वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले गरेका फैसलाहरूको कार्यान्वयन भने अलपत्र पर्ने गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले अगाडि बढाएका मुद्दामा न्यायाधिकरणले ८ वर्षदेखि किनारा लगाएका मुद्दाको फैसलासमेत कार्यान्वयन हुन नसक्दा जटिलता देखिएको हो ।

 

न्यायाधिकरणमा गत आर्थिक वर्षसम्म १ हजार ४ सय २४ मुद्दा दर्ता भएकोमा १ हजार ७९ मुद्दामा फैसला भइसकेको छ । सुनाइएका फैसलाको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा यसअघि नै पठाइसकिएको न्यायाधिकरणका अध्यक्ष रेवन्तबहादुर कुँवरले बताए । ‘३० माघ २०७२ सम्म हामीले ४ सय ४१ मुद्दामा फैसला गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ७ वटा जिल्ला अदालतमा पठाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, ती फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाको भने कुनै जानकारी नै छैन ।’

 

अध्यक्ष कुँवरका अनुसार ३० माघ २०७२ अघि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १ सय २६, झापा जिल्ला अदालतमा १६, स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा १८, दोलखा जिल्ला अदालतमा १३, गोरखा जिल्ला अदालतमा १४, मोरङ जिल्ला अदालतमा १२ र कैलाली जिल्ला अदालतमा ५ मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनका लागि पठाइएको थियो । तर, त्यसमध्ये कुनै पनि मुद्दा कार्यान्वयन भएको सूचना आफूहरूले नपाएको कुँवरले बताए । ‘फैसला कार्यान्वयनको जानकारीका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई २७ जेठ २०६८ मै न्यायाधिकरणबाट पत्राचार गरिएको थियो, त्यसैगरी अन्य जिल्लाहरूमा पनि सोही व्यहोराको पत्र पठाइएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसरी पठाइएका कुनै पनि पत्रको जवाफ अझैसम्म आएको छैन ।’

 

वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ऐनअन्तर्गत दायर हुने मुद्दाको कारबाही र किनारा संक्षिप्त कार्यविधि ऐनअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसरी किनारा लागेका मुद्दाको कार्यान्वयनको अवस्था भने एकदमै अन्योलपूर्ण छ । न्यायाधिकरणबाट किनारा लागेका मुद्दाको कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको र दोषीउपर कारबाहीसमेत हुन नसकेको पिपुल्स फोरमका संयोजक कृष्ण न्यौपाने बताउँछन् । ‘यस्तो अवस्था आउनुका पछाडि नीतिगत कमजोरीले नै काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘कानुनमै फैसला कार्यान्वयनको पर्याप्त किसिमको व्यवस्था हुन नसक्दा अन्योलको अवस्था आएको हो ।’

 

कानुनी हिसाबले न्यायाधिकरणको सम्बन्ध श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग छ । पुनरावेदन र कार्यान्वयनका लागि भने सर्वोच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतसँग सरोकार राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्ने कुनै निकाय नै नभएको अध्यक्ष कुँवरको गुनासो छ । ‘पुनरावेदन सुन्ने सर्वोच्च अदालतले न्यायाधिकरण गठन भएयता एकपटक पनि निरीक्षण गरेको छैन,’ उनले भने ।

 

वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभाग सजाय हुनेबाहेकका अन्य मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्नका लागि पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको गठन गरिएको हो । न्यायाधिकरणले गरेका फैसलाको कार्यान्वयन भने जिल्ला अदालतले गर्ने ऐनको व्यवस्था छ । तर, न्यायाधिकरण र जिल्ला अदालतको संरचनागत भिन्नताका कारण फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको अध्यक्ष कुँवरको ठम्याइ छ । न्यायाधिकरणले किनारा लगाएका मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा लाग्ने र सर्वोच्चले अन्तिम किनारा लगाइसकेपछि पनि ती मुद्दाको कार्यान्वयन न्यायाधिकरणमार्फत जिल्ला अदालतले नै गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

 

 

पछिल्लो समय फैसला कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न अध्यक्ष कुँवरकै अग्रसरतामा पिपुल्स फोरम, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलगायतको सहभागितामा छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । समितिले झापा, धनुषा, दोलखा, काठमाडौं, नवलपरासी, स्याङ्जा र कैलाली जिल्ला अदालतमा न्यायाधिकरणबाट कार्यान्वयनका लागि गएका फैसलाको कार्यान्वयन अवस्थाको खोजी गर्ने अध्यक्ष कुँवरले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अध्ययन समितिले फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उत्पन्न समस्या र समाधानका उपायको खोजी गरी प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।’