रुद्र खड्का

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार मागपत्रमा गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । यसअघि गन्तव्य मुलुकका चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकको प्रमाणीकरणका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले मेनपावर कम्पनीलाई पूर्वस्वीकृति दिँदै आएको थियो।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले रोजगारदाताको कामदार मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावास र कामदार माग्ने देशको चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकको सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि मेनपावर कम्पनीले प्रमाणीकरण नोटरी पब्लिक र चेम्बर अफ कमर्सबाट मात्र गराउँदै आएका थिए । कामदार मागपत्रको सिफारिसमा दूतावासको भूमिका कतै नदेखिएपछि सरकारले अबदेखि बाध्यकारी रूपमा दूतावासको सिफारिस चाहिने निर्णय गरेको हो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले पेस गरेको वैदेशिक रोजगार मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको छ । उक्त निर्देशिकामा मेनपावर कम्पनीले कामदारको माग प्रमाणीकरण चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकमध्ये जोसँग गराए पनि अन्तिम सिफारिस भने दूतावासबाट लिनुपर्ने उल्लेख छ । दूतावासले अनलाइनमार्फत् गरेको सिफारिस आधारमा मात्र विभागले पूर्वस्वीकृति दिने मन्त्री बिष्टले बताए । दूतावासबाट सिफारिस नलिएका कामदार मागमा पूर्वश्रम स्वीकृति जारी नहुने उनले प्रस्ट पारे । ‘रोजगारदाता कम्पनीको प्रमाणीकरण जोसँग गराए पनि कम्पनीको आर्थिक हैसियत राम्रो भएनभएको सिफारिस अब दूतावासले गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने।

कामदार माग्ने देशको नोटरी पब्लिक र चेम्बर अफ कमर्सले प्रमाणीकरण गरेका मागपत्रमा अनेक समस्या आएपछि दूतावासले नै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था बाध्यककारी हुनुपर्ने माग हुँदै आएको थियो । एक पृष्ठ कागज (पाँच कामदार बराबर) प्रमाणीकरण तीनदेखि पाँच हजार रुपैयाँ पाउने लोभले नोटरी र चेम्बरले जस्तो पायो त्यस्तो मागपत्रलाई प्रमाणीकरण गर्दा कामदार समस्यामा पर्ने क्रम बढेपछि यस्तो माग भएको हो ।

नक्कली र कामदार राख्ने हैसियत नभएका रोजगारदाताको प्रमाणीकरण हुनुका साथै ती कम्पनीमा काम गर्न जाँदा कामदार शोषणमा परेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । कामदारको मागपत्र प्रमाणित गर्ने नोटरी र चेम्बर अफ कमर्स गन्तव्य मुलुकका हुने भएकाले प्रमाणित गर्र्नेलाई कारबाही गर्न पनि नेपाल सरकारलाई समस्या हुँदै आएको छ ।

निर्देशिकामा कामदार माग गर्ने रोजगारदाताको आर्थिक अवस्था, कालोसूचीमा नपरेकोलगायत कम्तीमा तीन महिना कामदारलाई पारिश्रमिक दिनसक्ने हैसियत भएको निश्चित गरी दूतावासले सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्री बिष्टले दूतावासलाई कामदार मागपत्रको प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दिँदा नक्कली र कमसल कम्पनीमा कामदार जाने समस्या रोकिने बताए । ‘निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै अब वैदेशिक रोजगारीका कामदार ठगिने समस्या कम्तीमा ५० प्रतिशतले कमी आउने अपेक्षा गरेको छु,’ उनले भने, ‘दूतावासका कर्मचारीले गलत कम्पनीलाई सिफारिस गरेका रहेछन् भने पनि उपल्लो निकाय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्छ÷गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं ।’

मागपत्रमा दूतावासको सिफारिस अनिवार्य गरिएसँगै गन्तव्य मुलुकमा रहेका कामदारसँग दूतावासका कर्मचारीको सम्पर्क बढ्ने र जसले समस्यामा परेका कामदारलाई सहायता प्रदान गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । कतिपय अधिकारी दूतावासको सिफारिस अनिवार्य गर्ने निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउन मद्दत गर्ने ठान्छन्।

अधिकांश रोजगारदाताले सीप जानेको जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिँदादिँदै मेनपावर कम्पनीले जस्तो पायो त्यस्तो जनशक्तिलाई विदेश पठाउँदा रोजगारदाताले समेत दक्ष जनशक्ति पाउन नसकेको श्रमविज्ञ डा. केशव बस्यालको भनाइ छ । ‘मागपत्रमा दूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई स्वदेशमै सीप सिकाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्छ,’ उनले भने । यतिखेर मेनपावरले जसरी कमसल कम्पनीमा कामदार पठाएर कयौं युवालाई समस्यामा पारेका छन् । त्यसैगरी राम्रा रोजगारदातालाई समेत अदक्ष कामदार पठाएर अप्ठेरो बनाइरहेको बताइन्छ।

मागपत्र सिफारिस गर्नुपर्ने अनिवार्यताले गन्तव्य मुलुकका राजदूतावास जिम्मेवार र सक्रियसमेत हुने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्री भएको केही दिनमै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने घोषणा गरेका मन्त्री बिष्टको यो पहिलो नीतिगत निर्णय हो । उक्त निर्णयबारे जानकारी गराउँदै बिष्टले आउँदो साता वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका थप समस्या सम्बोधन हुनेगरी नियमावली र अबको दुई महिनाजतिमा वैदेशिक रोजगार ऐनलाई संशोधन गरिने जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विकृति देखिनुमा सोही ऐनले सघाएको गुनासो छ।

विभागका अनुसार सम्झौताबमोजिम काम र पारिश्रमिक नपाएको भन्दै वर्षमा दुई हजार बढी युवाले उजुरी गर्छन् । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा (साउन–चैत्त) करिब १६ सय उजुरीमार्फत ७८ करोड रुपैयाँ मेनपावर र एजेन्टले ठगेको भन्दै उजुरी परेको विभागले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये ठूलो संख्या सम्झौताअनुसार काम र पारिश्रमिक नपाउँदा पीडित छ । मेनपावरले कामदारलाई पूर्वस्वीकृतिको कागज देखाउने तर गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि फरक काम र कम पारिश्रमिक पाउने गर्छन् । कतिपय कामदारले त गन्तव्य मुलुकमा रोजगारदाता कम्पनी नै फेला पार्न सक्दैनन् भने कतिपय कम्पनी कामदारलाई पारिश्रमिक दिने हैसियतमा हुँदैनन्।

सरकारको उक्त कदमलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने हतारको निर्णय भनेको छ । संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले वैदैशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मन्त्रीको प्रयास सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक संरचना बनाउन नसकेकाले कार्यान्वयन हुन सक्नेमा आंशका व्यक्त गरे । ‘दूतावासले सिफारिस गरेका कम्पनी टाट पल्टिए भने नेपाल सरकाले ती कम्पनीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने ग्यारेन्टी छैन,’ उनले भने, ‘गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता नगरी दूतावासको सिफारिस अनिवार्य गरिनु हतारको निर्णय हो ।’ उनले नेपाली कामदार जाने गन्तव्य मुलुकमध्ये थोरै देशमा मात्र नेपाली दूतावास रहेकाले रोजगारदाताको अवस्था अर्को देशमा रहेको नियोगलाई थाहा नहुने बताए । सरकारको यस्तो निर्णयले कर्मचारीको बदमासी बढ्ने र काममा ढिलासुस्ती हुने खतरा पनि उत्तिकै रहेको उनको भनाइ छ।

Published on: 9 May 2018 | Nagarik