नेपालस्थित कतारी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत १३ मंसिरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई भिसा सेन्टर सञ्चालनको जानकारी गराउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । त्यसबाट वैदेशिक रोजगारका लागि कतार जाने श्रमिकलाई सहयोग पुग्ने दाबीसमेत गरिएको थियो । 

 

तर, मन्त्री विष्टले भने कामदार ठगी हुन सक्ने आशंका गर्दै तत्काल भिसा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएका हुन् । १६ मंसिरमा मन्त्रालयले ‘श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको’ र त्यसैमार्फत ‘भिसा सेन्टरलगायत समग्र विषय टुंग्याउनुपर्ने’ व्यहोराको जवाफ कतारलाई पठाएको छ । 

 

कतारले एकतर्फी रूपमा भिसा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन महाराजगन्जमा सेल्सबेरी सुपरमार्केटको बिल्डिङ भाडामा लिएर आवश्यक तयारीसमेत गरिसकेको थियो । बिचौलिया र केही म्यानपावर व्यवसायीको अग्रसरतामा स्वास्थ्य परीक्षणलगायत कार्यमा सिन्डिकेट कायम हुने गरी कतारी दूतावासले उक्त कार्य अगाडि बढाएको जानकारी मन्त्री विष्टसमक्ष पुगेको थियो । 

 

विगत ६–७ महिनाअघिदेखि भिसा सेन्टर खोल्ने तयारी अगाडि बढाइएको सो स्थानमा नौवटा एक्सरे मेसिनसमेत राखिसकेको बताइएको छ । १६–१७ निश्चित मेडिकल छानेर काउन्टर उपलब्ध गराउने योजनासमेत रहेको स्रोतको भनाइ छ । बायोमेट्रिक तथा मेडिकल सिन्डिकेट कायम गर्ने र भिसाको कामसमेत केही म्यानपावरलाई मात्रै दिने योजना रहेको एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए । 

 

सो कार्यमा एसओएस म्यानपावरका सञ्चालक हेम गुरुङले अगुवाइ गरेका छन् । कतारको बायोमेट्रिक प्रणालीको जिम्मा लिन आफू प्रयासमा रहेको, तर पाइनसकेको गुरुङले स्वीकार गरे । ‘तर, त्यसरी बायोमेट्रिक गर्दाको शुल्क कामदारले तिर्नुपर्दैन, कतार सरकारले नै तिरिदिन्छ,’ उनले भने । गुरुङको अगुवाइमा भइरहेको काममा बलबहादुर तामाङ, नरेश गेलाल, सरोज पोखरेल र हंसराज वाग्लेलगायत म्यानपावर व्यवसायीसमेत संलग्न रहेको स्रोतको दाबी छ । 

 

श्रम मन्त्रालयले नयाँ श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने भन्दै कतार सरकारसँग संवाद अगाडि बढाइसकेको छ । त्यसका लागि डिसेम्बर २२–२३ मै नेपाली टोली कतार जाने भनिएको थियो । तर, सम्झौतापत्रको मस्यौदा तयारीका लागि नेपाली प्राविधिक टोली आगामी जनवरी दोस्रो सातासम्म कतार जाने मन्त्रालयका उच्च स्रोतले जनाएको छ । ‘त्यसका लागि प्राविधिक कार्यदल गठन भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘विनाखर्च नेपाली कामदार कतार जान सक्ने किसिमको व्यवस्थासहित हालको श्रम सम्झौतामा परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौँ । सबै विषयमा सहमति जुट्न सके अबको चार महिनाभित्र नयाँ श्रम सम्झौता हुन सक्छ ।’ 

 

केही दिनअघि मोरक्कोमा भएको आप्रवासनसम्बन्धी अन्तरसरकारी बैठकका क्रममा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले कतारी समकक्षीसँग ‘वान टु वान’ वार्तासमेत गरेका थिए । त्यसक्रममा निश्चित सर्तसहित श्रमिकलाई दिने सुविधालगायत विषय कामदारको पक्षमा हुने गरी सम्झौता परिमार्जन गर्न कतार सकारात्मक रहेको मन्त्री विष्टले बताए । ‘यस्ता विषयहरूमा प्राविधिक टिमले नै मसिनो गरी टुंग्याउने गरी कुराकानी भएको छ,’ उनले भने ।