संयुक्त राष्ट्र संघले आप्रवासी कामदारको सुरक्षाका लागि कानूनी र नीतिगत ढाँचा बलियो बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

 

नेपालको आप्रवासन बारे अध्ययन गर्न सरकारको निमन्त्रणमा पहिलो पटक आएका राष्ट्र संघका विशेष प्रतिनिधि फेलिपेइ गोन्जालेज मोरालेसले आफूले एक हप्ता मोरङ र कैलालीमा गरेका अध्ययन आधारमा तयार पारेका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो सुझाव दिनुभएको हो । 

 

आइएलओ महासन्धीमा आप्रवासी कामदार र तिनका आश्रित परिवारको सुरक्षाको कुरा उल्लेख रहेको भन्दै उहाँले नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको महासन्धी कार्यान्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कामदारको मानव अधिकार हनन रोक्न केन्द्र र प्रदेशहरुले आफनै नीति बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । 

 

कामदार पठाउने र लिने देशबिच अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दुई पक्षीय सम्झौता हुनुपर्ने भन्दै त्यस्तो सम्झौता नभएकै कारण समस्या भएको अध्ययनपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

 

कामदार पठाउने देशहरुले एउटै नीति अपनाउन सके कामदारको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न सकिने भन्दै त्यसो हुन नसक्दा नेपालले निर्णय गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको राष्ट्र संघका विशेष प्रतिनिधि मोरालेसको भनाई छ । उहाँले सबै देशको नीति एउटै नभएकै कारण कामदार लिने देशहरु नेपाल छोडेर अरु देशतिर जान थालेको पनि बताउनुभयो । 

 

महिला कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि कानुन अझै बलियो बनाउन सुझाव दिँदै उहाँले त्यसले महिलाको हिँड्डुल गर्न पाउने र काम गर्ने र कमाउन पाउने अधिकार खोसिन नहुने कुरामा सचेत हुन पनि आग्रह गर्नुभयो । 

 

महिला कामदारलाई रोजगारीमा पठाउने नेपाल सरकारको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकाले भारतको बाटो हुँदै जाने क्रम बढी देखिएको भन्दै विज्ञप्तिमा त्यसलाई सजिलो बनाउन भनिएको छ । त्यस्तै अवैधानिक अवस्थामा रहेका कामदारलाई सरकारले पर्याप्त सेवा दिन नसकेको भन्दै मोरालेसले त्यसमा सुधार गर्न सुझाव दिनुभएको छ । 

 

म्यानपावर दर्ता र नविकरण पारदर्शी बनाउन सुझाव दिँदै उहाँले म्यानपावरका कारण कामदारको मानव अधिकार हनन भएको पाइए नविकरण नगरिने अनि रद्द भएपछि फेरि दर्ता गर्न नमिल्ने नियम बनाउन पनि सुझाव दिनुभएको छ । म्यानपावरले अधिकार हनन गरे नगरेको बुझ्न सघाउने कामदारलाई कुनै किसिमको असर पर्न नहुनेमा पनि उहाँको जोड छ । 

 

रोजगारीमा जाने प्रक्रियामा रहँदा मानव अधिकार हनन भएमा उसले सहज रुपमा न्याय पाउनुपर्नेमा राष्ट्र संघले जोड दिएको छ । अधिकार हनन भएका व्यक्तिलाई न्याय दिलाउने काम न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायबाटै हुनुपर्ने भन्दै मोरालेसले यसमा व्यक्ति वा संस्थाको संलग्नता राम्रो नहुने पनि बताउनुभएको छ । 

 

त्यस्तै स्वतन्त्र न्यायिक निकायलाई बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै उहाँले त्यसले पीडित कामदारको न्यायका लागि काम गर्ने बताउनुभएको छ । न्यायका लागि सूचना पुर्याउने प्रणाली विकास गरेर त्यसका बारेमा जानु अघि नै उनीहरुलाई जानकार बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । 

 

कामदार जाने सबै देशमा श्रम सहचारीको व्यवस्था हुनुपर्ने र भएका श्रम सहचारीहरुको पनि क्षमता बढाउनुपर्ने भन्दै गोन्जालेजले त्यसले कामदारको अधिकारका लागि लड्न सहयोग गर्ने बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्नुको मुख्य कारण गरिबी भएको भन्दै उहाँले त्यसलाई घटाउन सरकारले नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।