वैदेशिक रोजगार विभागबाट १ सय ७७ कामदारको फायल गायब प्रकरणमा मुछिने सम्भावना देखेपछि त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन डेस्कका कर्मचारीले छानबिन रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई बुधबार १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले अख्तियारलगायत निकायले मानसिक यातना दिएको दाबी गर्दै 'भयरहित काम गर्ने वातावरण बनाइदिन' अनुरोध गरेका छन्् । 'नियमअनुसार असल नियतले सम्पादन गरिएको कामको सन्दर्भमा अख्तियारलगायत निकायबाट मानसिक यातना दिने, मनोबल गिराउने गरी मिडियाबाजी गर्ने जस्ता अमानवीय तथा अमर्यादित व्यवहारको अन्त्य गरी भयरहित काम गर्ने वातावरण बनाइयोस्,' ज्ञापनपत्रमा छ । 

गृहमन्त्री गौतमले ज्ञापनलाई गम्भीर रूपमा लिएर समस्या समाधानमा आवश्यक काम गर्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले अहिले नै समाधान हुन सक्नेलाई तुरुन्तै र नहुनेलाई दीर्घकालीन रूपमा गर्दै लैजाने आश्वासन दिएको स्रोतले जनायो ।  

गत भदौमा अख्तियारले वैदेशिक रोजगार विभागबाट अवैध ढंगले कामदार पठाएकाबारे छानबिन गर्न विमानस्थल अध्यागमनबाट समेत विवरण मागेको थियो । सोही कारण उनीहरूले एक महिनाअघि अनावश्यक हस्तक्षेप हुन लागेको भन्दै विभाग र गृह मन्त्रालय धाएर सामूहिक सरुवा मागेका थए । 

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पाएकालाई फर्जी कागजातका आधारमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत पठाएको विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियारले वैदेशिक रोजगारका कर्मचारीमाथि छानबिन थालेको थियो । प्रकरणमा अध्यागमनका २१ कर्मचारी मुछिएका थिए । गन्तव्य मुलुकमा जाने कामदारले कागजातका आधारमा प्रक्रिया पुर्‍याएर विमानस्थलको श्रम र अध्यागमन डेस्क पार गर्नुपर्छ । दुवै डेस्कका कर्मचारीले विभिन्न देशको वेबसाइटमार्फत ती कामदारको विवरण रुजु गर्न सक्ने भए पनि सेटिङका आधारमा कागजात नहेरी पठाउने गरेको भेटिएको हो । ती कामदारको नाम, पासपोर्ट र फ्लाइट नम्बरबारे कर्मचारीले मोबाइलबाट म्यासेज आदानप्रदान गर्ने गरेको अख्तियारको छानबिनमा पाइएको थियो । पुस अन्तिम साता १ सय ७७ जनाको फाइल वैदेशिक रोजगार विभागबाट हराएको थियो ।

सोही विभागबाट फर्जी कागजात तयार भएकाले छानबिनमा आफूहरूलाई मुछ्न नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । कामदारले आवश्यक कागजात माग्दा पेस गर्नासाथ आफूहरूले रोक्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ । प्रतिकामदार १० देखि १५ हजारमा सेटिङ हुने गरेकामा कडाइपछि त्यसको दर ५० हजार नाघेको र दुई कम्पनीबाट डेढ सय जना गलत ढंगले उडाइएको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो । ती कर्मचारीले यात्रुहरूको आगमन तथा प्रस्थानलाई प्रमाणित गर्ने स्टिकर अन्य मुलुकहरूको अध्यागमन प्रयोजनमा प्रयोग नभएको जनाएका छन् । 

Published on: 6 March 2014 | Kantipur