डीआर पन्त

डडेलधुरा — अजयमेरु गाउँपालिका चिपुरका धर्म ऐडीले बुबाले लिएको २ लाख ऋण भारतको पञ्जाबमा काम गरेर तिरे । त्यहींको कमाइले बुबा बिरामी हुँदा बन्धकी राखेको घरखेत पनि छुटाए । चार महिनाअघि घर फर्केका धर्म अहिले बेरोजगार छन् । 

‘सम्पत्तिको नाममा तीन भाइको ८ रोपनी जग्गा हो,’ उनले भने, ‘हामी जस्ताका लागि रोजगारी भनेकै भारत पस्नु थियो, जान नपाएपछि के गरेर लालाबाला हुर्काउने ? केही सोच्न सकिएको छैन ।’ कोरोनाका कारण उता पनि जान नसकिने भएकाले दैनिकी चलाउनै कठिन भएको छ । 

गोवाको होटलमा कार्यरत भागेश्वर–३ का नरेश सेराला पनि चार महिनायता घरमै छन् । १८ वर्षका छँदा गोवा पुगेका उनले १४ वर्ष त्यहाँ बिताइसकेका थिए । महिनाको १५ हजार बुझ्थे । १३ जनाको परिवारमा कमाउने उनी एक्ला हुन् । नरेशलाई घर फर्केपछि परिवार पाल्ने पीर छ । ‘खेतीपाती गर्न जग्गा पनि छैन । गाउँमा रोजगारी पाउने सोच्ने कुरै भएन,’ उनले भने, ‘अब कसरी परिवार पाल्ने ?’

सानोतिनो ऋण लागेर मात्रै होइन, गुजाराकै लागि कामको खोजीमा भारत जाने परम्परा जस्तै बनेको सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका अधिकांश युवा रोजगारी गुमेर घर फर्केपछि यस्तै अवस्था छ । ‘भारतका जुनसुकै ठाउँमा पुगे पनि सहजै काम पाइन्थ्यो,’ भागेश्वर–४ का खडक मालीले भने, ‘लकडाउनले घर फर्केपछि बेरोजगार भइयो । अब घर चलाउने उपाय नै भएन । रासनपानी, लत्ताकपडा घर खर्चका लागि कता जाउँ र के गरूँ भएको छ । कोरोनाले हामी जस्ताका लागि कठिन दिन आए ।’

यहाँबाट भारतमा नियमित बसेर काम गर्नेभन्दा वर्षका दुई सिजन खेती लगाएर ८ महिना जति काम गर्न जानेको संख्या धेरै हुन्थ्यो । ‘आफ्नो गाउँ/ठाउँमा कुनै रोजगारी छैन, विकासका काममा नेताहरूका आफन्त र कार्यकर्ताबाहेक अरूले पाउन सक्दैनन्,’ स्थानीय सामाजिक अगुवा प्रेमराज चटौतले भने, ‘यति ठूलो संख्यामा बेरोजगार भएर घर फर्केकाहरू के गरेर खाने हुन्, गम्भीर समस्या देखिएको छ ।’

डडेलधुराका स्थानीय तहहरूले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार २२ हजार जनाभन्दा बढी युवा भारतबाट रोजगारी गुमाएर घर फर्केका छन् । ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसन्धानकर्ता खेम उपाध्याय राज्यले परिस्थितिको आकलन गर्न नसकेको र रोजगारीबारे कुनै तयारी र योजना बनाउन नसकेको बताउँछन् । केही स्थानीय तहले बाँझो जमिनको उपयोग गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाए पनि त्यो सम्भव नभएको उनको धारणा छ ।

अजयमेरु गाउँपालिकाले यो वर्ष सबै बाँझो जमिन भाडामा लिएर बेरोजगार युवालाई अनुदानसहित उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने तयारी गरेको छ । यसअघिका यस्ता प्रयास सफल हुन नसकेकाले अहिलेको योजना कार्यान्वयनमा पनि आशंका भइरहेको उपाध्यायले बताए । ‘अधिकांश अनुदान टाठाबाठाका लागि कमाउने साधन मात्र बनेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक रोजगारीका योजना र नीति तीन तहका सरकारले बनाउन सकेको देखिँदैन ।’

बेरोजगारी कम गर्न तीनै तहका सरकारले नीतिगत रूपमै तालमेल गरेर काम गर्नुपर्ने प्रदेश कृषि निर्देशनालयका वरिष्ठ कृषि प्राविधिक टेकबहादुर विष्टले बताए । ‘तीन महिना पनि खेतीपातीले खान नपुग्ने परिवारको संख्या ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ,’ विष्टले भने, ‘बेरोजगारी घटाउन पहाडको बाँझो जमिन उपयोग गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुको अर्को विकल्प तत्काल देखिँदैन ।’

Published on: 10 August 2020 | Kantipur