काठमाडौं: वैदेशिक रोजगारी चौपट हुने संकेत देखिन थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा औसतमा विदेसिनको संख्या ४५ प्रतिशतले घटिसकेको छ । सरकारको पछिल्लो तथ्यांकले फागुनमा मात्रै विदेसिनेको संख्या गत वर्षको तुलनामा १९.७० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । यस कारण वर्ष रेमिटेन्स नघटे पनि अर्को वर्षदेखि प्रत्यक्ष असर देखिनेछ ।

 

वर्षको आठवटै महिनामा गत वर्षको तुलनामा काम गर्न विदेश जानेको संख्या घटेको छ । साउनदेखि फागुन महिनासम्म लगातार विदेसिने घटे पनि सरकारले कुनै योजना अघि सारेको छैन । आन्तरिक बजारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति छैन, विदेशमा नयाँ गन्तव्य खोज्ने पहल त झन् कत्ति पनि भएको छैन ।

 

नयाँ गन्तव्य नखोज्ने, पुरानो गुमाउने अनि आन्तरिक बजारमा रोजगारी बढाउने कार्यक्रम नल्याउँदा अर्को वर्षदेखि नै मुलुकभित्र थप बेरोजगारी समस्या चुलिन सक्ने विज्ञको भनाइ छ ।

 

चालू वर्षको सुरुदेखि नै मलेसियाले कामदार कटौती गर्दा त्यसको नकारात्मक असर समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएको हो । मलेसियाले पछिल्लो समय विदेशी कामदार लिन बन्द गरेको छ । आफ्नो मुलुकभित्र गैरकानुनी विदेशी कामदार बढेकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै मलेसियाले यतिबेला विदेशी कामदार रोकेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो मार नेपाली युवालाई परेको छ ।

 

नेपालका म्यानपावर कम्पनीले निःशुल्क टिकट र भिसा प्रणालीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा समस्या आएको दाबी गरेका छन् । निःशुल्कका कारण विशेषगरी मलेसियाका एजेन्टले कमिसन नपाउने भएकाले नेपाली कामदार कटौती गरेको उनीहरूको दाबी छ । तर, यो आंशिक सत्यमात्र भएको यस क्षेत्रका अध्यताको भनाई छ । नेपालसहित अन्य सबै देशका विदेशी कामदार रोक्नुले हामीले लागू गरेको निःशुल्क टिकट र भिसालाई मात्र दोष दिन नमिल्ने देखिन्छ ।

 

वैदेशिक रोजगारका विज्ञ डा.गणेश गुरूङ सरकारसँग अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कुनै पनि प्रकारको योजना नहुँदा वैदेशिक रोजगारी चौपटमा पर्न लागेको बताउँछन् । ‘नयाँ गन्तव्य खोजी हुनै सकेन । परम्परागतमात्र सीमित हुँदा एकैपटक समस्या देखिने अवस्था आइपुगेको हो', उनले भने, ‘आन्तरिक बजारमा रोजगारी बढाउने योजना पनि छैन, बाहिर पठाउन बजार प्रवद्र्धन पनि भएको छैन ।'

 

नयाँ गन्तव्य नखोज्ने, पुरानो गुमाउने अनि आन्तरिक बजारमा रोजगारी बढाउने कार्यक्रम पनि नल्याउँदा अर्को वर्षदेखि नै मुलुकभित्र थप बेरोजगारी समस्या चुलिन सक्ने खतरा बढेको छ ।

 

विदेसिने कामदारको हकहित गर्ने र उनीहरूका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको काम यतिबेला प्रभावहीन देखिएको छ । बोर्डसँग कामदारसँग असुल गरिएको तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा थन्किएर बसेको छ । नयाँ गन्तव्य खोजीको काम बोर्डले गर्न सकेको छैन, उनी भन्छन् । कामदारको पैसामा मन्त्री, सभासद्देखि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले विदेश भ्रमण गरी बजेट दुरुपयोग गर्दैआएका छन् । विगतमा पनि मन्त्री तथा उनीहरूका कार्यकर्ताले गाडी र इन्धनको प्रयोग बोर्डकै रकमबाट गरेका थिए ।

 

सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत वर्ष साउनदेखि फागुनसम्मको आठ महिनाको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा विदेसिनेको संख्या ८५ हजारले घटिसकेको छ । आठ महिनाको अवधिमा आएको गिरावटको यो आँकडा ठूलो हो । मलेसिया अझै लामो समयसम्म बन्द हुने र सरकारले नयाँ गन्तव्य खोजी नगर्ने हो भने बेरोजगारलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निकै चुनौती हुन सक्ने चेतावनी सरोकारवालाले दिएका छन् ।

 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बिमल ढकाल अहिलेकै अवस्था कायम रहेमा अर्को वर्षदेखि रेमिटेन्समा भारी गिरावट आई सरकारलाई नै समस्या हुने बताउँछन् । ‘अहिले विदेसिनेको संख्यामात्र घटेको देखिएको छ, रेमिटेन्समा प्रभाव अर्को वर्षदेखिमात्र देखिन थाल्छ', उनले भने । वैदेशिक रोजगारीको अहिलेको समस्याका बारेमा आफूहरूले श्रम तथा रोजगार मन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेको उनले बताए ।

 

मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सको हिस्सा २२ देखि २५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । वार्षिक करिब ६ खर्ब रस्थानीय विकास अधिकारी उदयबहादुर रानाले योजना सम्झौता गर्न नआएका कारण चैत्रभित्र सम्झौता नभए बजेट अन्य योजनाका लागि दिने चेतावनी दिए । 

 

‘समयमै काम सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो,' उनले भने,‘अटेर गरी सम्झौता गर्न ढिलाइ हुने अवस्था आएकाले अन्तिम सूचना जारी गरेर बाटो खोल्न लागेका छौं ।' रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिन्छ । हाल सरकारसँग स्वीकृति लिएर करिब ४० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।