सिर्जना तिवारी

लाखौं आप्रवासी कामदारहरूका पौरखी हात एवं रगत-पसिनाले सिञ्चित खाडी क्षेत्र आज विकसित एवं समुन्नत राष्ट्रका रूपमा विश्वसामु ठडिएको छ । यी मुलुकहरूमा स्थानीय वासिन्दाभन्दा आप्रवासी कामदारहरू करिब तीन गुना बढी छन् । खाडी मुलुकमा कानुनी हैसियतमा काम गर्न गएका कामदारहरू गैरकानुनी हैसियतमा फर्किने गरेको तीतो सत्य हामीबाट लुकेको छैन । सीप वा भाषा सिकेर आफू सक्षम बनी जानुभन्दा छिटो र जस्तोसुकै कामका लागि पनि जान तयार हुनु नेपालीको बानी नै भइसकेको छ । सीप दक्षता र भाषाको अनभिज्ञताको कारणले लाखौं नेपाली युवाहरू खाडीको प्रचण्ड गर्मीमा ऊँट, भेँडा र बालुवासंँग पांैठेजोरी खेल्दै कडा शारीरिक परिश्रम गर्न बाध्य छन् । प्राविधिक सीप र दक्षताको अभावमा नेपाली युवाहरूले मिहेनत अनुसारको फल पाउन सकिरहेका छैनन् । कडा परिश्रमका बाबजुद थोरै कमाइ गरेका छन् । खाडी मुलुकमा निकृष्ट प्रकृतिको काम गर्ने कामदारहरूको ठूलो माग छ । त्यसमा पनि सोझा, इमानदार र लगनशील भएकाले नेपाली कामदारको माग दिन-प्रतिदिन बढ्दो छ ।

एकातिर दलालहरूले जसरी पनि विदेश जानैपर्ने चाहना राख्ने नेपाली कामदारहरूलाई आप्रवासनका विभिन्न चरण, जस्तै- छनोट, प्रस्थान, ट्रान्जिट एबम् फर्किने चरणहरूमा अनियमितता गरी फर्जी कागजातका आधारमा विदेश पठाई गैरकानुनी हैसियतमा काम गर्न बाध्य बनाएका छन् भने अर्कोतिर कठिन काम वा भने अनुसारको काम नपाएर, एजेन्टको चंगुलमा परेर वा धेरै कमाउने लालसाले कामदारहरू स्वयम् कम्पनी वा घर छोडेर भाग्ाी गैरकानुनी भएका छन् । त्यसैगरी अनियमित तरिकाले मानवतस्करले ललाइ-फकाइ झुक्याएर ल्याइएका कामदारहरू पनि विवशताले गर्दा बाध्य भएर बाध्यकारी वा बँधुवा मजदुरका रूपमा गैरकानुनी हैसियतमा काम गर्नु उनीहरूको नियति बनेको छ । यस्ता कामदारको व्यवस्थापन गर्नु ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ ।

खाडी मुलुकमा कफला प्रणाली हुनाले जुन कम्पनी वा व्यक्तिको नाममा कामदारको भिसा निस्केको हुन्छ, त्यही कम्पनी वा व्यक्तिकोमा करार अवधिभरि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कामदारहरूले सम्बन्धित ठाउँमा काम नगरी बाहिर काम गर्छन् भने उनीहरूको कानुनी हैसियत समाप्त हुन जान्छ । स्वदेशबाट सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी आएका कामदारहरू गैरकानुनी हुनुका मुख्य कारणहरू देहायअनुसार छन् ः

खासगरी कठिन काम, थोरै तलब वा दलालका मीठा कुराको चंगुलमा परी धेरै कमाउने आसमा कामदारहरू भाग्ने गर्छन् र गैरकानुनी हुनपुग्छन् । आफ्नो राहदानी बहाल रहने अवधिबारे थाहा नहुनाले राहदानीको म्याद सकिएर पनि गैरकानुनी भएका छन् । त्यस्तै भिसा नसकिँदै नयाँ भिसा लगाउने प्रक्रिया नचाली भिसाको अवधि समाप्त भएर पनि कामदार गैरकानुनी हुनपुगेका छन् । खाडी मुलुकमा विदेशी कामदारलाई संगठित हुने अधिकार छैन । कामदारले मागदाबी राखी हड्ताल, जुलुस वा घेराउ गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ । यदि यसो गरेमा कम्पनीले कामदार विरुद्घ केस हालिदिन्छ, जसले गर्दा थुनामा पर्नुका साथ्ौ गैरकानुनी हुनपुग्छन् । कामदार अनुशासित भई कम्पनीको नियम कानुन पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । साथीहरूको लहलहैमा लागेर कम्पनीलाई जानकारी नदिई वासस्थान वा काम छोडेर जानाले वा निषेधित काम गर्नाले पनि कम्पनीले केस हालिदिन्ा सक्छ र गैरकानुनी हुनपुग्छन् । किस्ताबन्दीमा खरिद गरेका मोबाइल लगायतका विद्युतीय उपकरणहरूको समयमा किस्ता रकम नबुझाउनालेे सम्बन्धित कम्पनीले ती कामदारउपर केस हालिदिन सक्छ र गैरकानुनी हुन्छन् । कम्पनी वा स्पोन्सरले आफ्ना कामदारको राहदानी हराइदिनाले पनि गैरकानुनी भएका छन् ।

यसरी विभिन्न कारणले गर्दा गैरकानुनी हैसियतमा परिणत भएका कामदारहरूले श्रम कानुनअनुुुसार पाउनुपर्ने सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ । कामदारहरूले उचित पारिश्रमिक नपाउने, धेरै घन्टा काम गर्नुपर्ने, सम्झौता विपरीतको काम गर्नुपर्ने, शारीरिक, मानसिक एवं यौनशोषणमा पर्ने, बिरामी हुँदा सरकारी अस्पतालबाट उपचार पाउन नसक्ने, आफूले कमाएको रकम घरमा पठाउन, आफ्नो नामबाट टेलिफोनको सिमकार्ड किन्न र भनेको समयमा घर जान नसक्नेे हुन्छन् । मृत्यु भएमा बिमा लगायतका अन्य कुनै पनि आर्थिक सहयोग नपाउने एवं शव स्वदेश पठाउनसमेत विविध कठिनाइ झेल्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरीबाट समातिने वा जेल पर्नसक्ने वा अन्य कुनै किसिमको सजाय पाउन सक्ने खतरामा पलपल जीवन गुजार्नुपर्ने हुन्छ । कुवेत सरकारले प्रतिवर्ष एक लाखका दरले आगामी १० वर्षसम्ममा दस लाख गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई स्वदेश फिर्ता पठाउने नीति अख्तियार गरेको छ । तसर्थ्ा खाडीमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारहरूले कुनै पनि अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनी वा घर छोडेर आफूखुसी भाग्नु हुँदैन । आफ्नो राहदानी र भिसा सकिने अवधिबारे सदैव हेक्का राख्ाी कुनै किसिमको समस्या भएमा दूतावासमा सहायताका लागि सम्पर्क गर्नुपर्छ ।

लेखक कुवेतस्थित नेपाली राजदूतावासकी श्रमसहचारी हुन् ।

Published on: 26 November 2013 | Kantipur