चन्द्रशेखर अधिकारी

सन् १९३४ मा बहादुरशमशेर राणा बेलायतको लागि पहिलो नेपाली राजदूत भए। उनी नै नेपालका तर्फबाट पहिलो विदेशी राजदूत थिए। वर्ष गणना गर्दा नेपालले राजदूत पठाउन थालेको ८० वर्ष लागेको छ। मान्छेका लागि यो उमेर अनुभवले खारिएको जीवनको उत्तरार्ध हो। तर, राजदूत पदका लागि यस्तो नहुँदो रहेछ। जसै वर्ष उकालो लाग्दै जान्छ, अव्यवस्था र बेथिति बढ्दै जाँदो रहेछ।

सरकारले भने राजदूतले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य स्पष्ट पारेको छ। राजदूतले दुईपक्षीय सम्बन्ध विस्तारको लागि सक्रियता देखाउने, उच्चस्तरका भ्रमणको लागि पहल गर्ने, दुईपक्षीय व्यापार वृद्धिको लागि योजनाअनुरूप काम गर्ने, नेपालको विकासका लागि मुलुकको मान मर्यादालाई ख्याल गर्दै अधिकतम प्रयास गर्ने, मुलुकको चासोलाई त्यहाँ सम्बन्धित मुलकमा प्रस्तुत गर्ने भनेको छ।

यसका साथै राजदूतले मन्त्रालयको नियमित सम्पर्कमा रहेर आफ्नो कामको प्रतिवेदन पठाउने र योजनाहरू बुझाउने, नेपाली रहेको स्थानमा नेपालीहरूको लागि कन्सुलर सेवा उपलब्ध गराउने, नेपालीको पीरमर्का बुझ्ने र उनीहरूको सेवामा सधैं तत्पर रहने, मुलुकको परराष्ट्र नीतिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने जस्ता दायित्त्व पर्दछन्।

तर, विदेशी भूमिमा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने गरिमामय पदमा कार्यरत अधिकांशका लागि राजदूत पद ठाटका साथ आरामसाथ विदेश सयर गर्ने, केही रकम जम्मा गर्दै पदीय हैसियत बढाउने पदको रूपमा परिभाषित भएको छ।

नेपालले अहिलेसम्म एक सय ३८ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखिसकेको छ। ३२ वटा मिसन छन्। त्यसका लागि सरकारले दुई सय ७५ जनालाई परराष्ट्र सेवाअन्तरगत राखेर मन्त्रालय र नियोग गरी जिम्मेवारी तोकेको छ। हरेक महिना राजदूत, कार्यवाहक राजदूत र मिसनमा खटिएकाले स्वदेशस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएका प्रतिवेदन हेर्दा यो प्रमाणित हुन्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा हरेक दूतावासले पठाएको मासिक प्रतिवेदनको खात भेट्न सकिन्छ। धूलो लागेका प्रतिवेदनको खात देख्दा तपाईंलाई ती प्रतिवेदन उपर कति काम गरिए भन्ने प्रष्ट हुन्छ। राजदूतहरू कामभन्दा आराममै बढी व्यस्त भएको पाइन्छ। कुनै विशेष घटना र प्रसंगबाहेक मन्त्रालयका अधिकांश फाइलको हालत यस्तै छ।

एउटा सामान्य मिसन सञ्चालनमा सरकारको वार्षिक साढे तीन करोडदेखि १३ करोड रुपैयाँसम्मको लगानी छ। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नियोग सञ्चालन गर्न सक्ने विज्ञ जनशक्ति अझै तयार गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ खोजेर राजदूत बनाउन पनि सरकारले सकेको छैन।

परराष्ट्र सेवा बाहिरबाट राजदूत बनेका पनि कमजोर सावित भएका छन्। मन्त्रालयको सम्बन्धित डेक्समा सबै मुलुकका दूतावासले पठाएका प्रतिवेदन पढ्न पाइन्छ। ती प्रतिवेदन हेर्ने हो भने मुलुकले खर्च गरेजतिको उपलब्धि कूटनीतिक क्षेत्रमापाउन सकेको छैन।

कहाँ के भयो त?

ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा, डेनमार्क, श्रीलंका, रसिया, ब्रसेल्स र इजिप्टमा रहेका दूतावासमा राजदूत गएदेखि अहिलेसम्म भएका काम खोज्दा उल्लेखनीय केही भेटिएन। उनीहरूले हरेक पटक पठाएको प्रतिवेदनमा नेपाल र सम्बन्धित मुलकको दुईपक्षीय हित, पर्यटनको वृद्धि, एमआरपी उपलब्ध गराएकोजस्ता सामान्य बुँदा छन्।

कतार, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कुबेत, साउदी अरब र मलेसियामा रहेका दूतावासले पनि रोजगारीमा त्यहाँ पुगेका नेपालीको लागि दैनिक गर्नुपर्ने सामान्य कामबाहेक उल्लेखनीय काम गरेको केही भेटिएन।

साउदी राजदूतको प्रतिवेदनमा छ - साउदी अरेबियामा ३५ हजार नेपालीलाई त्यहाँको सरकारले दिएको एमनेस्टीमा सामेल गर्दै घर फर्काइएको र केहीलाई त्यहाँ वैध गराइएको, जेद्दामा वाणिज्य दूतावास र नेपालमा साउदी दूतावास स्थापना भएको देखिन्छ। राजदूत उदयराज पाण्डे भन्छन्, 'हामीले काम गरेका छौं। यसको मूल्यांकन मन्त्रालयले गर्ला।' त्यसैगरी ल्हासा, हङकङ र कोलकातास्थित नेपालका तीन महावाणिज्य दूतावासबाट पनि उल्लेख्य काम भएको प्रतिवेदनमा पाउन सकिएन।

अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोग र बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले पनि दैनिक कार्यबाहेकको चर्चा गर्न लायक काम पाउन सकिएन। नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ पर्दा दूतावासले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, तर पछि सरकारले दिने बजेट नै रोक गरेकोमा बजेटका लागि ताकेता गरेको पत्र भेट्न सकिन्छ।

पाकिस्तानस्थित नेपाली राजदूत भरतराज पौडेलले जेलमा परेका र मृत्युदण्ड घोषित नेपालीलाई फर्काउन इराक र अफगानिस्तानका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखसँग गरेको पहललाई मन्त्रालयले नै प्रशंसायोग्य भनेको छ। उनले टर्की एयरलाइनलाई नेपालमा ल्याउन पहल गरे। बंगलादेशको ढाकास्थित राजदूत हरिकुमार श्रेष्ठले पठाएको प्रतिवेदनमा नियमित कार्यबाहेक अन्य खासै उल्लेखनीय काम देखिएन।

अमेरिकाबाट मन्त्रालयमा प्राप्त प्रतिवेदनमा राजदूत शंकर शर्माले नेपालको लागि चासो राख्ने अमेरिकी सांसदहरूको एक समूह नै बनाएर त्यहाँको कंग्रेसमा नेपाली ककस बनाएको, पूर्वराष्ट्रपति विल क्लिनटनको सहयोगी फन्डलाई नेपाल भित्र्याएको र पिसकोरलाई नेपालमा पुन: सञ्चालन गराएको खुलाएका छन्। सन् २००४ मा फर्केको पिसकोर सन २०११ को अन्त्यमा नेपाल फर्केको थियो। 'अमेरिकामा रहँदा म खालि बसिनँ तर जति सोचेर आएको थिएँ त्यति भने गर्न सकिनँ', शर्मा भन्छन्।

फ्रान्समा नेपाल प्रवर्द्धनको लागि विभिन्न ५५ वटा पर्यटन तथा नेपाल फ्रान्स सम्बन्ध प्रवर्द्धन कार्यक्रम गरिएको उल्लेख छ। राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्, '१८ सय किलोमिटर टाढा रहेको स्थानमा राति दुई बजे उठेर गएर पनि कार्यक्रम गरेको छु। लगातार काम गरिरहेँ, तर मन्त्रालयबाट सोचेअनुरूपको सहयोग भने पाउन सकिनँ।' उनको प्रतिवेदनमा नेपालको कफी त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई उपहार पठाएर नेपाली उत्पादनको बढावा गरिएको पनि उल्लेख छ।

जापानका विदेश मन्त्रीलाई ३६ वर्षपछि पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गराएको, सन् २००१ देखि जापानले रोक्दै आएको ऐन सहयोग सन २०१३ देखि सुचारु गराएको, तनहुँमा निर्माण हुने विद्युत् परियोजनामा जापानको १५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग भित्र्याएको, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राडर मर्मत तथा सहयोग, पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याइएको जापानस्थित नेपाली राजदूत मदनकुमार भट्टराईको प्रतिवेदनमा छ।

उता, जेनेभाबाट भर्खरै मन्त्रालयमा फर्केका शंकरदास वैरागी भन्छन्, 'जेनेभामा नियमित काम कति धेरै हुन्छ भने अन्य दुईपक्षीय विषयमा ध्यान नै दिन पाइँदैन।' विश्व व्यापार संगठनमा नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको पक्षबाट अध्यक्षता नै गरेर आफ्नो महत्त्व प्रस्तुत गरेको उनी बताउँछन्।

भारत, इजिप्ट र थाइल्यान्डका कार्यवाहक राजदूतले पनि आफ्नो कामको प्रतिवेदन पठाएका छन्, तर त्यहाँ पनि उल्लेखनीय काम भएको देखिँदैन। मलेसियाले पनि त्यहाँ रहेको नेपालीलाई एमनेस्टी दिने भनेपछि त्यहाँ अवैध रहेका नेपालीलाई वैध बनाउने र उनीहरूको नेपाल फिर्ती सहज गराउने लगायतको काम गरेको बताएको छ। नेपालीबीचको झडप, मलायबाट पीडित नेपालीको लागि काम गरेको, बालीमा अलपत्र नेपाली र जेलमा परेका नेपालीको उद्धार गरेको लगायतका काम देखाइएको छ।

कुबेतस्थित नेपाली दूतावासले आफ्ना कर्मचारीलाई त्यहाँको प्रहरीले कुट्दासमेत पर्याप्त कूटनीतिक पहल नगरेको अवस्था देखियो। राजदूत मधुवन पौडेलले नेपाली कामदारलाई सुरक्षित बनाउन भने त्यहाँको प्रशासनसँग पहल गरेको उल्लेख छ। चीनस्थित नेपाली राजदूत महेश मास्केले परराष्ट्र सचिवस्तरको भ्रमण गराउनुबाहेक अन्य उपलब्धि केही भेटिएन।

म्यानमारमा गएका पारस घिमिरेले पनि त्यहाँ कुनै सुन्न लायकको काम गरेको प्रतिवेदनमा छैन। म्यानमारमा ९० प्रतिशत बौद्धिष्ट रहेकोले त्यहाँबाट तिनीहरूलाई नेपाल पठाउन विभिन्न काम भएको पढ्न पाइन्छ। सोही दूतावासबाट फर्केका मन्त्रालयका सूचना अधिकृत क्रिसु क्षेत्री भन्छन्, 'नेपाली मूलका बर्मेली रहेको कारण त्यहाँ दूतावासको महत्त्व छ। तर सोचे जति काम भने हुन सकेको छैन।'

इजिप्टमा राजदूत पठाउन सकिएको छैन। तैपनि नयाँ अधिकृत र नायबसुब्बाको भरमा त्यो दूतावास चलेको छ। यसरी दूतावास राख्नुको औचित्य अब मन्त्रालयले नै पुष्टि गर्न जरुरी छ। यहाँको दूतावासले पनि लिवियामा रहेका नेपालीलाई उद्धार गरेको विवरण पठाएको छ। ब्राजिलमा नेपालले दूतावास स्थापना गर्‍यो र राजदूत पनि पठायो। त्यहाँ पनि दुईपक्षीय सम्बन्धका लागि नेपालमा ब्राजिलको दूतावास नेपालमा स्थापना गराउन गरेको पहल र ब्राजिलमा परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण गराएको विषयबाहेक अन्य भेटिँदैन।

राजदूत प्रद्युम्नविक्रम शाह त्यहाँ महिलासँग समुद्रको बीच र होटेलको स्विमिङपुलमा भेटिएको खबर विभिन्न नेपाली अखबारमा छापिए। राजदूत शाहको प्रतिवेदन ती समाचारको खण्डनले भरिएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेल्सन मण्डेलाको निधनमा परराष्ट्रमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेलाई त्यहाँको भ्रमण गराएर श्रद्धाञ्जलि दिने र अन्य दुईपक्षीय सम्बन्ध विस्तारको क्रममा छलफल भेटघाट गराएको उल्लेख छ। दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत अरु ण धितालले पनि दैनिक काम भएको बताएका छन्।

डेनमार्कस्थित राजदूत मुक्ति भट्ट आफैं भन्छन्, 'यहाँ खास त्यस्तो काम छैन। दुईपक्षीय छलफलबाहेक उच्चकार्य देखिएको छैन।' रुसका राजदूत रविमोहन सापकोटा 'कोपिला'ले पठाएको प्रतिवेदनमा पनि नियमित दुईपक्षीय कार्यकै चर्चा छ। इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले पनि कामदारको अवस्था र उनीहरूलाई कन्सुलर सेवाबाहेक अन्य काम देखाउन सकेको छैन।

राजदूत पद भनेको सम्बन्ध राम्रो राखेर आफ्नो मुलुकको मार्केटिङ गर्ने पद हो। यसको लागि अंग्रेजी अत्यन्त राम्रो र अर्को एक अन्तर्राष्ट्रिय भाषासमेत जानेको हुनु उत्तम मानिन्छ। अहिले सरकारले पठाएका अनुहारमा यो गुण देखिँदैन। विल क्लिन्टनले अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि उनले भारतलाई महत्त्वपूर्ण मुलुकको रूपमा चित्रण गरे।

अनि उनले व्यापारमा लागेका भारतका लागि फ्रान्क जी विसनरलाई राजदूत बनाएर पठाए। क्लिनटनले उनलाई अर्को कार्यकाल पनि राजदूत बनाउन चाहे। तर उनले भने, 'मैले मेरो जिम्मेवारी पूरा गरें। अर्को जिम्मेवारीको लागि अर्को व्यक्ति पठाउनू। अब पनि म यहाँं बसिरहँदा अन्य काममा प्रभाव पर्न सक्छ। मलाई मेरो व्यापारमा फर्कन दिनू।'

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक धितालका अनुसार राजदूतहरूले गर्नुपर्ने काम तोकिएको छ। त्यही अनुरूप रहेर काम गर्ने हो। 'कसैको सक्रियता देखिएको छ कोही कम सक्रिय छन्', उनी भन्छन्, 'आर्थिक कूटनीतिमा नेपालले जोड दिएको छ। यसमै हामी सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ।' कूटनीति आन्तरिक राजनीतिमा पनि निर्भर हुने भएकाले सबै दोष मन्त्रालयलाई मात्र थुपार्न नमिल्ने उनको दाबी छ।

जेनेभाबाट सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न फर्केका सहसचिव शंकर वैरागीले मन्त्रालय सुधारको खाका नै तयार गरेर बुँदागत रूपमा मन्त्रालयमा प्रस्तुतसमेत गरिसकेका छन्। उनी भन्छन् 'अब पनि हामी पुरानै ढंगले जाने हो भने कुनै प्रगति हुन सक्दैन। यसमा सुधार र सक्रियता आवश्यक छ।'

कतारस्थित राजदूत मायाकुमारी शर्मा विवादमा परेर फिर्ता भएकी छन्। भारत र थाइल्यान्डमा तीन वर्षदेखि राजदूत छैनन्। इजिप्ट पनि दुई वर्षदेखि राजदूतविहीन छ। जर्मन, क्यानडा, श्रीलंका खालि भइसकेका छन्। बेलायत, अमेरिका, कुबेतका राजदूतको कार्यकाल सकिएको छ। त्यस्तै ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र फ्रान्सका राजदूतलाई पनि कार्यकाल सकिन लागेको जानकारीपत्र गइसकेको छ।

उदयराज पाण्डे, साउदी अरेबिया

साउदी अरेबियामा ३५ हजार नेपालीलाई त्यहाँको सरकारले दिएको एमनेस्टीमा सामेल गर्दै घर फर्काइयो। केहीलाई त्यहाँ वैध गराइयो। जेद्दामा वाणिज्य दूतावास र नेपालमा साउदी दूतावास स्थापना गरियो। भएको देखिन्छ।

भरतराज पौडेल, पाकिस्तान

जेलमा परेका र मृत्युदण्ड घोषित नेपालीलाई फर्काउन र टर्की एयरलाइनलाई नेपालमा ल्याउन पहल गरियो।

शंकर शर्मा, अमेरीका

अमेरिकी सांसदहरूको एक समूह नै बनाएर त्यहाँको कंग्रेसमा नेपाली ककस बनाइयो। पिसकोरलाई नेपालमा पुन: सञ्चालन गरीयो।

मोहनकृष्ण श्रेष्ठ, फ्रान्स

फ्रान्समा नेपाल प्रवर्द्धनको लागि विभिन्न ५५ वटा पर्यटन तथा नेपाल फ्रान्स सम्बन्ध प्रवर्द्धन कार्यक्रम गरियो । तर मन्त्रालयबाट सोचेअनुरूपको सहयोग भने पाउन सकिनँ।

मदनकुमार भट्टराई, जापान

जापानका विदेश मन्त्रीलाई ३६ वर्षपछि पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गरायौं । सन् २००१ देखि जापानले रोक्दै आएको ऐन सहयोग सन २०१३ देखि सुचारु भयो।

शंकरदास वैरागी, सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय

अब पनि हामी पुरानै ढंगले जाने हो भने कुनै प्रगति हुन सक्दैन। यसमा सुधार र सक्रियता आवश्यक छ।

Published on: 6 January 2014 | Annapurna Post