सामान्यतया रोजगारदाताबाट कामदारले सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक र काम नपाएमा पीडितलाई स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार विभागले सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीलाई निर्देशन दिन्छ । पीडित कामदारको तर्फबाट दिएको उजुरीकै आधारमा विभागले म्यानपारलाई त्यस्तो निर्देशन दिन सक्छ । तर, पीडित कामदार फर्काउनुअघि नै म्यानपावर कम्पनीले क्षतिपूर्ति दाबीको उजुरी नगर्ने सर्तनामामा हस्ताक्षर गर्ने गरेको पाइएको छ ।

 

दुबईबाट ६ जना कामदारलाई फर्काउन म्यानपावरले उजुरी नगर्ने सर्तमा नपाएको सेवा–सुविधा पनि पाएको व्यहोराको सर्तनामामा हस्ताक्षर र औँठाछाप गर्न लगाएको हो । सो कागजमा ६ जनाकै स्वदेश फर्कनुपर्ने कारणमा व्यक्तिगत चरित्रका कारण कम्पनीसँग सम्बन्ध बिग्रिएको, घरमा अति जरुरी काम परेको र परिवारको सदस्य बिरामी परेको उल्लेख छ ।

 

०७५ असार ३१ मा गरिएको कागजमा फर्किंदा भिसा रद्द गर्न लाग्ने खर्च, टिकट र खाना म्यानपावरले व्यहोर्ने, तर नेपाल फर्किसकेपछि म्यानपावरविरुद्ध कुनै उजुर नगर्ने सहमति भएको छ । यस्तो सर्तसहितको सम्झौता भने वैदेशिक रोजगार विभागमै दर्ता गरिएको छ ।

 

 

दुबईमा अलपत्र कामदार फर्काउन सुरुमा म्यानपावर कम्पनी तयार थियो । तर, उनीहरूको भिसा रद्द भए पनि कम्पनीले आफन्तमार्फत कागज गरे मात्रै फर्काउने अडान लियो । सोहीकारण भिसा रद्दपछि थप २० दिन दुबईमै रोकिनुपरेको पीडित उद्धव गुरुङले बताए । ‘हामीलाई जबर्जस्ती अप्ठ्यारोमा पारेर आफन्तलाई म्यानपावरले सम्झौता गर्न लगाएको हो,’ उनले भने, ‘म्यानपावरकै कारण ढिलो हुँदा हामीले प्रतिव्यक्ति ४ सय ६० दिराम जरिवानासमेत तिर्नुपरेको छ ।’

 

 

वैदेशिक रोजागर ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कसुर भएको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जानकारी आएमा विभागले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृतमार्फत अनुसन्धान गराउन सक्छ । सो अधिकृतलाई संलग्न व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने, खानतलासी लिने, कागजात वा अन्य चिजवस्तु नियन्त्रणमा लिने, बयान गराउने, मुचुल्का तयार गर्नेजस्ता प्रहरीले पाएसरहको अधिकार दिइएको छ ।

 

कुनै म्यानपावरले कामदारसँग भएको करारविपरीत अर्को कम्पनीमा लगाएमा, फरक काममा लगाएमा वा पारिश्रमिक कम भएमा विभागले त्यस्तो म्यानपावरलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवानादेखि जति पारिश्रमिक कम भएको छ, सो रकम म्यानपावरबाट भराइदिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

 

यसैगरी, ऐनको दफा ३६ ले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा रोजगारदाता संस्थाले सम्झौतामा तोकिएअनुसारको काम नदिएमा उसका प्रतिनिधिले विभागमा क्षतिपूर्तिका लागि उजुरी दिन सक्छ । त्यस्तो उजुरीका आधारमा विभागले पीडित कामदारलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराएर स्वदेश फिर्ता गराउन म्यानपावरलाई आदेश दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो रकम म्यानपावरले उपलब्ध नगराएमा उसको धरौटीबाट नै कामदारलाई शोधभर्ना गराउनुपर्ने हुन्छ ।

 

 

२० वैशाख ०७५ मा बसुन्धारास्थित गाइडलाइन रिक्रुुटमेन्टबाट गोरखाका वीरबहादुर गुरुङ र उत्तम गुरुङ, बाँकेका कमलराज कार्की, सिन्धुलीका टीका बर्तौला, नुवाकोटका ललितमान लामा र हरिबहादुर बस्नेत दुबई गएका थिए । उनीहरूलाई सम्झौताविपरीत दुबईस्थित उसमान इन्टरनेटसनल कम्पनीले १२ घन्टा काममा लगाएर पारिश्रमिक भने ८ घन्टाको मात्रै दिए ।

 

सम्झौतापत्रमा उनीहरूलाई दैनिक ८ घन्टा काम गर्दा मासिक ८ सय दिराम, खाना खर्च मासिक ३ सय दिराम र बस्ने व्यवस्था कम्पनीले गर्ने उल्लेख थियो । तर, करारभन्दा ४ घन्टा बढी काम गरेको पारिश्रमिक नपाएपछि गएको दोस्रो महिनामै स्वदेश फर्किन चाहेको गोरखाका वीरबहादुर गुरुङले बताए । म्यानपावरसँग सम्पर्क गर्दा भने अर्को महिनादेखि त्यस्तो नहुने र पहिलो महिनाको अतिरिक्त पारिश्रमिकसमेत दिन लगाउने आश्वासन पाए ।

 

तर, दोस्रो महिनामा पनि भनेअनुसार पारिश्रमिक नपाएपछि फर्कनुको विकल्प नभएको उनले बताए । अझ, आफू बिरामी हुँदा पनि कम्पनीले अस्पताल नलगेको तथा सोहीकारण १५ दिन काममा जान नसकेको उनले बताए ।

 

 

पीडित कामदारका तर्फबाट एक महिनाअगाडि विभागमा उद्धारका लागि उजुरी परेपछि एक साताअघि ६ जना कामदार स्वदेश फर्किएका छन् । कम्पनीले फर्किंदाको हवाई टिकट व्यहोरे पनि भिसा क्यान्सिलेसको ४ सय दिराम र ओभरस्टेबापतको थप ४ सय ६० दिराम पीडितहरूलाई दिएका छैनन् । आफ्ना आफन्तलाई ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गरेर जबर्जस्ती एकतर्फी सर्तनामामा हस्ताक्षर गर्न लगाएको भन्दै मंगलबार पीडितहरूले संयुक्त रूपमा विभागमा क्षतिपूर्ति भराइदिन पुनः उजुरी दिएका छन् ।

 

सोही आधारमा बुधबार विभागले दुवै पक्षलाई छलफल गर्न बोलाएर उजुरीको फाइल नभेटिएको भन्दै सर्तअनुसार मिल्न मेलमिलाप समितिमा रहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधि र म्यानपावर सञ्चालकले दबाब दिएका छन् । अलपत्र कामदार फर्काउन म्यानपावरबाहेक विकल्प नभएको तथा कामदारले रकम बुझाएको भर्पाई कसैसँग नभएकाले मिल्नुको विकल्प नभएको वैदेशिक रोजगार विभागका एक कर्मचारीले बताए ।

 

‘अलपत्र कामदार फर्काउन म्यानपावरको जस्तो सर्त पनि मान्नुपर्ने विभागको बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘फर्किसकेपछि कानुनअनुसार क्षतिपूर्तिको बाटोमा जाँदा पनि पीडितले न्याय नपाउने अवस्था रहन्छ ।’ प्रतिव्यक्ति १ लाख ४५ हजार रुपैयाँ लिएर भर्पाई नदिएको पीडित कामदारको भनाइ छ ।