होम कार्की

कतारले निर्माण क्षेत्रमा संलग्न कामदारको अधिकार र सुरक्षाका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । विश्वकप २०२२ को आयोजना गर्न गइरहेको कतारमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको अवस्था दयनीय भएको भन्दै विश्वव्यापी आवाज उठ्न थालेपछि 'कतार सुप्रिम कमिटी फर डेलिभरी एन्ड लिगेसी' ले श्रमिकको कल्याणकारी सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो ।

समितिले नियमित तलब पाउने व्यवस्था, उचित बसोबास, कामदारको निःशुल्क लागत खर्च, उनीहरूले पाउने अधिकारलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्दै मापदण्ड ल्याएको हो । यो मापदण्ड तत्काल बृहत् निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा लागू हुनेछ ।

कतारमा निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कामदार नेपाली नै छन् । यहाँ कार्यरत करिब ४ लाख नेपालीमध्ये आधा निर्माण क्षेत्रमै छन् । 'अब सबै कामदारको तलब बैंकमार्फत दिलाइनेछ, जसले गर्दा समयमा तलब पाएको/नपाएको पुष्टि हुन्छ,' समितिले भनेको छ । समितिले एउटा कोठामा चार जनाभन्दा बढी कामदार राख्न नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यहाँ केही कम्पनीले फाइदाका लागि एउटै कोठामा १६ जनासम्म राखेका छन् । समितिले भनेको छ, 'मापदण्डभन्दा बढी कामदार राखिएका कम्पनीलाई कारबाही गरिनेछ ।' समितिले सबै कामदारले राहदानी आफूसँग राख्न पाउने, नयाँ कामदारको भिसा र हवाई टिकट रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने, प्रत्येक क्याम्पमा सबै मुलुकका कामदारका प्रतिनिधि रहने गरी एउटा श्रमिक कल्याणकारी मञ्च बनाउनेलगायत व्यवस्था मिलाएको छ । उसले राष्ट्रियता, जाति, धर्मका आधारमा तलबमान र अवसरमा भेदभाव गर्न नपाइनेसमेत मापदण्ड बनाएको छ ।

समितिले कामदारको आवास र कार्य अवस्थाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डलाई आधार मानेर काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । 'पहिलो र दोस्रो पार्टीले कामदारका लागि विश्वस्तरको स्वास्थ्य, सुरक्षा, समानता, व्यवहार र रक्षा गर्नुपर्छ,' समितिले भनेको छ, 'हामी कामदारको सुरक्षाको प्रगतिका लागि निरन्तर अगाडि बढ्ने छौं ।'

कतारी अधिकारीले कामदार अवस्थाबारे तयार पारेको प्रतिवेदन बिहीबार युरोपेली संसद्मा सुनुवाइसमेत हुनेछ । यसपछि मार्च २० र २१ मा फिफाको कार्यकारिणी समितिमा कामदारको अवस्थाबारे छलफल हुनेछ । समितिले कामदारको अवस्था बुझ्न श्रम मन्त्रालयले श्रम निरीक्षक ३० प्रतिशत बढाएको जनाएको छ । 'मन्त्रालयले पछिल्लो तीन महिनामा ११ हजार ५ सय स्थानको निरीक्षण गरेको छ,' उसले भनेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका खाडी अनुसन्धानदाता जेम्स लेन्चले कतारले सुधारको पाइला अगाडि बढाउनु निकै सकारात्मक भएको बताए । 'आप्रवासी कामदारको अधिकार प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं,' उनले भने, 'यो मापदण्ड लागू भएमा कामदारलाई शोषण गर्ने कम्पनी निरुसाहित हुन्छन् ।'

Published on: 14 February 2014 | Kantipur