अफ्रिकी मुलुक मालीका एक नागरिक स्थलमार्ग हुँदै भारतबाट प्रवेशाज्ञा (भिसा) बिना नेपाल छिरे। उनी कहिले र कुन उद्देश्यले नेपाल आए भन्ने कुनै निकायलाई थाहा छैन। नक्कली भिसा प्रयोग गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका ती अफ्रिकी नागरिक अध्यागमन विभागको हिरासतमा छन्।

अनुसन्धानमा उनको राहदानीमा भएको नेपालको भिसा स्टिकर र डिपार्चर छाप नक्कली ठहरिएको छ। उनी कति समय नेपाल बसे त्यसको समेत रेकर्ड छैन। उनको राहदानीमा भारतको भिसा पनि छ। नेपालबाट स्थलमार्ग हुँदै भारत छिर्ने क्रममा मंसिर ४ गते उनी पक्राउ परेका हुन्। बेलहिया नाकाबाट बिनारोकतोक छिरेका मालीका नागरिक मामाडोउ कोन्टेलाई भारतीय अध्यागमनले पक्राउ गरेको हो।

भारतीय अध्यागमनका अधिकारीले सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको सहयोगमा बेलहियास्थित अध्यागमन कार्यालयमा बुझाइदिए। बेलहियाले थप अनुसन्धानका लागि अध्यागमन विभाग पठाएको छ। अध्यागमन विभागका निर्देशक विष्णुहरि उपाध्यायले कोन्टेमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको बताए। अध्यागमन विभागले अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनको राहदानीमा भएको नेपालको भिसा र प्रस्थान अनुमति नक्कली छ।

कोन्टेले आफू हवाईमार्ग हुँदै काठमाडाैं आएको बताए पनि उनको राहदानीमा भएको भिसा स्टिकर नक्कली देखिएपछि उनको दाबी गलत सावित भएको हो। अध्यागमनको कुनै पनि अभिलेखमा उनले भिसा लिएको देखिँदैन। बयानमा उनले नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालको भिसा लगाएको बताएका छन्। तर, उनले कसको सहयोगमा भिसा लगाएका हुन् खुलाएका छैनन्।

बरामद भएको कोन्टेको राहदानीमा सन् २०१८ अगस्त ३० मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल आएको देखिन्छ। तर, उक्त राहदानीको रेकर्ड अध्यागमनमा छैन। अध्यागमनले प्रयोग गर्नेभन्दा फरक साइजको भिसा र छाप उनको राहदानीमा प्रयोग भएको छ। नेपालमा नक्कली भिसा कसले बनाउँछ चासोको विषय बनेको छ। उनले ८०६०६२८३ नम्बरको मालीको राहदानीमा आउजाउ गरेका छन्। स्रोतका अनुसार उनी ०७२ सालमै स्थलमार्गबाट नेपाल छिरेका हुन्।

आफू खेलाडी भएको बताउने उनले काठमाडौंमा बसेका बेला भारतको भिसा लिएको हुन सक्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। गृह मन्त्रालयको फितलो सुरक्षा संयन्त्रका कारण विदेशी नागरिक भिसाबिनै नेपालमा बस्दै आएका छन्। विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका पारित भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा आपराधिक गतविधिमा विदेशीको संलग्नता बढेर गएको छ। गृह मन्त्रालयले अनुगमन नगर्दा कति विदेशी ओभर स्टे छन् त्यसको तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन।

Published on: 30 November 2018 | Annapurna Post