देवेन्द्र भट्टराई

झापाको दमक चोकबजारमा भेटिएकी हीरा नेपालीले कुराकानी थाल्नुअघि नै आफ्नी २५ वर्षीया रुपवती छोरी रिताको पोष्टकार्ड तस्वीर हाते झोलाबाट निकालेर देखाइन् । उर्लाबारी सूर्यचोकमा रहेको मावलीघरमा बस्दै आएकी रिता तीन वर्षअघि स्थानीय एजेन्टको ललाइ-फकाइमा परेर साउदी अरेबिया पुगेकी रहिछन् । 'म अब घर फिर्छु होला भन्ने लाग्दैन' भन्दै गतवर्ष चैतमा अन्तिमपटक आमा हीरालाई फोन गर्ने उनै छोरी रिता अहिलेसम्म बेपत्ता बनेकी रहिछन् । यो संक्षिप्त विवरणमात्रै सुनाउन पनि ४० वर्षे आमा हीरालाई निकैपटक भक्कानिनुपर्‍यो, उनीसँग भावना र संवेदनाको छाल उर्लंदो थियो । तर आफ्नी एक्ली छोरी कहाँ, के, कसरी हराएकी होलिन् भन्ने स्पष्ट जवाफ उनीसँग थिएन ।

उर्लाबारी-३ को मावलीघर छेवैमा रहेकी एजेन्ट सुधा राईले आफ्नी छोरीलाई भारतको मुम्बई हँुदै साउदी उडाएको जानकारी हीरासँग रहेछ, किटानी जाहेरीसरह यो सूचना उनले सबैलाई दिंदै आएकी छिन् । तर एजेन्ट सुधा निष्फक्री उर्लाबारी-दमकतिर घुमिरहेकी छिन्, आमा हीरा नेपालीको छोरी रिता बेपत्ता बारेको रोइकराइ पनि दमक-उर्लाबारीतिर सुनिन कम भएको छैन ।

झापाबाट काठमाडौं उत्रनासाथै पर्वत, चित्रे-४ की ६४ वषर्ीया मनकुमारी सुनार भेटिइन्, जो संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को शारजहाँमा मृत्युदण्डको साइत कुरेर बसिरहेको छोरो दुर्गाबहादुरको जीवनरक्षाका लागि हारगुहार गरिरहेकी थिइन् । शारजहाँमै कार्यरत अर्का नेपाली गणेशबहादुर बस्नेत र सुनारबीच भएको कुटपिटमा बस्नेतको निधन भएपछि यो प्रकरणमा 'रगत बापतको पैसा' (ब्लड-मनी) को मामला अगाडि आएको हो । दुर्भाग्यको शृङ्खला कतिसम्म छ भने आफैं सुकुम्वासी स्थितिमा रहेकी आमा मनकुमारी सुनार छोरो दुर्गाबहादुरको जीवनरक्षामा एक पैसा पनि खर्चन नसक्ने स्थितिमा छिन् । फेरि मृतक गणेबहादुरका परिवारमा रहेका बुबा-आमा पनि सुकुम्वासी हैसियतमै काठमाडौंको डल्लुमा दिन बिताइरहेका छन् । धन्य हो, यो मुद्दामा भने परराष्ट्र मन्त्रालयले सुनुवाइ गरिदिएको छ । पाँच वर्षअघि नेपाली महिला डोल्मा शेर्पाको जीवनरक्षामा 'ब्लड-मनी'बापत ४ लाख रुपैयाँको बीउ-पैसा राखिदिएको मानक आधारमा दुर्गाबहादुरलाई मृत्युदण्डबाट जोगाउन त्यस्तै सहयोगको पहल हुने भएको छ ।

दार्चुलाको धारी-३ बाट काठमाडौंका चिनारु र शुभेच्छुकलाई दिनहुँजसो फोन गरिरहने गर्छन्— ६५ वर्षीय कर्णबहादुर बम । उनका छोरा अमरबहादुर बमलाई पनि युएईको दुबईमा मृत्युदण्ड दिने फैसला सुनाइएको छ । उनको जीवनरक्षामा परराष्ट्र मन्त्रालयले एम्नेष्टीको आग्रह गर्दै युएई सरकारलाई पत्र लेखिसकेको छ । तर पत्रको जवाफ आएको अथवा एम्नेष्टी प्रकृयामा भएको थप पहलबारे भने जानकारी बाहिर आएको छैन । यसकारण पनि वृद्ध कर्णबहादुरको फोन-ताकेता जारी छ ।

यस्ता उदाहरण असंख्य छन्, परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर शाखामा दिनहुँ लाग्ने 'खोजतलास भीड'बाट यो कटु-यथार्थ अनुभव गर्न सकिन्छ । क्याम्बोडियादेखि इराकसम्म, साउदी अरेबियादेखि लेबनानसम्म यस्ता बेपत्ता , बिचल्ली वा कारागारको दसगजामा जीवन बिताउने नेपाली थुप्रै छन् । यी समस्या र कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलमा गत शुक्रबार बसेको विशेष बैठकमा सरोकारवाला निकायका अधिकारीले जनाएको मौखिक प्रतिबद्धता निकै सराहनीय थियो । बैठकमा गठन भएको 'द्रुत कार्यदल'ले एयरपोर्ट-सेटिङ, दोहोरो सम्झौता र भिसाको आधारहरुमाथि स्थलगत छानबिन पनि थालिसकेको छ । तर यो क्षणिक उत्साह हो वा निरन्तरता पाउने प्रयास हो — हेर्न बाँकी छ ।

हाम्रो समाजमा हीरा नेपाली वा दुर्गाबहादुर सुनारजस्ता लुकेछिपेका प्रकरण के-कति होलान् ? यस्ता बेपत्ता र बिचल्ली छोराछोरी खोजिरहेका आमाहरु कति होलान् ? द्रुत कार्यदलले एयरपोर्ट सेटिङ र नक्कली भिसामाथिको खोजबिन पर्तिर पनि सोच्नु जरुरी छ । मुलुक बाहिर रहेका नागरिकलाई समेत मताधिकार दिने व्यवस्थापनबारे बहस सुुरु भैसकेको बेला ती बाहिरिएका नागरिकको यथास्थिति पहिल्याउने जिम्मेवारी पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । विशेषतः अर्थ मन्त्रालयले विदेशमा रहेका गैरकानुनी र अलपत्र नागरिकको उद्धारमा अर्थ मन्त्रालयले २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको सन्दर्भ पनि अहिले बाहिर आएको छ । हीरा, दुर्गाबहादुर वा अमर जस्ताका खोजबिन मामलामा बिनियोजित यो रकमको सदुपयोग रहन्न भने यसको के अर्थ ?

वैदेशिक रोजगारीको बेथितिबारे सन्दर्भ पहिल्याउँदा कानुनी र गैरकानुनी तथा पीडित र महापीडितका बीच अन्तर देख्नु जरुरी छ । खाडी मुलुकमा गएर काम, कम्पनी नपाएरै अलपत्र पर्ने र अपि|mकाको हरारेस्थित जंगलमा पुगेर हराउने बीचमा अन्तर देख्नु जरुरी छ । मदागास्कर होस् वा उरुग्वे— सरकारले तोकेको 'प्रतिबन्धित गन्तव्य'मा अनेक बहाना बनाउँदै जाने अनि अलपत्र बन्नेहरुमाथि सरकारले कडाइसाथ अनुगमन गर्नैपर्छ । 'अलपत्र पर्‍यौं' भन्दै हारगुहार माग्न थालेपछि उद्धारमा लाग्नु सरकारको कर्तव्य हो नै । तर १०/२० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने ल्याकत राखेर अज्ञात गन्तव्यमा पुग्ने अनि 'बेखर्ची भएँ, अलपत्र परें' भन्दै रोइकराइ गर्नेहरुलाई उद्धार गरेर ल्याएपछि उनीहरु पनि बयानको दायरामा आउनुपर्छ । अलपत्र उद्धारपछि विमानस्थलमा खादा ओढाएर स्वागत गर्नु अथवा एयरपोर्ट-सेटिङ पहिल्याउनुमात्रै द्रुत कार्यदलको जिम्मेवारी होइन, बरु 'कथित' यस्ता हुनेखाने पीडितलाई बयान गराएर र म्यानपावर, तिनका एजेन्ट वा बिचौलियाको गोलोमा प्रवेश गर्नसक्नु भने महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण कदम हुनेछ ।

Published on: 27 August 2012 | Kantipur