त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कर्मचारीले प्रशासनिक अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालयबाट पाएको एक वर्षको भत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। भत्ता कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया झन्डै एक वर्षपछि मात्र सुरु भएकाले कर्मचारीले एक वर्षसम्म खाएको भत्ता पनि फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०६९ भदौ १५ गते बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि नै कर्मचारीको भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्रिविले गत असार २८ गते मात्रै एक वर्षको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखी पठाएको छ।

त्रिविले आफूअन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत सबै तहका कर्मचारीलाई डेढ दशकदेखि एकमुष्ठ मासिक तीन सय र प्राध्यापकलाई तीन सय ५० रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको थियो। स्थायी कर्मचारी र प्राध्यापकले मात्र यस्तो भत्ता पाउने त्रिविको नियम छ। बैठकले कर्मचारीको भत्ता कटौती गर्ने र प्राध्यापकको भत्ता शतप्रतिशत वृद्धि गरेर सात सय रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो।

लिइसकेको भत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएपछि कर्मचारी भने रुष्ट बनेका छन्। परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै उनीहरूले त्रिवि प्रशासनविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।

परिषद्को निर्देशनबमोजिम आर्थिक प्रशासन महाशाखाले साउन ११ गते मात्र विभिन्न कार्यालयलाई अघिल्लो वर्षदेखि नै भत्ता कटौती गरिएको जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो। भत्ता कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन भयो भने त्रिविका क्याम्पस, विभाग, अनुसन्धान केन्द्रलगायतका सबै कर्मचारीले तीन हजार ६ सय रुपैयाँका दरले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रशासन महाशाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘कार्यकारी परिषद्को निर्देशनअनुसार हामीले यही साउनदेखि कर्मचारीको मासिक तलबमा तीन सय रुपैयाँ कटाएर एक वर्षभित्रमा असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो निर्णय अव्यावहारिक भएकाले कार्यान्वयन गर्न निकै मुस्किल पर्ने देखिएको छ।’ ती कर्मचारीले भने, ‘उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायतका दिग्गजले कसरी यस्तो अपरिपक्व निर्णय गरे, बुझ्न कठिन छ।’ त्रिविका रजिस्ट्रार चन्द्रमणि पौडेलले त्रिवि सभा नै ढिलो बसेकाले भत्ता कटौती निर्णय ढिलो भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘सभाले गरेको निर्णय हो। कार्यान्वयन हुन्छ’, उनले भने।

कर्मचारीले भने भत्ता दोब्बर बनाउन माग गरेका छन्। त्रिवि कर्मचारी संघका अध्यक्ष कुवेर केसीले भने, ‘भत्ता कटौती गर्ने निर्णय मान्दैनौं। भत्ता फिर्ता होइन, बढाएर दोब्बर बनाउनुपर्छ ।’

त्रिविमा सात हजार दुई सय ३० कर्मचारी र सात हजार नौ सय ६६ प्राध्यापक कार्यरत छन्। 

Published on: 6 August 2013 | Annapurna Post