नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न सात लक्षित वर्गलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । यसअन्तर्गत रहेर व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट सीप सिकेर फर्केका युवाका लागि लक्षित युवा परियोजना कर्जा, विपन्न तथा सीमान्त वर्गका विद्यार्थी लक्षित उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा आर्जन गर्न चाहने युवाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, दलित समुदायका युवा र महिलालाई उद्योग तथा व्यवसाय गर्न सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ । यसअघिका कार्यक्रमभन्दा यसपटकको भिन्नता के छ भने यो ऋण अब बैंकहरूले उपलब्ध गराउनेछन् र बैंकले पाउने ब्याजको शोधभर्ना राष्ट्रबैंकले गर्नेछ । ऋण लिएर लापर्बाही गरी नतिरे स्थानीय तहका सरकारमार्फत त्यस्ता ऋणीलाई राज्यबाट पाइने सुविधाबाट वञ्चित गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले यसअघि ल्याइएका तर लागू नभएका कार्यक्रमको तुलनामा यस योजनालाई भरपर्दो बनाउने सम्भावना बढाएको छ ।

एक अर्ब रुपैयाँ सानो रकम हो । हजारौँ युवा यस्तो योजनामा सहभागी हुन सक्छन् । भविष्यमा यसको उपलब्धि र प्रभावकारिता हेरेर यसमा राज्यले गर्ने योगदान बढाउँदै लान सकिन्छ । यसबाट आफूसँग सीप भएका, आवश्यक तालिम र योग्यता हासिल गरेका तर पुँजीको अभावमा व्यवसायमा हात हाल्न नसकिरहेका थुप्रै युवालाई स्वरोजगार बन्न र व्यवसायमार्फत अरूका लागि पनि रोजगारी सिर्जना हुने काममा लाग्न सहज हुनेछ ।

पाँच करोडसम्मको ऋण पाइने भएकाले साना तथा मझौला व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेका लागि यो गतिलो अवसर हुनेछ । नेपालमा अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मुख्य स्रोत आयातबाट धानिने गरेको छ । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, पशुजन्य उत्पादनदेखि साबुन र सियोसम्म विदेशबाट आयात हुन्छ । अर्कोतिर देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको पर्याप्त उपयोग भएको छैन । गाउँगाउँमा खेत र बारीका पाटा बाँझिन थालेका छन् ।

ससाना व्यवसाय गर्ने र त्यसको बजारीकरण गर्नेबारे आवश्यक ज्ञान र सूचनाको अभाव, लगानीको प्रतिफल निश्चित नहुनु, बिचौलियाबाट बजार कब्जा हुनु जस्ता कारणले साना क्षेत्रमा खासगरी कृषि क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेहरू पलायन भइरहेका छन् । अर्कातिर धितो राख्ने आवश्यक जमिनको अभावमा पनि मानिसहरू चाहेर पनि उद्यममा लाग्न सकिरहेका छैनन् ।

यसैगरी अहिले राम्रो सेवा दिन सक्ने, सफा र सुरक्षित खानपिनसहितको वासको व्यवस्था भएका सानाठुला होटेल र रेस्टुरेन्ट देशका अनेक भागमा खुल्न बाँकी नै छन् । खासगरी पर्यटकीय गन्तव्यका केही ठाउँलाई छाडेर परम्परागत सेवा मात्र उपलब्ध छन् । रोजगारीका अवसर त्यहाँ पनि उपलब्ध हुन सक्छन् ।

सरकारले पहिलोपटक व्यवस्थित रूपमा पढाइका लागि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि ल्याएको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा लिन चाहने तर आर्थिक कारणले कमजोर परिवारको भएकैले पढ्नबाट वञ्चितहरूका लागि यो कार्यक्रम निकै महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।

यस्तो कार्यक्रमको सफलता केवल ऋण उपलब्ध गराएर मात्र भने सम्भव हुन्न, सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा बजारीकरणसँग सम्बन्धित उचित सल्लाह, अनुगमन र सहयोगको निरन्तर खाँचो रहन्छ ।

Published On: 25 September 2018 | Naya patrika