'अफगानिस्तान जाने क्रममा हामी यहाँ (युएईको दुबईमा) दुई महिनाको टुरिस्ट भिसा लिएर एजेन्टमार्फत आएका थियौं । तर भिसा सकिन लाग्दा पनि अफगान पठाएको छैन, अब तीन दिन बाँकी छ, उसले मागेको समय । यदि त्यो समयभित्र पनि उसले पठाउन सकेन भने म यहाँको सबै समाचार म तपाईलाई दिन्छु । उसले राखेको कोठामा थुपि्रएका नेपाली साथीहरूको हालतको फोटो र भिडियोसमेत पठाउनेछु । तपाईको फोन र सम्पर्क पठाउनुहोला । हामी काठमाडौं उत्रनासाथ सम्पर्क गरेर विस्तृत बयान सुनाउनेछौं ।'

दुबई सहरको कुनै अमूक बिन्दुबाट गत जेठ १५ मा उपरोक्त भाकाको इमेल-पत्र लेख्ने मोरङ, विराटनगरका मातृका निरौला अहिले नेपाल फर्किसकेका छन् । उनीसंगै 'सपनामा नचाहिंदो विश्वास राख्ने' दुई दर्जनभन्दा बढी नेपाली युवाहरू पनि यतिखेर घर फिरेका छन् । जनही २ देखि ४ लाख रूपैयाँसम्म रकम दलाललाई बुझाएर यी युवाले दिल्ली-दुबई उडान भर्न पाए र दुई महिनासम्म दुबईको एउटा कोठामा थन्किएर दिनरात कटाए । सरकारले प्रतिबन्धित रूपमा सूचीकृत गरेको अफगानिस्तान जानलागेका र त्यो पनि दिल्ली नाकाबाट (अज्ञात) गन्तव्यमा उडेका युवाहरू अहिले आफ्नो डुबेको पैसा उठाउन कसैलाई हारगुहार गर्नसक्ने स्थितिमा छैनन् । यीमध्ये कसैको एजेन्ट पाटन क्याम्पसमा पढाउने एक गुरूदेव छन् भने कसैका स्थानीय एनजीओका अध्यक्ष । कसैका एजेन्ट आफ्नै भिनाजु छन् भने कुनै एजेन्ट आफ्नै भान्जा ।

'मैले भने डुबेको पैसा उठाएँ, अरूहरूको भने पत्तो छैन,' मोरङ पुगेका मातृका भन्दै थिए । ललितपुर, सातदोबाटोका एक पीडित युवा पाटन क्याम्पसमा पढाउने एक 'एजेन्ट' गुरूदेवलाई ताकेता गरिरहेका थिए । उनले फोनमा भने— 'ती गुरूले मलाई आफ्नो नाम नखोलिदिन वचन दिएका छन्, अब एक सातामा उनीबाट पैसा उठेन भने तपाईलाई म डिटेल बुझाउँला है ।'

वैदेशिक रोजगारीको नेपाली नियति र अवस्थाको उदाहरण हो यो । भाग्यशाली उपहारको कुपनझैं अन्तिम घडीसम्म 'केही पर्ला कि ?' भनेर पर्खिरहने र केही नपर्ने स्थिति आएपछि मात्रै आवाज उराल्ने भाग्यवादी चरित्र वैदेशिक रोजगारीमा कायम रहिआएको छ । जनही ४ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम त्रिदेशीय-एजेन्ट (काठमाडौं, दिल्ली र काबुल) लाई बुझाएर एक वर्षअघि अफगानिस्तान पुर्‍याइएका र सधैंभर अलपत्र बेहोरिरहने १० जना नेपालीले पनि त्यसबेला मात्रै आफ्नो अवस्था बारेमा आवाज उठाए, जब उनीहरू जीवन-मरण स्थिति बेहोर्दै 'बन्धक' बनिरहेका थिए ।

अफगानिस्तान वा इराकमा कोही नेपाली अलपत्र पर्नासाथ अथवा बिचल्ली बेहोर्नासाथ उद्धार/सहयोग गर्न भनिने गरेको निकाय इस्लामावादस्थित नेपाली दूतावास हो । अफगानिस्तानमा डेढ महिनादेखि बन्धक रहेका १० नेपालीको उद्धार गर्ने क्रममा इस्लामावादस्थित नियोगलाई समयमै खबर त पुग्यो । तर नियोगका पदाधिकारीहरू काबुलसम्म पुग्ने (आर्थिक) स्रोत र (कूटनीतिक) पहुँचको कठिनाइका कारण अन्यमनस्क स्थितिमा रहेका थिए । रोजगार प्रबर्द्धन बोर्ड लगायतका उद्धारकारी निकायमा १ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी कल्याणकारी रकम बचतमा रहेका बेला त्यसबाट केही स्रोत इस्लामावादस्थित नेपाली नियोगजस्ता निकायलाई दिनसकेमा यसको प्रयोजन पनि उल्लेख्य देखिने थियो ।

अर्कातिर अफगानिस्तान वा इराकजस्ता 'असुरक्षित गन्तव्य'मा कोही नेपाली कामदार अलपत्र रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) वा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (आईसीआरसी) लाई उद्धारमा बिन्ती बिसाउनु बाहेकको अरू उपाय छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमा राष्ट्रसंघीय महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म कुनै कागजी सम्झौता वा मानकका आधारमा भन्दा पनि विशुद्ध मानवीय आधारमा यी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाल सरकारलाई साथ/सहयोग दिंदै आएका हुन् । यसपटक अफगानिस्तानबाट १० जना युवालाई उद्धार गरेर काठमाडौं ल्याउनमात्रै पनि आईओएमले झन्डै २० हजार डलर खर्च गरेको थियो । 'तर अब भने यस्ता प्रकारका सहयोग/उद्धार आइपरेमा विशेष प्रकारको (एजेन्सी) सम्झौता नगरीकन केही गर्न नसकिने आईओएमले जनाएको छ,' परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने ।

उद्धार र सहयोगको कुरा गर्दा अफगानिस्तानको काबुलमा रहेका त्यहाँका सरकारी वा गैरसरकारी निकायहरूले पाकिस्तानको माध्यम (इस्लामावादस्थित नेपाली दूतावास) लाई 'सुनुवाइ'समेत गर्न तयार देखिंदैनन् । यसबाहेक नेपाल सरकारले 'अन-अराइभल भिसा' नदिने ११ मुलुकमा दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्क अन्तर्गतको छिमेकी अफगानिस्तान पनि रहेको छ । (नेपालले 'अन-अराइभल भिसा' नदिने मुलुकहरूमा अफगानिस्तान, रूवान्डा, क्यामरून, स्वाजील्यान्ड, इराक, घाना, जिम्बाब्वे, लाइबेरिया, सोमालिया, नाइजेरिया र इथियोपिया छन् ।) काबुलका सरकारी अधिकारीहरू सार्कको सदस्य नेपालले अफगानीलाई गर्ने व्यवहार र प्रतिबन्धित यो कार्यसूचीका बारेमा समेत कुरा उठाइरहेका हुन्छन् । यसबेला कुनै निश्चित कार्यविधि तयार गरेर अफगानिस्तानलाई विश्वासमा लिनु जरुरी छ । अन्यथा २० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको अफगानिस्तानमा बारम्बार 'बन्धक नियति' बेहोरिरहनु नपर्ला भन्न सकिन्न ।

मानवतस्करीको जालो र अन्तर्देशीय संयन्त्रका कारण अहिले अफगानिस्तान बढी चर्चामा छाएको हो । नेपाली कामदारलाई नचाहिंदो सपना देखाउँदै अफगानिस्तान वा इराकजस्ता प्रतिबन्धित गन्तव्यमा पुर्‍याउने एजेन्ट र तस्करलाई संसारको जुनै भागबाट भए पनि पक्राउ गर्न 'रेडकर्नर नोटिस' जारी गर्न सकिने पहल अहिले वैदेशिक रोजगार विभागले थालेको छ । असुरक्षित रोजगार गन्तव्यलाई सुरक्षित र मर्यादित तुल्याउनु अगाडि अहिले थालिएको 'रेडकर्नर नोटिस'को प्रावधान आफैंमा एउटा उल्लेख्य उपाय हो । तर यो अभियानसंगै नेपाली कामदारलाई अफगानिस्तान वा इराक कहाँ पर्छ, ती के-कस्ता गन्तव्य हुन्, त्यहाँ जानु श्रेयस्कर छ/छैन, बुझबुझारथ गराउन पनि विभागले पहल थाल्नु जरूरी छ । अन्यथा यहाँ हरेक समाज, हरेक परिवार र हरेक पेसागत समुदायमा मानवतस्करीका 'एजेन्ट' लुकेर रहेका अवस्थामा 'रेडकर्नर नोटिस' बाहिरी दुनियाँमा होइन, नेपालभित्रै जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

Published on: 16 July 2012 | Kantipur