काठमाडौं: सरकारले कर्णाली रोजगार कार्यक्रमलाई गरिब केन्द्रित गर्ने भएको छ।

 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको कर्णाली क्षेत्र विकास इकाइमार्फत सरकारले १० वर्षदेखि कर्णालीमा गरिरहेको कार्यक्रम वितरणमुखी भएको निष्कर्ष आएपछि अब गरिब केन्द्रित गर्न लागिएको हो।

 

सरकारले १० वर्षदेखि कर्णालीका बासिन्दालाई सडक, पर्यटकीय मार्ग, पुलपुलेसा, कल्भर्ट, भवन तथा पर्खाल, खानेपानी, सामुदायिक वन र नर्सरी, सिँचाइलगायत समुदायमा आधारित पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालन गरी रोजगार प्रदान गर्दै आएको छ।

 

यसका साथै इकाइमार्फत पहिरो, नदी नियन्त्रण, भूक्षय रोकथाम, जलाधार व्यवस्थापन, वातावरण तथा जैविक विविधता, हस्तकला, सिलाईबुनाई, सौर्य तथा विद्युतीय उपकरण मर्मतआयोजनामा कणालीबासीलाई रोजगार प्रदान गर्दै आएको छ।

 

इकाईका अधिकृत हेम अधिकारीका अनुसार यस्ता कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली अञ्चलका ६९ हजार ६ सय ५१ घरधुरीमध्ये ४१ हजार दुई सय २९ जनाले रोजगार पाएका थिए। उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षभित्र २० दिनमात्र रोजगार दिन सक्यौं तर अब ३५ दिनसम्म दिने तयारी मन्त्रालयको छ।'

 

उनले कर्णाली रोजगार कार्यक्रम यसअघि वितरणमुखी मात्र भएको स्वीकार गरे। उनले थपे, 'खासमा यसमा खास गरिबको संख्या पहिचान गरेर गरिब केन्द्रित हुनुपर्ने हो। यसबीचमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको छ असारदेखि गरिबकेन्द्रित हुँदैछ।'

 

मन्त्रालयले आठ घन्टा काम गरेवापत् कालिकोटका बासिन्दालाई दैनिक चार सय, जुम्लाकालाई तीन सय ६५, मुगुकालाई चार सय २८, डोल्पाकालाई चार सय ४०, हुम्लाकालाई चार सय ४० र थप गरिएको नयाँ जिल्ला बाजुराकालाई तीन सय ८० रुपैयाँ दिन्छ।

 

सरकार अति विपन्नलाई मात्र रोजगार दिएर तिनको रोजगारी दिन बढाएर ३५ दिन पुर्‍याउने प्रयासमा छ।

 

मन्त्रालयको इकाईका प्रमुख सुमन घिमिरेले रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको १० वर्ष लाग्दासम्म गरिबीको स्तरमा भने जस्तो प्रगति हुन नसकेको बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘दुई वर्ष भयो कार्यक्रमले केही आकार लिएको छ, अब असारदेखि सरकार अति विपन्न अर्थात् खास गरिबलाई मात्र रोजगार दिएर तिनको रोजगारी दिन बढाएर ३५ दिन पुर्‍याउने प्रयासमा छ।'

 

कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका अनुसार आफ्नो उत्पादन तथा आयबाट वर्षमा तीन महिनाभन्दा कम समससम्म खान पुग्ने परिवार, एकल महिला घरमूली भएको परिवार, द्वन्द्वपीडित परिवार, अपांगता परिचयपत्र भएको परिवार र दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, जनजाति तथा भूमिहीन परिवारलाई सरकारले रोजगारका लागि गरिबका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

 

घिमिरेले भने, ‘बाजुराका सात गाविस थपेपछि अहिले कर्णालीमा ७८ हजार एक सय ६१ घरधुरी कर्णालीमा छन्, यसमा अब लाभान्वित घरधुरी संख्या १६ हजार ९० मात्र देखिएको छ। अब यो कार्यक्रममार्फत दीगो र दीर्घकालीन जीविकोपार्जनका आधार सुनिश्चित गराउँदैछौं।'