विशेष अदालत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नक्कली कागजात सम्वन्धी बहुचर्चित साढे दुई वर्ष पुरानो मुद्दाको फैसला गर्ने चरणमा पुगेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली कागजात बनाइ श्रम स्वीकृति लिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी, म्यानपावर व्यावसायी, नक्कली कागजात बनाउने प्रेस सञ्चालक र श्रम प्रतिनिधिसहित ३३ जना विरुद्ध २०७२ साल असार ११ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

 

अख्तियारले नक्कली कागजात तथा रोजगारदाता कम्पनीले पठाएका विवरणहरु हेरफेर गरिएका एवं सच्याइएका गलत कागजातहरुबाट श्रम स्वीकृति लिएको पाइएको भन्दै  विभागका तत्कालीन उपसचिव  रामजीप्रसाद बराल सहित १२ कर्मचारी, १९ जना म्यानपावर व्यावसायी, कर्मचारी श्रम प्रतिनिधि र नक्कली कागजात छाप्ने छापाखाना सञ्चालक विरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो । अख्तियारले सबै विरुद्ध ३३ लाख ७३ हजार ५ सय रुपैयाँ विगोदावी गरेको छ ।

 

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु द्वारिकामान जोशी, चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको ईजलाशमा गत पुस ३० गतेबाट सुनुवाई शुरु भएको रिसवत (घुस) मुद्धा निरन्तर हेर्दा हेर्दैमा रहेको छ । उक्त मुद्धामा अख्तियारले विभागका उपसचिव बरालसहित शाखा अधिकृतहरु सिद्धराज चटौत, गम्भीरसिंह विष्ट, पृथुराज तिवारी, तीर्थराज पौडेल, लक्ष्मणप्रसाद श्रेष्ठ, दामोदर दाहाल, जयराम नेपाललाई विपक्षी बनाएको छ । त्यसैगरी विभागमा कार्यरत नायब सुब्वाहरु कविराज उपाध्याय, पदमबहादुर शाही, भाषा अनुवादकहरु सदरे आलम, अव्दुस सवुर  ललितपुरस्थित नेपाल निक प्रेसका सन्चालक शेरबहादुर महर्जन पनि मुद्धामा विपक्षी छन् । महर्जनविरुद्ध १४ लाख ९९ हजार ५ सय रुपैयाँ विगो मागदाबी गरिएको छ ।

 

अख्तियारले विपक्षी बनाएका म्यानपावर कम्पनीहरुमा जस्मिन ओभरसिज प्रालिका श्रम प्रतिनिधि रामहरि भण्डारी, युनाइटेड इन्टरनेशनल प्रालिका श्रम प्रतिनिध जयराम खपांगी र मार्केटिड म्यानेजर वुद्धिबहादुर तामाङ, न्यु ग्लोबल म्यानपावर प्रा.लि.का प्रशासकीय अधिकृत निशान्तराज पौडेल, पश्चिम नेपाल ओभरसिजका श्रम प्रतिनिधि ईश्वर केसी, अल कोर्निष ओभरसिजका सञ्चालक आशिष शर्मा पनि  छन् । त्यस्तै, गुरुङ म्यानेजमेन्ट ओभरसिजका श्रम प्रतिनिधि राजेन्द्र अधिकारी,  एसिया लिंक सर्भिसका सञ्चालक मिलन कट्टेल, आर एण्ड आर ग्लोबल जव ट्रयाकरका श्रम प्रतिनिधि किशोर तामाङ, लालधनुष इन्टरनेशनल सर्भिसका श्रम प्रतिनिधि विष्णुप्रसाद बस्याल, ग्रेटर भिजन ओभरसिजका श्रम प्रतिनिधि प्रमोद घर्ति, अक्टोपस ओभरसिजका  सञ्चालक अर्जुन रिजाल, युनाइटेड एच आर सोलुसनका श्रम प्रतिनिधि विशाल पराजुलीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

 

मुद्धाका अन्य विपक्षीहरुमा गुरुङ मगर सर्भिसका सञ्चालक सन्जिवकुमार पुलामी, इन्फिनिटी रिक्रुटमेन्ट प्रा.लि.का सञ्चालक चुडामणि पोखरेल, स्किल्ड ह्युमन रिसोर्सका सञ्चालक मिनबहादुर तामाङ, मोभिरा एचआर सर्भिसका  श्रम प्रतिनिधि बेनुकुमार राई, सेफल्याण्ड ओभरसिज प्रा.लि.का सञ्चालक रामकृष्ण लामिछाने, डिजाइन इम्प्लोइमेन्ट प्रा.लि.का सञ्चालक सुरेन्द्रबहादुर राई र रिलायन्स ईन्टरनेशनलका सञ्चालक वीरबहादुर पुर्जामगर रहेका छन् ।  मुद्धामा उपसचिव बराललगायत कर्मचारीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रामकृष्ण तिमिल्सिना र शतिसकृष्ण खरेल, ८ जना व्यवसायीका तर्फबाट अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा र १० जना व्यवसायीहरुका तर्फबाट अधिवक्ता देवराज कटुवालले बहस गरिरहेका छन् । बहसका क्रममा व्यवसायीहरुले यस मुद्धामा आउने फैसलाले मुलुकका वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्ने औल्याएका छन् ।

 

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको यो वहुचर्चित मुद्धामा अख्तियारले विदेशबाट रोजगारदाता कम्पनीले कामदार माग्दा कामको प्रकृत्ति, तलब–सुविधा, लागत लगायतका विवरणहरु सच्याएर श्रम स्वीकृति लिई कामदारहरुलाई ती म्यानपावर कम्पनी र विभागका कर्मचारीहरुले ठगी गरेको दावी लिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले यस प्रकरणमा विभागबाट फाइल र छापाखानाका कागज मगाएर हेर्दा १ सय २ वटा म्यानपावर अनुसन्धानको दायरामा पर्न आएको बताएको थियो । सो मुद्धाको वहस आइतबार समाप्त भएकोले सोमबार (आज) फैसला हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको जानकारहरु बताउँछन् ।