वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई ल्याउन भाडा तिराउने सरकारकै निर्णयमा प्रश्न उठाएका छन्।

संसदको उद्योग वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठकमा सांसदहरूलाई जवाफ दिँदै उनले भाडा उठाउने भन्ने सरकारको निर्णय र सरकारले नै उद्धार गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश दुवैमा प्रश्न उठाएका हुन्। 

उनले यहाँबाट प्लेन पठाएर भाडा उठाएर ल्याउने कुरा श्रमसम्बन्धी प्रोटोकलहरू विरूद्ध हुने बताए।

‘कामदारहरूलाई नेपाल ल्याउनका लागि यदि कसैले विजनेस नखोज्ने हो भने सम्वन्धित देशकै जिम्मेवारी हो र यसका लागि ठूला ठूला प्रोटोकलहरू हामीसँग छन्। यो प्रोटोकललाई उल्लङ्घन गरेर हामीले यस्तो प्लेन पठाउँछौं भन्न मिल्दैन,’ उनले भने।

केहीसमय अघि सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने चार्टर्ड उडानका लागि भाडा लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। बेखर्ची भएका नागरिकलाई अत्यधिक भाडाको बोझ बोकाउन लागिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो।

यही आलोचनाका बीच ओमनस्थित नेपाली दूतावासले सरकारले तोकेको भाडा खारेज गरेर सस्तो भाडा निर्धारण गरिदियो। त्यसपछि सरकारले भाडा थोरै घटाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले भने विदेशमा काम गर्न गएका नागरिकले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गरेको र उनीहरू यस्तो बेला अलपत्र परेपछि घरसम्म ल्याउने जिम्मा सरकारको भएको भन्ने आदेश गरेको थियो। 

सरकार र सर्वोच्च अदालतका यी दुवै निर्णयबारे दाहालले संसदीय समितिमा प्रश्न उठाएका हुन्। 

‘हुन त नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरूमा मैले बीचमा बोल्ने कुरा त आउँदैन तर नीतिगत कुरामात्र स्पष्ट गर्न खोजेको जो यहाँबाट श्रमस्वीकृति लिएर गएको छ, उसलाई यहाँसम्म ल्याइदिने काम भनेको सम्बन्धित कम्पनीकै हो,’ समितिमा बोल्दै उनले भने, ‘हामीले सम्वन्धित कम्पनीलाई अनुरोध गर्‍यौं भने मेरो बिचारमा ३०–३५ हजार मान्छेहरू सरकारको एक रूपैयाँ पनि खर्च नगरी आउन सक्छन्। अस्ति दुईवटा फ्लाइटमा ल्याई पनि दियो।’

कसैले टिकट दिएको छैन भने कुटनीतिक नियोगमार्फत हामीले नै सम्बन्धित कम्पनीलाई कुटनैतिक तरिकाले आइएलओ कन्भेन्सन अनुसार टिकट देउ भन्न सकिने उनले बताए।

‘नेपाल सरकार र सम्बन्धित सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार कम्पनीहरुलाई यहाँसम्म आउने टिकट दिनु बाध्यात्मक हुन्छ र अहिले पनि उनीहरू तयार भने छन्,’ उनले भने, ‘यहाँ कहाँबाट भाडाको प्रश्न उठ्यो?’

गैरकानुनी र अनडकुमेन्ट भएर बसेकालाई पनि युएई, साउदी, कुवेत लगायतले सबैप्रकारका माफी मिनाहा गरिदिएको उनले स्पष्ट पारे। उनले भने‘सम्वन्धित देशले एयरपोर्टसम्म पुर्‍याइदिन्छु भनेकै छन्, त्यहाँ पनि भाडाको कुरा कसरी उठ्यो? र बीचमा आएर हिजो अदालतले यसमा फैसला गर्‍यो त्यो फैसला कहाँबाट आयो?’

Published on: 17 June 2020 | Setopati