राष्ट्रपति रामवरण यादवले सोमबार कतारको राजधानी दोहा पुग्नेबित्तिकै नेपाली दूतावासमा आश्रय लिएर बसेका कामदारहरूलाई भेटेका थिए। उनीहरू कसरी दलालको फन्दामा परेर झुटो आश्वासन र नक्कली अनुबन्धपत्रका साथ त्यहाँ पुगे भन्ने समस्या सुनेका थिए। तर, मंगलबार कतारका अमिर (राजा) सेख हमद विन खालिफासँगको औपचारिक भेटवार्तामा कतारमा नेपाली कामदारले भोग्नुपरेका पीडाको एक शब्द उच्चारण भएन। नेपाली कामदारको संख्या वृद्धि गर्ने कुरा उठे पनि उनीहरूले भोग्नुपरेका समस्या कसैले नउठाएको भ्रमण दलका एक सदस्यले नागरिकलाई बताए।

 

दूतावासको आश्रयस्थलमा रहेका नेपाली कामदारले रुँदै 'नेपालका म्यानपावर कम्पनी, कतारका रोजगारदाता कम्पनी र दलालहरू मिलेर झुटो आश्वासन र नक्कली अनुबन्धपत्र दिई झुक्याएर पठाएकाले दुःख पाएको' पीडा राष्ट्रपतिलाई पोखेका थिए।कतारमा रहेका झन्डै साढे तीन लाख नेपाली कामदारमध्ये ७५ प्रतिशत नक्कली अनुबन्धपत्रमा त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। दलालको फन्दामा परेर 'नक्कली अनुबन्धपत्र' लिई कतार पुगेका उनीहरूलाई जुनसुकै बेला कम्पनीले कामबाट निकाल्नसक्छ। त्यही डरले उनीहरू पत्रमा उल्लेख गरिएभन्दा कम सेवासुविधामा काम गर्न बाध्य छन्।

 

त्यसरी गएर अलपत्र परेकामध्ये दैनिक डेढ सय नेपाली कामदार कम्पनीबाट निकालिन्छन्। उनीहरू सहयोग माग्दै दूतावास पुग्छन्। 'कतारसँग नेपालले उठाउनुपर्ने प्रमुख मुद्दा भनेकै यही हो,' भेटवार्तामा सहभागी ती सदस्यले भने, 'तर, कामदारको समस्या एकपटक उच्चारण भएन।' 

कतार जान चाहनेलाई म्यानपावर कम्पनी, त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनी र दलालको मिलेमतोमा वास्तविकभन्दा दोब्बर रकम (एक लाख) लिई नक्कली अनुबन्धपत्र थमाइन्छ। उनीहरू त्यही बोकेर भारत हुँदै कतार पुग्छन्, अनि अलपत्र पर्छन्। यसरी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्न दोहास्थित नेपाली दूतावासले बारम्बार श्रम विभागलाई पत्र पठाउँदै आएको छ। तर, विभागले कारबाहीको सट्टा 'कमाइ खाने भाँडो बनाएको' आरोप खाडी राष्ट्रमा रहेका नेपाली दूतावासले लगाउँदै आएका छन्। 

 

श्रम विभाग आफैंले कामदार पठाउन स्वीकृति दिने र आफैं कारबाही गर्ने हुँदा समस्या समाधान हुन नसकेको पीडित कामदारको गुनासो छ। झुक्याएर कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी तथा दलाललाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी श्रम विभागलाई नदिई प्रहरी प्रशासनलाई दिए समस्या कम हुने उनीहरूले बताउँदै आएका छन्। 

 

दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर

नेपाल र कतारबीच छलफल गरिएका आधा दर्जन मस्यौदामध्ये मंगलबार दुई सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो। पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग र सहयोगका लागि कानुनी क्षेत्रमा सहमतिसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो। लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, सहज भिसा, भन्सार र कृषिसँग सम्बन्धित चार सहमतिपत्रका मस्यौदामा भने छलफल चले पनि सहमति जुट्न सकेन। राष्ट्रपति रामवरण यादवको चारदिने राजकीय कतार भ्रमणको दोस्रो दिन कतारका अमिर (राजा) सेख हमद विन खालिफाको दोहास्थित दरबार 'अमिरी दिवान'मा दुई देशका पदाधिकारीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। 

 

पर्यटन सहयोगसम्बन्धी सहमतिपत्रमा दुई देशबीच पर्यटक आदानप्रदानलाई प्राथमिकता दिइएको भ्रमणमा संलग्न परराष्ट्र मन्त्रालयका पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुख प्रल्हाद प्रसाईंले जानकारी दिए। उनका अनुसार दुई देशका पर्यटकले एकअर्कालाई गन्तव्य बनाउने, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय समेटिएका छन्।कानुनी सहयोगसम्बन्धी सहमतिपत्रमा दुई देशका कानुनी प्रावधान अध्ययन गरिने उल्लेख छ। यसका लागि दुई देशबीच नियमित भ्रमण र दस्तावेज आदानप्रदान गरी कानुनी बाधाअड्चन फुकाउँदै लगिने छ। 

 

'कानुनी सहयोगले नेपाली कामदारलाई कतारमा काम गर्न सजिलो र कतारलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउन सघाउने हामीले विश्वास लिएका छौं,' प्रसाईंले भने। सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनुअघि स्थानीय समयअनुसार मंगलबार बिहान सवा ११ बजे (नेपाली समयअनुसार दिउँसो २ बजे) राष्ट्रपति यादव र कतारका अमिरबीच अमिरी दिवानमा छलफल भएको थियो।भ्रमण दलमा रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्टले टेलिफोनमा जानकारी दिएअनुसार राष्ट्रपति यादवले दक्ष, उच्चदक्ष तथा अन्य नेपाली कामदारको संख्या वृद्धि गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए। कतारमा झन्डै साढे तीन लाख नेपाली कामदार छन्। तीन वर्षभित्र यो संख्या दोब्बर (सात लाख) पुर्याउने लक्ष्यअनुसार राष्ट्रपतिले कामदार वृद्धि गर्न आग्रह गरेका हुन्।

 

अमिरले जवाफमा नेपाली कामदारको संख्या वृद्धि गर्न कतार इच्छुक रहेको बताएका थिए। कतारमा भारतपछि ठूलो आप्रवासी कामदारको संख्या नेपालको छ। सन् २०२२ को फिफा विश्वकप फुटबल आयोजना गर्न लागेको कतारका लागि पूर्वाधार विकास गर्न देशभित्रको जनशक्तिले नपुग्ने हुँदा थुप्रै आप्रवासी कामदार चाहिन्छ। विश्वकप फुटबलका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न कतारले ६५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्चिने परियोजना बनाएको छ, जुन सन् २०१२ बाट सुरु हुनेछ।

 

राष्ट्रपतिले काठमाडौंमा दूतावास खोल्नसमेत अमिरसँग आग्रह गरेको भट्टले जानकारी दिए। लगत्तै अमिरले सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई एक वर्षभित्र काठमाडौंमा आफ्नो दूतावास खोल्न निर्देशन दिएका थिए। 'तुरुन्त प्रक्रिया अगाडि बढाएर एक वर्षभित्र दूतावास खोलिसक्न अमिरले भेटवार्ता भएको स्थलबाटै निर्देशन दिनुभयो,' भट्टले भने।

 

नेपालमा कानुन उदार रहेको जनाउँदै राष्ट्रपतिले पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए। जवाफमा अमिरले उपयुक्त वातावरण भए लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। यसका लागि पहिले एउटा अध्ययन टोली नेपाल पठाउने अमिरले बताएका छन्। 

राष्ट्रपतिले कतारका अमिरलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पनि दिए। उनले निकट भविष्यमै नेपाल भ्रमण गर्ने जनाएका छन्।अमिरी दिवानमा भेटवार्ता हुनुअघि राष्ट्रपतिको सम्मानमा कतारी सेनाले २१ तोपको सलामी दिएको थियो। भेटवार्ता सकिएपछि राष्ट्रपति कतारका अमिरले दिएको दिवाभोजमा सरिक भएका थिए। 

 

कानुनी सहयोगसम्बन्धी सहमतिपत्रमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र त्यहाँका न्यायमन्त्री हसन विन अब्दुल्ला अल घानिमले हस्ताक्षर गरेका थिए। पर्यटन सहयोगसम्बन्धी सहमति पत्रमा राजदूत सूर्यनाथ मिश्र र कतार पर्यटन प्राधिकरणका अध्यक्ष अहमद अब्दुल्ला अल नुआइमीले हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षर कार्यक्रममा राष्ट्रपति, अमिर, दोहास्थित नेपाली दूतावासका पदाधिकारी, भ्रमण दलका नेपाली सदस्य, कतार अमिर (राजपरिवार) का १० सदस्य, कतारका मन्त्री तथा उच्च सरकारी पदाधिकारी गरी १० जना र कतारका अन्य १० जना उद्योगी तथा व्यापारीको उपस्थिति थियो।