्यवस्था भएमा खाडीमा कार्यरत घरेलु कामदारहरूको  समेत हकअधिकारको संरक्षण हुने थियो ।

लेखक कुवेतस्थित श्रमसहचारी हुन् ।

Published on: 18 October 2013 | Kantipur