सिन्डिेकटका कारण अहिले मलेसिया, साउदी ओमन, कतार र बराइन जानको कामदारका थप आर्थिक भार थपिएको छ। अहिले रोजगारीमा जाने कामदारमाथि स्वास्थ्य परीक्षण, पासपोर्ट संकलन, भिसा स्ट्यापिङ र सेवा शुल्कका कारण शोषण भइरहेको छ।

 

मलेसिया जाने कामदारको वायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणमा ३९ वटा मेडिकल र साउदी, ओमन र बराइन जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा गाम्का नेपालका नाममा १२ वटा मेडिकलको सिन्डिकेट छ।

 

नेपालको संविधानले नै सबै प्रकारको सिन्डिकेट अन्त्यको अधिकार प्रत्याभूत गराएको छ। तर, वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सिन्डिकेटको जालो छ। सिन्डिकेटका नाममा कामदार माथि शोषण गर्नेको दिन गणना सुरु भइसकेको बिष्टको भनाइ छ।

 

‘कानुन र विधिभन्दा बाहिर गएर कामदारमाथि शोषण गर्न कसैलाई पनि छुट छैन’, मन्त्री बिष्टले भने, ‘नातावाद र एमालेको नाममा बदमासी गर्ने सबैलाई कारबाही हुन्छ।’

 

नेपालको श्रम शक्तिको विकास गर्दै देशमै रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने उनको भनाइ छ। तर, देशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जन नभएको अवस्थासम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको हित र संरक्षणमा प्रभाकारी कदम चालिने मन्त्री बिष्टले बताए। देश भित्रकै रोजगारी र वैदेशिक रोजगारीमा जाने मजदुरको ज्याला अतिनै न्यून छ।

 

युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा हितमा समय सापेक्षिक ऐन तथा कानुन निर्माण गरिन्छ। मन्त्री बिष्ट थप्छन्, ‘बाहिर जाने श्रम शक्तिलाई सरल, पार्दशी र विश्वसनिय बनाउनु नै यो सरकारको प्रमुख लक्ष्य हो।’

 

वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा र देशमै रोजगारी गर्न चाहने युवाका लागि दक्ष बनाउने गरी नयाँ व्यवस्था थालनी हुन समेत गरिने बिष्टले बताए।

 

नेपाली युवाले विदेश भूमिमा बगाएको रगत र पसिनाकै कारण आज देशको अर्थतन्त्र चलायमान छ। देशको अर्थतन्त्र धानेका युवामाथि शोषण गर्नेलाई कानुनी रूपमै कारबाही गरिने मन्त्रीको दाबी छ।

 

‘तत्काल नै समस्या समाधान हुने अवस्था छैन। सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको छ। संविधानको मूल्य र मान्यता अनुरुप सबै क्षेत्रमा सुधार हुन्छ। रोजगकारीकै क्षेत्रमा काम गर्दा आवश्यक विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्तरनिकाय बीचको समन्यवन हुन्छ। रोजगारीका जाने युवाले अनुभूति पाउने गरी सुधार हुन्छ’, उनले भने।

 

गुणस्तरीय वैदेशिक रोजगारका लागि पर्दा पछाडिबाट भइरहेको सबै काम अन्त्य गर्ने विष्टको प्रतिबद्धता छ। मलेसिया रोजगारीका लागि जाने कामदार माथि अहिले वायोमेट्रिक, भीएलएन, वान स्टेप, माइग्रामलगायत विभिन्न संस्थाको नाममा १७ हजार सात सय कामदारमाथि थपिएको आर्थिक भार अन्त्य गर्नुपर्ने मन्त्री बिष्टमाथि चुनौती छ।

 

यसैगरी साउदी ओमन र बराइ जान कामदारमाथि स्वास्थ्य परीक्षणमा १२ वटा मेडिकलको सिन्डिकेट छ। केही साता अगाडि मात्रै गल्फ कर्पोरेसन काउन्सिल सेवा शुल्कका नाम थप १० डलर आर्थिक भार थपेको छ। यसैगरी यूएई जाने कामदारमाथि प्रहरी रिर्पोटको नाममा ४४ सय रुपैयाँ आर्थिक भार लगाइएको अन्त्य गर्नुपर्ने चुनौती मन्त्री विष्टमाथि छ।

 

साथै अघिल्ला दुई सरकारका मन्त्रीले दराजमै थन्काएका वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधन मस्यौदालाई पनि समय सापेक्षिक बनाउँदै परिमार्जन गनुपर्ने अभिभारा मन्त्री बिष्ट माथि छ।

 

साथै मन्त्री बिष्टलाई संघीय संरचनाअनुसार केन्द्रबाट हुँदै आएको श्रम स्वीकृतिलाई पनि सातै प्रदेशमा स्थान्तरण गनुपर्ने चुनौती छ। पूर्व श्रम तथा रोजगा राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले लागू गरेको फ्री भिसा तथा टिकटको निर्णय कागजी रूपमा मात्रै सीमित छ।

 

कामदारले न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ तिरेर रोजगारीमा जान पाउनुपर्ने भए पनि अहिले लाखौ रुपैयाँ तिरिरहेका छन्। तर, कामदारले रसिद भने १० हजारको मात्रै पाउँछन। फ्री भिसा तथा टिकटको प्रभाकारी कार्यान्यवन गर्नुपर्ने दायित्व बिष्ट माथि छ।