गुजारा पनि नचल्नेलाई पेटभरि खान रोजगारी चाहिन्छ । गुजारा चल्नेलाई बेलाबेलामा आइपर्ने गर्जो टार्न रोजगारी चाहिन्छ । गुजारा र गर्जो दुवै टरेकालाई भने थप कमाउन रोजगारी । आर्थिक सम्पन्नता भएकालाई डेबिड ब्लुटिनले भनेजस्तै मानसिक स्वास्थ्यका लागि रोजगारी । रहरवालालाई अपेक्षित रहर पूरा गर्न रोजगारी ।

यसरी हेर्दा सबैले रोजगारी खोजेका छौं । कसैले पेट भर्न, कसैले गर्जो टार्न, कसैले थप कमाउन, कसैले मानसिक रूपमा स्वस्थ बन्न । कसैले अपेक्षित रहर पूरा गर्न । के हामी योजनाविद्हरूले यसरी सोचेका छौं त ? के हामी रोजगारदाताले यसरी चिन्तन गरेका छौं त ? के हामी रोजगारी खोज्नेले यसरी भनेका छौं त ? के शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न क्रियाशीलहरूले यसरी सोचेका छौं त ? यसैले हामीसँग १०.९२ प्रतिशत बेरोजगार छन् ।

हामी कस्ता बेरोजगार ?

चौथो नेपाल लिभिङ स्टान्डर्ड सर्भेअनुसार नेपालमा १२.६ प्रतिशत गरिबी छ । प्रतिवर्ष १.२ प्रतिशतका दरले गरिबी बढिरहेको छ । तर कुन खाले गरिबी बढ्यो ? गुजारा नचल्नेको ? गर्जो टार्नुपर्नेको ? थप कमाउनुपर्नेको ? मानसिक स्वास्थ्यका लागि रोजगारी खोज्नेको ? अपेक्षित रहर पूरा गर्नेहरूको ? यी कुरामा हामी योजनाविद्ले सोच्यौं त ? उल्टै हामी आयात गरेका चक्रीय (साइक्लिकन) बेरोजगारी, घर्षणीय (फ्रिक्सनल) बेरोजगारी तथा संरचनागत (स्ट्रक्चरल) बेरोजगारीका कुरामा अल्मलियौं ।

चक्रीय बेरोजगार तिहुन चखुवा बेरोजगार हुन्, कुन ठाउँको रोजगारी मीठो भनी खोज्नेहरू । घर्षणीय बेरोजगार बर्खाका तरकारीका बेला वा लहरा जस्ता हुन्, कता जाऊँ, कसो गरौं भनी छट्पटिएका । संरचनागत बेरोजगार अपेक्षित सीप नभएका हुन् । गुजारा पनि नचल्नेको स्वभाव चक्रीय हुन्छ कि घर्षणीय हुन्छ कि संरचनागत स्वभावका बेरोजगारको जस्तो हुन्छ ? गर्जो टार्नुपर्नेको, थप कमाउन खोज्नेको, मानसिक स्वास्थ्यका लागि रोजगारी खोज्नेको, अपेक्षित

रहर पूरा गर्न चाहने बेरोजगारको नि ? अर्थशास्त्रीय वा योजनाविद्का शब्दावलीमा कसरी चिन्ने ? सरकार चलाउनेको भाकामा कसरी मिलाउने ? के अर्थविद्हरू यसबारे सचेत छन् त ? हाम्रो योजनाले भुइँ चिन्छ त ? हाम्रा बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रमले बेरोजगारी घटाउँछ त ?

बेरोजगारी घटाउने उपाय ठीक छन् ?

राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२३ मा ९ लाख बेरोजगार युवा छन् भनेको छ । सन् २०२९ सम्म त्यो संख्यालाई ३ लाखमा झार्ने भनेको छ । यो भनेको प्रतिवर्ष १ लाख युवालाई रोजगारी दिने हो । अखबारी जानकारीले भन्छ— प्रतिदिन २०४४ जना बिदेसिन्छन् । दिनहुँ स्वदेश फर्कनेमा १२०० युवा छन् । प्रतिवर्ष झन्डै ५ लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन् । निजी क्षेत्रको साख बढेको छैन । सरकारले वर्षमा ७९ दिन रोजगारी दिएको छु भनेको छ । जम्मा ६४ हजार ७ सय ६६ जनाले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषबाट रोजगारी पाएको देखिन्छ । के ती रोजगारी पाउनेहरू गुजारा पनि नचल्नेवाला हुन् त ? गर्जो टार्नेवाला हुन त् ? थप कमाउनुपर्नेहरू हुन् त ? मानसिक स्वास्थ्यका लागि काम गर्नेहरू हुन् त ? के ती अपेक्षित रहर पूरा गर्नुपर्ने हुन् त ? को हुन् ती ?

पालिकाहरू वितरण गर्ने मात्र हुन् । केन्द्र पैसा पठाउने मात्र हो । पैसा लिनेहरू होहोरेवाला मात्र हुन्— एकछिन सडक बढार्ने, एकदुई बोटबिरुवा लगाउने । यसरी बेरोजगारी घट्ला त ? तिनको गुजारा चल्ला त ? गर्जो टर्ला त ? थप कमाइ होला त ? मानसिक स्वास्थ्य राम्रो होला त ? अपेक्षित रहर पूरा होला त ?

बेरोजगारीको पश्चिमा सोच नै पछ्याउँदा पनि पालिकाहरूले चक्रीय बेरोजगारका लागि के काम गरे ? घर्षणीय वा संरचनात्मक बेरोजगारका लागि के गरे ? यसको उत्तर अर्थशास्त्री या योजनाविद्सँग छ ? छैन भने हामीले गरेका बेरोजगारी घटाउने गोलमटोल अभ्यासको विकल्प के हुन सक्छ ? यसबारे पनि घोत्लिने कि ?

चक्रीय बेरोजगारी हटाउन माग बढाउने कुरा गर्‍यौं । बजारको माग । जनशक्तिको माग । नेपाली यथार्थले भन्छ—स्वदेशको बजारी माग सानो छ । विदेशी मागले गुणस्तरीय वस्तु खोज्छ । न हामीले अमेरिकीले जस्तो स्तरीय सामग्री बनाउन सक्यौं न चीनले जस्तो आर्थिक हैसियतअनुसारका वस्तु उत्पादन गर्‍यौं । यो स्थितिमा हाम्रो बजार विस्तारित भएन । त्यसैले रोजगारी पनि धेरै बनेन । आपूर्तिका हिसाबमा पनि हामीले सस्ता विकल्प पायौं— चीनबाट । भारतबाट । दुई नम्बरी बजारबाट । उद्योग पनि बढाएनौं— कृषिमा । पर्यटनमा । निकासी उद्यममा । भएका दसवटा निकासी उद्योगले पनि जनशक्ति खोजेन । मेसिन खोज्यो । अर्थात्, हामी ट्रेडिङ उद्योगमा रमायौं । गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको ५.६५ प्रतिशत योगदानले यो कुरालाई प्रमाणित गर्छ । भएका उद्योगको ६१.५३ प्रतिशत क्षमता मात्रै प्रयोग भएको कुराले पनि यसैलाई पुट दिन्छ ।

घर्षणीय बेरोजगारीले रोजगारीको सम्भाव्य स्थानबारे जानकारी दिन्छ । आवश्यक परामर्श दिन्छ । काम नहुँदा भत्ता दिन्छ । आवश्यक अनुदान दिन्छ । के हाम्रा पालिकामा यस्तो व्यवस्था छ त ? योजना आयोगले यस्तो चिन्तन गरेको छ त ? शंका गर्नुपर्ने यो अवस्थाले भन्छ कि हामी यो तरिकामा पनि खरो उत्रिएका छैनौं । संरचनागत बेरोजगारी हटाउन पालिका वा रोजगारदाताले बजारले खोज्ने सीपको जानकारी दिन्छन् । सम्बन्धित सीप सिक्ने डिजिटल तथा ननडिजिटल प्लेटफर्म दिन्छन् । बजार बदलिएको जानकारी दिन्छन् । मौद्रिक नीतिमा फेरबदल गर्छन् । कर प्रणाली जनमैत्री बनाउँछन् । यसरी बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिने प्रबन्ध मिलाउँछन् । के हामीसँग यस्तो प्रबन्ध छ त ?

नेपाली माटोले के खोज्छ ?

नेपाली तथ्यांकले भन्छ कि खेतीमा २० प्रतिशतको रोजगारी छ । उद्योग तथा व्यापारमा साढे १७ प्रतिशत छ । निर्माणमा १३.६ प्रतिशत रोजगारी छ । अनौपचारिक क्षेत्रले ६२.२ प्रतिशत रोजगारी दिएको छ । तथ्यांक र युवा अभ्यासको विश्लेषणबाट थाहा हुन्छ कि युवा खेतीमा गएनन् । देशमा उद्योग तथा व्यापार फस्टाएन । अनौपचारिक क्षेत्रले खोजेको सीप हात मैल्याउने स्वरूपको (मिनियल) रह्यो ।

सम्मान र सुखका लागि युवाले खेती रोजेनन् । उद्योग तथा व्यापारमा खासै सम्भावना देखेनन् । हात मैल्याउने काममा लाग्न वर्णाश्रमीय जिम्मेवारीले जन्माएको संस्कारले दिएन । अर्थात् हाम्रो तहगत सोच भत्किएन । परिणामतः हामी रोमानिया गएर झाडी फाँड्न तयार भयौं । साउदी अरेबिया गएर भेडा तथा ऊँट चराउन तयार भयौं । इजरायल गएर खेतीमा काम गर्न तयार भयौं । देशमा हात मैल्याउन संस्कृति बाधक ठान्यौं । क्रान्तिकारी रूपान्तरणचाहिँ खोज्यौं । सांस्कृतिक रूपमा बोके बोकाएको हात मैल्याउने दिमागी सोचलाई भत्काएनौं ।

रोजगारी दिन अरू देशले के गरे ?

अमेरिकाले भौतिक सुविधा विस्तारमा जनशक्ति परिचालन गर्‍यो— नयाँ निर्माणमा । मर्मतमा । घरेलु कामदारमा । पैठारी उद्योगमा । सडक, पुल, खानेपानी आदिको निर्माण तथा मर्मतमा । रोजगारदाताले खोजेको क्षेत्रमा तालिम दिने व्यवस्था गर्‍यो— अनलाइनमा । खुला मोडमा । आवधिक भेटघाटमा ।

साउदी अरबले सन् २०३० सम्म तेलमा आश्रित रोजगारी विस्थापित गर्ने योजना बनायो । चीनले व्यापारिक उदारीकरणमा कामको सिर्जना गर्‍यो— साना निजी उद्यममार्फत । युवाहरूका कृषि, स्वास्थ्य जस्ता फार्ममार्फत । पैठारी उद्योगमार्फत । त्यसैगरी, सरकारी तवरमा काम खोज्ने अभियान पनि चलायो । कामको पहिचान भएपछि तिनलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा राख्यो । भारतले कुन क्षेत्रमा वृद्धि गर्ने ? त्यो वृद्धिका लागि कसले लगानी गर्ने ? कसरी गर्ने ? कहाँ गर्ने ? कुन सीप विकास गर्ने ? सामाजिक क्षेत्रका लागि, सेवा क्षेत्रका लागि, मानवीय श्रम खोज्ने क्षेत्रका लागि, सीप प्रदायक क्षेत्रका लागि ।

स्केन्डेनेभियन देशहरूले स्रोत के छ भनी खोजी गरे । त्यो स्रोतको उपयोगका लागि के सीप चाहिन्छ भनी पहिचान गरे । त्यस क्षेत्रमा कामको अवसर के छ भनी विश्लेषण गरे । ती कामका लागि कुन तालिम चाहिन्छ भनी लेखाजोखा गरे । तालिम प्रदायक को को छन् भनी खोजी गरे । नयाँ काम के हुन सक्छ ? भएकै कामलाई पुनःसंरचना गर्दा के काम बन्न सक्छ ? उत्पादन बढाउने के काम हुन सक्छ ? त्यो कामबाट आर्जित वस्तुको बजार के छ ? इजरायलले स्थानीय तहमै के काम हुन सक्छ भनी पहिचान गर्‍यो ।

यसरी सम्भाव्य कामको खोजीका लागि ड्यासबोर्ड बनायो । त्यसमा सबैले आआफ्ना विचार दिए । सोही विचारउपर अधिकारीहरूले स्थानीय तहमै छलफल गरे । छलफलकै क्रममा कामको क्षेत्र तय भयो । लगानीको स्रोत पहिचान भयो । आवश्यक सीपवाला व्यक्तिको रोस्टर तयार भयो । आवश्यक तालिम दिन डिजिटल तथा ननडिजिटल उपाय पनि पत्ता लाग्यो । नेपालका योजना आयोग र राजनीतिक नेतृत्वले भनिदिए— कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, वन तथा माछापालनका क्षेत्रमा रोजगारी छ ।

रोजगारी सिर्जनाको सिकाइ

नेपालीको जीविका केमा चलेको छ भनी खोज्नु पहिलो काम हो । खेतीमै जीविका खोज्ने नेपालीका लागि लिजमा पाइने जमिन चाहिएला । हाइड्रोफोनिक खेतीको ज्ञान, सीप तथा लगानी चाहिएला । प्रांगारिक मल बनाउने ज्ञान, सीप तथा प्रविधि चाहिएला । बीउबिजन उत्पादन गर्ने सीप चाहिएला । वैकल्पिक खेती के हुन सक्छ भन्ने अनुसन्धान चाहिएला । उत्पादित वस्तु किन्ने गल्लामन्डी चाहिएला । आफैंले बेच्न पाउने पसल चाहिएला । नबिकेका चिजमा आधारित उद्योग चाहिएला । इजरायलले हर किबुजमा बनाएका सहकारीजस्ता । उद्योगजस्ता । पसलजस्ता । स्थानीय तहमै लगानी संकलन गर्ने विविध उपाय चाहिएला । सरकारी, निजी, सेयर लगानीको वा विदेशी लगानीकै ।

हरेक पालिकामा यसरी सोच्ने संस्कार बनाउन सकिन्न र ? सरकारी जमिनमा खेती गर्न मिल्दैन र ? बाँझो छाडिएका निजी जमिनलाई ‘लिज’ मा लिन सकिन्न र ? पालिकाले ‘लिज’ मा जमिन दिने र लिनेबीच मध्यस्थता गर्न मिल्दैन र ? खेतीलाई चाहिने औजार त्यहींका शिल्पीलाई बनाउन लगाए हुन्न र ? यति गर्नासाथ हर पालिकाका जमिन बाँझा बस्दैनन् । कृषिमा जीविका चलाउनेले यहीं सम्भावना देख्छ । गुजारा चलाउन खोज्नेले पनि । गर्जो टार्न खोज्नेले पनि । थप कमाउन चाहनेले पनि । मानसिक स्वास्थ्यका लागि रोजगारी खोज्नेले पनि । रहरवालाले पनि । यस क्रममा अनेकन् काम निस्कन्छन् । स्थानीय तहको संवादले ती काम त्यहीं जन्मन्छन् । समाधान पनि त्यहीं भेटिन्छन् ।

यसो गर्ने हो भने सरकारले भनेका सबै क्षेत्रमा स्थानीय तहमै रोजगारी जन्मन सक्छ । यसबाहेक स्थानीय विज्ञतामा आधारित नवीन रोजगारीका क्षेत्र पनि त्यहीं सिर्जना हुन्छन् । पालिका स्वयं आफ्नालाई रोजगारी दिने थलो बन्छ । आफूले नभ्याएका क्षेत्रमा अरू पालिकाको जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्छ । क्यानडाले गरेजस्तो आफ्नाले नचाहेको क्षेत्रमा अरूलाई निम्त्याउन सक्छ । पालिकालाई त्यतातिर अभिमुखीकरण गरी स्थानीय सरकार बन्न दिने कि केन्द्रले दिएको पैसो वितरण गर्ने प्रशासनिक एकाइ मात्रै बनाइरहने ? यही कुरा प्रदेश सरकारलाई सोधे के हुने ?

संघीय सरकारले नै विकासको जिम्मा लिने हो भने तीनवटा कुरामा ध्यान दिए हुन्छ । हिमाली क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने ? पहाडी क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने ? मधेश वा तराईको विकास कसरी गर्ने ? यी तीन प्रश्नको साझा उत्तर खोजौं । यसका लागि आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्छ । विचार बटुल्न स्वदेशीसँग, गैरआवासीय नेपालीसँग, इच्छुक विदेशीसँग लगानी तथा बजारको कुरा पनि सोध्नुपर्छ ।

नेपालकै मुस्ताङमा विश्वको सबभन्दा अग्लो ठाउँमा बनाएको गल्फ क्लब एउटा उदाहरण हो । त्यहाँ गल्फरहरू जाने भए । होटल चाहियो । खाना चाहियो । बाटो चाहियो । त्यस्तै, क्यानडाको एलोनाइफको विकास अर्को उदाहरण हो । सरकारले त्यहाँ सुनखानी छ भन्ने जान्यो । त्यसका लागि स्वदेशी जनशक्तिलाई निम्त्यायो । छिटो धनी हुन खोज्ने विदेशीलाई त्यतै पठायो । परिणामतः ६ महिना दिन र ६ महिना रात हुने त्यो ठाउँको विकास भयो । यो अभ्यासबाट सिकेर हामीले हिमाली दृश्यावलोकनका स्टेसन बनाउने कि त ? स्टेसन निर्माण, स्की, स्केटिङ, रक क्लाइम्बिङ, भीरमौरीको खेती जस्ता क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कि त ?

पहाडी क्षेत्रको अनुभवले भन्छ— त्यहाँ ड्रागनफ्रुट, ग्राउन्ड एपल, स्याउ, एभोकाडो, टिम्मुर, चिया, कफी, काजु जस्ता खेतीको सफल परीक्षण भएको छ । मन्दिर, गुम्बा आदिको अनौपचारिक सर्किट भ्रमणको अभ्यास थालिएको छ । झर्ना र पहाडको दृश्यावलोकन गर्ने संस्कार बनेको छ । यी अभ्यासको विस्तार गरेमा रोजगारी त्यहीं जन्मन्छ ।

मधेशमा पोखरी सिँगार्ने कामको थालनी भएको छ । त्यसमा मखना खेती गरिएको छ । धान खेतमा हाँस, माछा खेती गर्ने चलन चलेको छ । निजी खेतलाई एकत्रित गरी समानुपातिक लाभांश लिने गरी सामूहिक खेती गर्ने अभ्यास पनि भएको छ । उद्योगहरू चलेका छन् । यी र यस्तै कार्यमा त्यहाँ रोजगारी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष

जहाँ जे स्रोत छ, त्यसैमा टेकेर रोजगारी सिर्जना गर्ने विश्वभरको अभ्यास हो । त्यो स्रोतको स्थानीय मूल्य के छ ? राष्ट्रिय मूल्य के छ ? अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य के छ ? यसको खोजी गर्नुपर्छ । सकभर तत्स्थानमै लगानी खोज्नुपर्छ । बजार खोज्नुपर्छ । त्यहाँका, देशका तथा परदेशिएका नेपालीको चिन्तन बटुल्ने वेबसाइट, पोर्टल वा ड्यासबोर्ड चाहिने रहेछ । त्यसैमा विचारहरू संग्रह गर्नुपर्ने रहेछ ।

इजरायली कृषिमा जस्तो उत्पादन, सहकारी, उद्योग तथा बजार एकसाथ चाहिने रहेछ । यस दिशातर्फ शिक्षालाई डोर्‍याउने कि ? यसका लागि शिक्षक, प्राध्यापक, व्यापारी, उद्यमी, सरकार आदिलाई एकसाथ हिँडाउने कि ? यति गर्ने हो भने स्वदेशमै रोजगारी जन्मन्छ । युवा बिदेसिने क्रम रोकिन्छ ।

प्रश्न हो— गर्ने कि नगर्ने ? गर्ने तथा नगर्नेका बीचमा उत्तर खोज्ने, परीक्षण गर्ने अनि अघि बढ्ने हो । युग हाम्रो हो । सोचवाला हामी सबै हौं ।

Published on: 10 September 2024 | Kantipur