देवेन्द्र भट्टराई 

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिने भनी खोलेका १ सय १० मुलुक (केहीमा सर्तसहित) तोकेको छ । तर यीमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षको आँकडामा जम्मा १२ देशमा मात्रै श्रम अनुमति लिएर सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले उपलब्ध गराएको सूचीअनुसार यी एक दर्जन मुलुकमा झन्डै साढे ५ लाख नेपाली कामदारमात्रै काममा पुगेका छन् । तर यथार्थमा यस्तो देखिन्न । 

नेपालीको आप्रवासन मामलाका जानकार डा. केशव बस्यालका बुझाइमा, विभागले भनेको १२ देशको ठाउँमा घटीमा २४ देश र साढे ५ लाख कामदारको ठाउँमा कम्तीमा ११ लाख नेपाली कामदार कानुनी वा गैरकानुनी बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन् । ‘अघिल्लो एक वर्षमा मात्रै १ हजारभन्दा बढी युवती इराक, सिरिया, अफगानिस्तान पुगेको जानकारी आएको छ’, डा. बस्याल भन्छन्, ‘अष्ट्रेलिया सीमावर्ती पपुवा न्युगिनी टापु र पोर्चुगलजस्ता देशमा नेपाली कामदार पुगेको तथ्यांक विभागसँग छैन । यसकारण अबको आप्रवासन मुद्दामा यो ग्लोबल डाइमेन्सनलाई पनि भुल्न मिल्दैन ।’

विभागले दिएको सूचीको कुरा गर्ने हो भने पाकिस्तान, श्रीलंकासमेत वैदेशिक रोजगारीमा सूचीकृत मुलुक हुन् । तर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई श्रम नियमावलीले खुलेर श्रम इजाजत दिइसकेको छैन । यो सूची बढाउने लहडमा नेपाल सरकारले यही फागुन १ देखि लागु हुनेगरी भारतलाई समेत श्रम अनुमति आवश्यक रोजगार गन्तव्य बनाएको छ । तर व्यवहारमा भने यसको उपादेयता देखिन बाँकी छ ।

श्रमिक अधिकार मामलाकी परामर्शदाता डा. रेणु राजण्डारीका बुझाइमा वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासनको मुद्दालाई बढी ‘भिक्टिम बेस्ड’ (पीडित आधारित) मामला बनाइएकाले सही र यथार्थ चित्र बाहिर आउनसकेकै छैन । जस्तो, सरकारले तोकेको १ सय १० म्यानपावर कम्पनीबाट गतवर्ष विदेश जानेमा झन्डै २९ हजार महिला थिए । तर काठमाडौंमा रहेका कुनै म्यानपावरले पनि ‘यहाँबाट महिला कामदारलाई विदेश पठाइन्छ’ भनी आँट गर्दै सूचना जारी गरेको वा होर्डिङ बोर्डमा लेखिएको सन्देश कहीं कतै पढ्न पाइँदैन । ‘महिला विदेश जानु भनेको अनर्थकारी काम हो भन्ने सोचाइ अझै छँदैछ’, उनी भन्छिन्, ‘त्यसमाथि सबैलाई थाहा दिएरै वैदेशिक रोजगारीमा जानु भनेको अर्को लाजमर्दो कुरा हो झैं गर्ने गरिएको छ ।’

सरकारले निर्धारण गरेका ११० म्यानपावरमा न राम्रो काम गर्ने ‘टप टेन’को सूची छ, न कालोसूचीमा पर्ने ‘टप टेन’को विवरण कतै उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि अल्फाबेटमा म्यानपावर सूची त राखेको छ । तर आफ्ना गुणदोष केलाउने काम कहीं कतै गरेको छैन । आफ्नै नियमको कुरा गर्दा पनि श्रम ऐनको प्रावधानमा नेपालबाट खाडी मुलुक जाने वा पठाइने महिला कामदारलाई ‘घरेलु सहायक’ भनी चिनाइएको छ । जबकि कतार वा साउदी अरेबिया पुगेर त्यही कामदारले श्रमिक हक–अधिकार खोज्न चाहेमा नेपाल सरकारले भिडाएर पठाएको ‘घरेलु सहायक’ कागजातले श्रमिक हक—अधिकारका सबै प्रमाण नष्ट गरिदिए जस्तो स्थिति स्वभावत: उब्जन्छ ।

बढ्दो सूचांकलाई हेर्ने हो भने अर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या झन्डै साढे ३ लाख थियो भने अघिल्लो वर्ष झन्डै साढे ५ लाख पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट विप्रेषणको रूपमा भित्रिने रकमको अनुपात गतवर्ष झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ थियो । यो भनेको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै २५ प्रतिशत हो । यो तथ्य–तथ्यांकको कुरा आफ्नै ठाउँमा छ । किनभने एक अध्ययनमा, वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये झन्डै ३० प्रतिशत कामदारले सरकारले तोकेको पद्धतिबाट रेमिट गर्ने, पैसा पठाउने आधारमा पनि विश्वास गरेका छैनन् । यहाँसम्म कि कामदार हितमा हुनेगरी सरकारले जारी गरेको बचत पत्रको प्रबन्धमा पनि विदेशी भूमिमा रहेका कामदारले विश्वास गरेनन् । 

‘यहाँ कस्तो स्थिति छ भने म यसअघि श्रम मन्त्रालयमा सचिव थिएँ । त्यही मन्त्रालयको दृष्टिमा श्रमिक हक–अधिकार र उद्धार समन्वयको कुरा गर्थे । अहिले म महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा सचिव छु । यतिखेर श्रम मन्त्रालयले राखेको दृष्टि ठिक होइन भनिरहेको छु,’ सचिव विष्णु लम्साल भन्छन्, ‘यसकारण पनि वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासनको सम्पूर्ण मामलालाई केन्द्रीकृत ढङ्गबाट हेर्न सर्वपक्षीय समन्वय र निश्चित संयन्त्र एकदमै जरुरी छ ।’

डा. रेणु राजभण्डारीका बुझाइमा वैदेशिक रोजगारीमा चाहिनेभन्दा बढी नकारात्मक’ प्रभाव र व्याख्यान हावी रहिआएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पैसा आयो भन्ने हिसाबमात्रै गरेर हुँदैन । त्यसबाट श्रमिक निर्यात गर्ने मुलुकको सशक्तीकरणमा के फरक पर्‍यो, त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ । अथवा स्वयम् कामदारकै जीवनमा ‘इम्पावरमेन्ट’को प्रभाव–पहुँच के–कति भयो, यो पनि हेर्नुपर्छ । डा. राजभण्डारी भन्छिन्, ‘हामीसँग आन्तरिक क्षमता (स्रोतसाधन र पहुँच) बढेको अवस्था पनि छैन । यही बेला हामी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य पनि बनेका छौं । एकातिर भारतसँगै स्पर्धी बन्न सकिरहेका छैनौं, कृषि वा उद्यम, उत्पादनका कुरामा कहीं कतै अगाडि बढ्नसकेका छैनौं । यो बेला वैदेशिक रोजगारको विकल्प न सोच्न सकिन्छ, न अरू उपाय केही छ ।’

उनको बुझाइमा, सशक्तीकरण (महिला वा पुरुष) जति बढ्नेछ, उति आप्रवासनको कुरा बढ्छ । बढी चेतना, जागरुकता र सोचाइमा फराकिलोपना आउनासाथै बाहिरी देश–दुनियाँतिर आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि महिलाको स्थिति धेरै सुधारिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, चेतना सबैतिर अग्रगतिको स्थिति छ । महिला स्वयम् सामाजिक–आर्थिक रूपमा माथि जान चाहन्छन् । देशमा गरिबी भएर र कामको अवसर नभएर मात्रै देशबाहिर महिला श्रमिक गएका हुन् भन्ने धारणै गलत छ । महिला न पुरुष कोही पनि, अवसरको खोजीमा निक्लन्छन् नै । ‘बरु अरू खुकुलो उपाय पहिल्याउने, द्वैदेशीय सम्झौता बढाउने, अबुधावी डायलगजस्तो मञ्चमा संवादमा उत्रने तथा बाहिर देखिएका राम्रा र सरलीकृत पद्धतिलाई अँगाल्ने काम गर्नुपर्‍यो,’ राजभण्डारी भन्छिन् ।

जतिसुकै आर्थिक मन्दी वा सामाजिक–आर्थिक कठिनाइको कुरा गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ‘सर्भिस सेक्टर’मा कामदारको माग उच्च छँदैछ । फेरि यहाँनेर कुरा जोडिन्छ— ‘इम्पावरमेन्ट’कै । जस्तो, साउदी अरेबियालाई हेर्दा त्यहाँका महिला आन्तरिक रूपमा सशक्त, सचेत र बाहिरी दुनियाँ चहार्ने भैसकेका छन् । यसकारण पनि घरभित्र काम गर्ने (सर्भिस सेक्टर) वा कुनै तहका महिला कामदारको साउदीमा अभाव हुन थालिसकेको छ । ‘घरबाट बाहिर निस्किएपछि महिला ‘इम्पावर’ भएको अवस्था छ, साउदी सहितका खाडी मुलुकहरूमा । यसकारण घरको काममा अरू महिला खोजिएको जगजाहेर अवस्था बढेको हो,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रोमा इम्पावर हुने भनेको रोजगारीको र बाहिरफेर गर्ने उपायको खोजी हुनु हो ।’ उनको बुझाइमा, यो मामलामा अथवा सचेतनाका कुरामा पनि विभिन्न तहका एडभोकेसीले राम्रै प्रभावको काम देखाउन थालेका छन् । जस्तो, खाडी मुलुकको कफाला पद्धति (स्पोन्सरसिप) वा श्रम सम्झौताका कुरा कहिले उठाउन सकिएला भन्ने स्थिति अब नरहेकोमा उनी यसलाई ठूलो परिवर्तनको संकेत मान्ने पक्षमा थिइन् । 

वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा सधैं खतरा वा खतरामुक्त भनी ट्याग लगाइरहनु पनि उचित हुँदैन । ‘सुरक्षा कहाँ छ ? खतरा कहाँ छैन ?’ विज्ञहरू भन्न थालेका छन्, ‘हो, सबैमा इजरायल खतरामुक्त भन्ने छ । तर त्यहाँ केयर–गिभर कामबाट फिरेका अधिकांश महिलामा स्वास्थ्य समस्या (खतरा) देखिएको छ । काम गराइको सुरक्षा खोइ कहाँ छ ? नेपालभित्रै घरेलु हिंसामा परेका महिला कति छन् कति ।’ यही खतराको कारण देखाएर कहिले प्रतिबन्ध त कहिले श्रम अनुमति रोक्काको खेल नेपालमा पनि भैरहेकै छ । अहिले पनि भिन्न बहानामा लेबनानदेखि कुवेतसम्म महिला कामदारलाई जान प्रतिबन्ध लागेको छ । 

सही अर्थमा सरकारले जिम्मेवारीबोध गर्ने हो भने कानुनी राज्यमा प्रतिबन्धको अवस्थै रहनुहुन्न भन्ने एडभोकेसी पनि अहिले बढेर छ । बरु तालिम र अनुगमनका कामकुरालाई दरिलो बनाएर जानु जरुरी छ । जस्तो, विदेशी भूमिको कुरा गर्दा फिलिपिन्स वा इन्डोनेसियाका दूतावासहरू ती ठाउँमा सक्रिय छन्, कूटनीतिक उपस्थिति निकै सबल छ । उसले हरेक श्रमिक आयातकर्ता मुलुकसँग दरिलो श्रम सम्झौता र त्यही अनुसार प्रबन्ध तय गरेको छ । यसकारण पनि समस्या र कठिनाइ नदेखिएको हो । तर हाम्रो राज्य बलियो नभएको अवस्था छ ।  

Published on: 22 February 2017 | Kantipur