श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि मेडिकल कलेजदेखि ठूला अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्थाले आवेदन दिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारी अस्पतालसमेत तोकिँदै छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि हाल मन्त्रालयमा २ सय २६ वटा मेडिकल सूचीकृत छन् । सो सूचीमा ठूला सरकारी अस्पताल नसमेटिएका कारण ठगी मौलाएको भन्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले नयाँ सूचीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । 

 

मन्त्रालयले १५ चैतमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यका लागि सूचीकरण गर्न आवेदन माग गरेको थियो । निर्धारित समयसम्म निजी मेडिकल कलेज, अस्पताल र मेडिकल गरी १ सय २६ आवेदन परेका छन् । अबको केही दिनमा नै प्राप्त आवेदन विशेषज्ञ समितिमा पठाइने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले जानकारी दिए । ‘विशेषज्ञ समितिले निर्धारित मापदण्ड पूरा गरे–नगरेको अनुगमन गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ,’ उनले भने, ‘प्राप्त सिफारिस प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण सम्पन्न हुनेछ । सकेसम्म छिटो सूचीकरणको प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ काम अगाडि बढाइएको छ ।’

 

 

श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यमा सूचीकरणका लागि सरकारी अस्पतालको नाम सिफारिस गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिसकेको छ । केही दिनमै मापदण्ड पूरा गर्ने सरकारी अस्पतालको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने र त्यसै आधारमा सूचीकरणमा समावेश गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सरकारी अस्पतालले सूचीकरणका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाले जस्तो छुट्टै आवेदन दिइरहनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘मलेसियाको हकमा भने द्विदेशीय परामर्शका आधारमा सूचीकरणको टुंगो लाग्छ ।’

 

कानुनी व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकृत हुने स्वास्थ्य संस्थाले वैदेशिक रोजगार विभागमा ३ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, सूचीकरण र नवीकरणबापत थप २५ हजार रुपैयाँ सरकारी राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारी अस्पतालले भने त्यस किसिमको धरौटीसमेत राख्नुनपर्ने प्रवक्ता रेग्मीले बताए । 

 

 

ठूलो संख्यामा कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने खाडी तथा मलेसियाका लागि   माइग्राम्स, बायोमेट्रिक र गाम्का नेपालका नाममा छुट्टाछुट्टै सिन्डिकेट खडा गरिएको थियो । मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा ३७ वटा मेडिकल तथा साउदी, ओमन र बहराइनलगायतका खाडी मुलुकमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा १२ मेडिकलको सिन्डिकेट छ । 

 

नेपाल र मलेसियाबीच गत कात्तिकमा सम्पन्न श्रम समझदारीअनुसार मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको सिन्डिकेट खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यका लागि सूचीकरणमा आउन २ वैशाखसम्म आवेदन दिने समय रहेको श्रम मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव रेशमराज सिग्देलले जानकारी दिए । 

 

तर, साउदीलगायतका खाडी मुलुकका लागि सिन्डिकेटविरुद्ध भने सरकारले कुनै कारबाही अगाडि बढाएको छैन । गाम्का आबद्ध मेडिकल सेन्टरले कामदारसँग तोकिएभन्दा ३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क असुल्दै आएका छन् । सरकारले महिला कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ३ हजार १ सय रुपैयाँ र पुरुष कामदारका लागि २ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । तर, साउदी, बहराइन र ओमन जाने कामदारले रजिस्ट्रेसनबापत ११ सय रुपैयाँ (१० अमेरिकी डलर) तथा मेडिकल शुल्कबापत ५५ सय रुपैयाँ गरी ६ हजार ६ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।