१५ महिनाअघि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगेका काभ्रेका रविन (नाम परिवर्तन) मोटरसाइकल चलाउँदै घर–घरमा खाना पुर्‍याउँछन् । युएईको तीव्र गतिको हाइवेमा जोखिम मोल्दै बाइकमार्फत डेलीभरी गरिरहेका रविनको कमाइ भने छैन । नेपालबाट लिंक म्यानपावरले तीन हजार दिराम कमाइ हुने भने पनि कुनै महिना सोबराबरको रकम नपाएको उनको गुनासो छ । ‘न्यूनतम तलब र कमिसन पनि सर्त थियो । राम्रो कमाइ हुने भनेर म्यानपावरले तीन लाख लियो,’ उनले भने, ‘बाइकको लाइसेन्स हात पार्न ६ महिना कुर्नपर्‍यो ।

लाइसेन्स निकालेर काम सुरु गरेपछि वास्तविक थाहा पाएँ । बेसिक तलब भएन । खाना बस्न पनि पाइएन । कम्पनीले बाइक मात्रै उपलब्ध गराउने रहेछ । प्रतिटिपको हिसाबले पैसा दिने रहेछ ।’ एकपटक डेलिभरी गर्दा सात दिराम मात्रै पाइने उनले बताए । ‘डेलीभरी अर्डर आएन भने पैसा पनि आउँदैन । बाइकको पेट्रोल आफैँले हाल्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा गरेको करारअनुसार काम नहुँदा देश फर्किन मन थियो । तर, लगानी सम्झेर काम सुरु गरिरहेको छु ।’ उनलाई मोटरसाइकलको लाइसेन्स निकाल्नै सात हजार दिराम (करिब दुई लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँ) खर्च गर्नुप¥यो । युएई आउन म्यानपावरलाई तीन लाख बुझाइसकेका थिए ।

रोल्पाका रमेश (नाम परिवर्तन) पनि गल्फ म्यानपावर कम्पनीमार्फत ११ सय दिराम तलब पाउने गरी १६ महिनाअगाडि क्लिनरको काम गर्न आएका थिए । खान–बस्नसहित ११ सय दिरामको करार सम्झौता बोकेर आएका उनले सहमति भएअनुसारको रकम कुनै महिना पनि पाएका छैनन् । ‘यहाँ महिनावारीभन्दा पनि काम गरेको दिनको मात्रै तलब दिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो पनि सात महिनादेखि तलब पाएको छैन । सँगै आएका ६ जना साथीहरू तलब नपाएर फर्किए । अब म पनि नेपाल फर्कने मनस्थितिमा छु ।’

युएईमा मुख्य गरी राइडर्स, ट्याक्सीचालक र सप्लाई कम्पनीका कामदारहरूमा यस्तो समस्या बढी देखिएको छ । करारपत्र साटिएको भन्दै हरेक महिना सयौँको संख्यामा नेपाली दूतावासमा उजुरी पर्ने गरेको छ । नेपालमा म्यानपावर कम्पनीले एक प्रकारको श्रम करार गरिदिने र युएईमा पुनः यहाँको श्रम कानुनअनुसार कम्पनी र कामदारबीच अर्को श्रम करारपत्र गरिदिन्छ । सप्लाई कम्पनीमा आउने श्रमिकहरू कन्ट्र्याक्ट नपाएसम्म खाली बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

युएईले श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छैन । नेपालले एक दशकअगाडि लागू गरेको न्यूनतम आठ सय दिराम तलब दिन राजी भएका रोजगारदातालाई मात्रै श्रमिक ल्याउन अनुमति दिन्छ । तर, नेपालको सर्तलाई स्वीकार गरेर श्रमिक ल्याइसकेपछि रोजगारदाताले आफ्नोतर्फको करारपत्र भंग गरिदिन्छ ।

प्रत्येक महिना पाँच हजार नेपाली श्रमिक

युएईमा हरेक महिना पाँच हजारजना नेपाली श्रमिक आउँछन् । त्यतिकै संख्यामा करारपत्र नवीकरण गर्नेहरू पनि छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैशाखमा मात्रै आठ सय १९ जना महिलासहित तीन हजार आठ सय ५७ जनालाई म्यानपावर कम्पनीले पठाएका थिए । व्यक्तिगत पहुँचमा १५ सय आएका थिए । नेपालमा गरिएको श्रम करारपत्रअनुसार सेवा–सुविधा नभए पनि उनीहरू युएईमा हुने श्रम करारपत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुन्छन् ।

नेपाली समाजका अध्यक्ष वेदप्रसाद अर्यालले युएई आएपछि रोजगारदाता र श्रमिकबीच फेरि श्रम करार हुने गरेको बताए । ‘युएईको श्रम कानुनले युएईमा भएको सम्झौतालाई मान्यता दिने हुँदा श्रमिकले नेपालमा भनिएको सेवा–सुविधा पाउँदैन,’ उनले भने । नेपालमा गरिएको श्रम करारपत्रअनुसार सेवा–सुविधा फरक परेपछि नेपाली अवैधानिक रूपमा भागेर अन्य कम्पनीमा काम गर्ने गरेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ युएईका अध्यक्ष ठाकुर ढुंगानाले करारपत्र साटिए न्याय खोज्न युएईको श्रम कानुनले श्रमिकलाई अधिकार दिइको बताए । ‘कोही पनि श्रमिकले करारअनुसारको सेवा–सुविधा नपाएमा लेबरकोर्टमा निवेदन दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘लेबरकोर्टले कामदार र कम्पनीलाई संयुक्त बैठक गरी समस्याको समाधान गर्छ । श्रमिकहरूले आफ्नो करारअनुसारको सेवा–सुविधा दिलाउन श्रम अदालतले प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिन्छ । त्यसका लागि युएईको श्रम अदालतमा दर्ता भएको करारपत्र नै मान्य हुँदा श्रमिकले सोहीअनुसार सेवा–सुविधामा दाबी गर्न पाउँछ ।’ नेपालमा गरिने करार सम्झौता नै युएईमा लागू हुने व्यवस्था हुनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

करारपत्र फेरबदलले श्रमिकको अधिकार खोसिएको छ : दूतावास

आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सेलर दिनबन्धु सुवेदीले दोहोरो श्रम करारपत्रले श्रमिकको सेवा–सुविधा फरक पर्ने गरेको बताउँछन् । मुख्यतः बाइक राइडरहरू, ट्याक्सीचालक र सप्लाई कम्पनीहरूमा यस्तो समस्या देखिएको र दूतावासमा सबैभन्दा बढी यस्तै उजुरी आएको उनले बताए ।

‘म्यानपावर कम्पनीको जुन मागपत्र युएईको चेम्बरमार्फत प्रमाणित हुन्छ । सोहीअनुसार सेवा–सुविधा दिइने गरी श्रम करार गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘रोजगारदाताले नेपालमा श्रमिकसँग गर्ने र युएईको एमओएलमा गर्ने करारपत्रमा सेवा–सुविधा फरक गर्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ।’

युएईको श्रम अदालतले एमओएलले प्रमाणित गरेको करारपत्रलाई बैधता दिन्छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न युएई र नेपालबीचमा नीतिगत सम्झौता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा गरिने श्रम करार वा दूतावासबाट डिमान्ड प्रमाणित गर्दा उल्लिखित सेवा–सुविधा नै युएईको एमओएलमा हुने श्रम करारमा हुबहु उल्लेख हुने गरी व्यवस्था मिलाइनुपर्छ,’ उनले भने । दोहोरो करारका कारण आउने समस्याको विषयमा दूतावासले कतिपय कम्पनीसँग सम्पर्क गरेर समाधान गरेको उनले बताए । ‘रोजगारदाता र म्यानपावर जवाफदेही हुनुपर्छ । जिम्मेवार भएमा समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।

Published on: 5 July 2023 | Naya Patrika