s

कतार अदालतद्वारा एक नेपालीलाई ‘गोली हानी’ मृत्युदण्ड दिन आदेश

नेपालीले नेपालीको हत्या गरेको अभियोगमा भने आजिवान कारावास र दुईलाख ६० हजार रियाल जरिवाना

होम कार्की

कतारको अदालतले कतारी नागरिक उमैर मोहोम्मद उमैर अल रमाजानी अल–नुयमीको हत्या अभियोगमा अनिल चौधरीलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ । तल्लो अदालतका न्यायाधीस मुस्तफा अल वेदाहिवीको अध्यक्षतामा बसेको इजलासले सो फैसला सुनाएको हो ।तल्लो अदालतले गरेको फैसला उपर नेपाली दूतावासले चौधरीको जीवनरक्षाको लागि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

औराही–१, मोहत्तरीका चौधरी कतारी नागरिक अल नुएमीको हत्या अभियोगमा सन् २०१७ अप्रिलको पहिलो हप्ता पक्राउ परेका थिए। अदालतले ‘गोली हानेर’ मृत्यदण्ड दिने फैसला सुनाएको हो। हालसम्म हत्या अभियोग लागेका नेपालीहरु मध्ये चौधरीविरुद्व आएको आदेश सबैभन्दा कडा हो।
 
घटनाको पूर्ण विवरण बाहिर सार्वजनिक गरिएको छैन। कतारस्थित नेपाली दूतावासले चौधरीको सहमतिमा पुनरावेदन गरिएको जनाएको छ। सर्वोच्चमा बहस गर्नको लागि लाग्ने वकिल खर्च (झन्डै ३० हजार रियाल, करिव ६ लाख रुपैयाँ) राजदूतावासले सरकारसँग माग गरेपछि, परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालय हुँदै वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डलाई पैसा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।
 
बोर्डले बजेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको जनाएको छ। चौधरी २०१५ अगष्ट २७ गते कतार गएका थिए। उनी कार वास कम्पनीमा सामान्य मजदुरको हैसियतमा काम गर्थे। उनलाई केन्द्रीय कारगारमा राखिएको छ।
 
नेपालीद्वारा कतारी नागरिकको हत्या गरिएको यो नै पहिलो घटना हो। कतारमा नेपालीद्वारा नेपालीकै हत्या अभियोगमा लागेकाहरु भने १० जना जेलमा छन्। पोखराका कौशल कार्कीलाई १० वर्ष जेल र दुई लाख ६० हजार रियाल ब्लडमनी तिनुपर्ने फैसला भइसकेको छ।
 
गणेशकुमार कार्कीलाई आजीवन कारावास र २ लाख ६० हजार रियाल जरिवाना तोकेको छ। कौशलले हत्या स्वीकार गरेपनि गणेशले अझैसम्म अभियोग स्वीकार गरेको छैन। अदालतले सिद्धी नाज र बालकुमार श्रेष्ठलाई पनि आजिवान कारावास र दुई लाख ६० हजार रियाल जरिवाना तोकेको छ।
 
आफ्नै दाई रामप्रसाद कुमार दनुवारको हत्या अभियोगमा भविलाल कुमार दनुवार पनि जेलमा छन्। उनको अभियोगमा फैसला भइसकेको छैन।
 
विनोद रानाभाट, अन्सारुल रैन, राम महरा, बिष्णु दर्जे र उर्गेन शेर्पामाथि हत्याको अभियोग छ। दर्जे र शेर्पामाथि दीपक रोक्काको हत्या अभियोग लगाइएको छ।
 
Published on: 4 June 2018 | Kantipur

Back to list

;