जनकपुर फूलगमाका लालबाबु मण्डल वैदेशिक रोजगारीको क्रममा दुई वर्ष साउदीमा बिताएर तीन महिनाअघि स्वदेश फर्किएका थिए । बिदामा घर आएका उनी पुनः पुरानै काममा साउदी जान श्रम स्वीकृतिका लागि मंगलबार काठमाडौं आइपुगे ।

 

बिहान नयाँ बसपार्क झरेपछि सुस्ताउन सीधै गौशालाको एक होटेलमा पुगे । होटेल सञ्चालकले उनी पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आएको चाल पाएपछि सोसम्बन्धी सम्पूर्ण काम आफ्नो मान्छेले सस्तोमा गरिदिने भन्दै होटेलमै अर्का एक व्यक्तिलाई बोलाए ।

 

गौशालामै रहेको फर्मबाट सो व्यक्तिले ८ हजार ८ सय रुपैयाँ लिएर बिमा, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेको भौचर र अनलाइन भरेको फारमको प्रिन्ट दिएर श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठायो । ५ हजार ३ सय ३० रुपैयाँको बिमा र १ हजार ५ सय रुपैयाँ कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको भौचरका लागि मण्डलले झन्डै २ हजार रुपैयाँ बढी तिर्नुप-यो ।

 

उपत्यकाबाहिरबाट श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं आउने कामदारहरू यसरी नै कार्यालय परिसर नपुग्दै कलंकी, नयाँ बसपार्क, गौशालाजस्ता स्थानमा बिचौलियाको चंगुलमा पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा बिचौलिया नियन्त्रणको प्रयास थाले पनि सफल हुन सकेको छैन ।

 

सोही प्रयासअनुरूप विभागले १९ माघ २०७३ देखि वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत तथा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट दिन सुरु गरेको थियो । घन्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउँदै घरबाटै अनलाइन फारम भर्न सक्ने सुविधाका लागि अनलाइन प्रणाली आरम्भ गरिएको हो ।

 

तर, खाडी, मलेसिया जाने मात्रै नभएर विकसित मुलुकमा जाने कामदार पनि फारम भर्न कार्यालय आसपास रहेका बिचौलियाको चंगुलमा पर्ने गरेका छन् । विभागमा श्रम स्वीकृति लिने दैनिक करिब दुई हजार कामदार अधिकांश बिचौलियाबाट ठगिने गरेको कामदारहरूको अनुभव छ ।

 

 

श्रम स्वीकृति लिन बिमा र कल्याणकारी कोषको नाममा मात्रै कामदारले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । श्रम स्वीकृतिको छुट्टै कुनै शुल्क लाग्दैन । तर, विभागको कार्यालय जाने बाटो ढुकेर बस्ने बिचौलियाले कामदारबाट एकमुष्ट रूपमा रकम बुझेर सजिलै श्रम स्वीकृति दिलाइदिने प्रलोभन दिन्छन् । उनीहरूले श्रम स्वीकृति शुल्क र छिटो काम गराउन कर्मचारीलाई घुस खुवाउने बहाना गर्दै श्रमिकबाट बढी शुल्क लिँदै आएका छन् ।

 

 

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीको सहजताका लागि सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । तीन वर्षदेखि सञ्चालमा रहेको सेवा केन्द्र पुग्नुअगावै कामदार भने बिचौलियाबाट ठगिने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समय बिचौलिया नियन्त्रण गर्न कार्यालय प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ ।

 

श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजातसहित आएका कामदारले मात्रै कार्यालय प्रवेश पाउँछन् । तर, आवश्यक कागजात तयार हुँदा नै सेवाग्राही ठगिइसक्ने अवस्था छ । सेवाग्राहीको सजिलोका लागि राखिएको सूचना केन्द्र कार्यालयपरिसरमा रहेको कारण यस्तो समस्या आएको वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचलका कार्यालय प्रमुख भवीश्वर पाण्डेयले बताए ।

 

 

मंगलबार सूचना केन्द्रमा आउने सेवाग्राहीलाई सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरूले श्रम स्वीकृतिको विषयमै गलत सूचना दिइरहेका थिए । नियमअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले तीन वर्षसम्मको श्रम स्वीकृति लिने भए कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५ सय र त्यसभन्दा बढी अवधिको लागि २५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

तर, सूचना केन्द्रमा कार्यरत सूचना सहायक महेश केसी र दुर्गा पोखरेलले मलेसिया जाने कामदारले २५ सय रुपैयाँ श्रम स्वीकृति शुल्क तिर्नुपर्ने जानकारी गराइरहेका थिए । नयाँ पत्रिकाले उक्त सूचना नियमविपरीत भएको जानकारी गराउन खोज्दा पनि सूचना केन्द्रका म्यानेजर निर्मल उप्रेतीले सोही कुरा दोहो¥याए । जबकि नियमअनुसार श्रम स्वीकृतिका लागि सेवाग्राहीले कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । ताहाचलमा रहेको सूचना केन्द्रमा व्यवस्थापकसहित चारजना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

 

वैदशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले राखेको सूचना केन्द्रबाट नै गलत सूचना प्रवाह गर्नु लापरबाही भएको विभागका कार्यालय प्रमुख पाण्डेय बताउँछन् । उनले भने, ‘सूचना दिने व्यक्ति पहिला आफू सूचित हुन आवश्यक छ ।’ वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक धीरकुमार श्रेष्ठले सूचना दिने स्थानमा बसेको कर्मचारीले गलत सूचना दिएको पाइएमा सचेत गराइने बताए ।

 

 

सूचना केन्द्रका कर्मचारी आइएलओका तर्फमा करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारी हुन् । सूचना दिने भनेर खटिएको कर्मचारीले गलत सूचना दिनु हुँदैन थियो । जानकारी नभएको विषय सम्बन्धित निकायमा बुझेर सही सूचना उपलब्ध गराउनु उहाँहरूको दायित्व हो । गलत सूचना दिनुभएको रहेछ भने उहाँहरूलाई सचेत गराइनेछ ।

 

 

हामीले सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर अनलाइन सेवा दिनेहरूलाई नियमन गर्ने प्रयास थालेका छौँ । कामदामरहरूबाट जथाभावी शुल्क उठाइएको गुनासो आएपछि अनलाइन सेवा दिनेहरू, काठमाडौं जिल्ला प्रशासनका प्रतिनिधि, महानगरपालिकाका प्रतिनिधि, बिमाका प्रतिनिधि र प्रहरीबीचमा बुधबार छलफल आयोजना गरिएको छ । छलफलबाट अनलाइन सेवा दिनेहरूले स्थानीय तहमा दर्ता गर्ने, जथाभावी शुल्क नलिने, शुल्क भित्तामा टाँस्ने र शुल्क लिएको बिल अनिवार्य रूपमा जारी गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको छ । शुल्क तोक्ने अधिकार कार्यालयलाई नभए पनि सेवाग्राहीबाट सबै काम गरिदिएबापत ३ सय रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने समझदारीसमेत भएको छ ।