आउँदो डिसेम्बरमा मोरक्कोमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले ग्रहण गरेपछि सदस्य मुलुकले उक्त मस्यौदामा उल्लेख गरिएका बुँदा कार्यान्वयनमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रसंघले विश्वव्यापी रूपमा वृद्धि भइरहेको आप्रवासी कामदारका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी पहिलोपटक थालेको उक्त अभियानमा नेपालले सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाइरहेको छ । सोही मस्यौदा महासभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेको बेला एसियन आप्रवासन मञ्च (एमएफए) र सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले काठमाडौंमा एक कार्यशाला गरेको छ।

 

सुरक्षित आप्रवासनका लागि काम गरिरहेका सरोकारवाला निकाय, ट्रेड युनियन र सरकारी अधिकारी सम्मिलत कार्यशालामा सहभागीले जिसिएमले तय गरेका उद्देश्य कामदारमुखी रहेको उल्लेख गर्दै अबको चुनौती कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने रहेको उल्लेख गरे । महासभाले मस्यौदा ग्रहण गर्नेबित्तिकै नेपालले ती बुँदा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने भएकाले बलियो संयन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने औंल्याइएको छ।

 

मस्यौदामा रोजगारीमा जाने कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्न नपर्नेदेखि लिएर रेमिट्यान्स सदुपयोगसम्मका २३ वटा उद्देश्य छन् । सरकारले तीन वर्षअघि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरे पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको बेइज्जत हुन सक्ने सरोकारवाला निकायले सचेत गराएका छन्।

 

मस्यौदा तयारीको क्रममा सुरुदेखि नै सहभागिता जनाइरहेका दक्षिण एसियाली ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले जिसिएम नेपालका लागि लाइफलाइन नै हुने भएकाले त्यसको उद्देश्य कार्यान्वयनको तयारी सोही अनुसार हुनुपर्ने बताए । मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई पुनर्एकीकरण गरी उनीहरूले सिकेका सीप उपयोग गर्नुपर्ने उद्देश्य राखिए पनि नेपालमा अझै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेको तथ्यांक राख्न थालिएको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागले विदेश जानेको मात्र विवरण राख्ने गर्छ।

 

श्रमविज्ञ तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल मस्यौदा आन्तरिक आप्रवासन, श्रम आप्रवासन र नेपालमा आउने विदेशी कामदारमा केन्द्रित रहेकाले सरकारले सोही अनुसार नीति र कानुन बनाउन थाल्नुपर्ने सुझाउँछन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन एउटा मन्त्रालयको मात्र नभई सबै मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायको सहकार्य हुनुपर्ने बताए ।

 

राष्ट्रसंघले केही समयअघि प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार विश्वभर करिब २६ करोड आप्रवासी छन् । तीमध्ये आधाजति आप्रवासी श्रमसँग जोडिएको बताइन्छ । नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर बर्सेनि करिब चार लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । लुकेर तथा विद्यार्थी लगायत भिसामा विदेश जानेको विवरण सरकारसँग छैन।

 

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका निर्देशक मोहन अधिकारीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेको विवरण राख्न नसक्नु र कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमा आवश्यकता अनुसार सीप सिकाउन नसक्नु समस्याको रूपमा रहेको बताए । सीप नसिकी वैदेशिक रोजगारीमा जानु कामदार समस्याको पर्नुको अर्को मुख्य कारण मानिन्छ ।

 

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव रोशनीदेवी कार्कीले संगठित रूपमा मानव बेचबिखन भइरहनुलाई समस्याको रूपमा लिइन् । सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की जिसिएमले तय गरेको मस्यौदालाई महासभाले ग्रहण गर्नेबित्तिकै रोजगारीका लागि धेरै कामदार पठाउने मुलुकलाई हित हुने बताउँछन्।

 

इथिक्स प्राक्टिसनर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कुमुद खनालले मस्यौदा जस्ताको तस्तै महासभाले ग्रहण गर्यो भने नेपालमा नकारात्मक असर पर्ने बताए । यसले नेपाली कामदारको समर्थन मात्र नगरेर नेपाल आउने आप्रवासीलाई पनि सोही अनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने भएकाले रोहिंग्या जस्ता शरणार्थी थपिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

 

आप्रवासनको क्षेत्रमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा फरक–फरक समस्या देखिएकाले राष्ट्रसंघको निर्देशनमा सदस्य राष्ट्रहरूले आप्रवासनको मुख्य समस्या र समाधानका उपायबारे मस्यौदा तयार पारेका हुन् । उक्त मस्यौदालाई अहिलेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका, हंगेरी र सिंगापुरले समर्थन नगर्ने बताएका छन् । तर, ठूलो संख्याका मुलुक जिसिएमको पक्षमा रहेकाले महासभाले ग्रहण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

 

पछिल्लो समयमा विश्वभरि नै आप्रवासनको क्षेत्रमा भयानक समस्या देखिएपछि दुई वर्षअघि राष्ट्रसंघले आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र नियमित गर्न विश्वव्यापी रूपमा एकैखाले मापदण्ड तय गर्ने निर्णय गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम) झबीन्द्र भण्डारीले जिसिएमका कारण आप्रवासनका मुद्दा छनोटमा सहयोग पुगेको बताए । उनले अबको सवाल ती मुद्दा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने नै रहेको बताए । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका वसन्त कार्की जिसिएमले मर्यादित कामदेखि लिए लैंगिक विभेद अन्त्यसम्मका मुद्दालाई पहिचान गरेकोले त्यसबाट समस्यामा पर्नेहरू लाभावन्ति हुने बताउँछन्।

 

यतिखेर नेपालबाट ठूलो संख्याका युवायुवती रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुग्ने र समस्यामा पर्ने क्रम जारी रहे पनि सरकारी निकायबाट गन्तव्य मुलुकलाई कामदारको पक्षमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्नेबाहेक ती मुलुकलाई सहयोग गर्न बाध्य पार्न सकेको छैन । महासभा बैठकले मस्यौदा ग्रहण गरेपछि स्रोत र गन्तव्य मुलुकबीच कामदारको आर्थिक र शारीरिक सुरक्षामा मतभिन्नता नहुने बताइएको छ।

 

नेपालबाट जसरी रोजगारीको खोजीमा युवायुवती  बिदेसिन्छन्, त्यसरी नै वैदेशिक रोजगारी उपलब्धिमूलक हुन नसकेको धेरैको बुझाइ छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुमा नेपालले गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न असफल हुनुदेखि लिएर रोजगारदाता मुलुकको मनपरी व्यवहारलाई लिने गरिन्छ ।

 

गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले कामदारलाई जस्तोसुकै व्यवहार गर्दा पनि स्रोत मुलुकले कारबाहीका लागि कुनै पहल गर्न नसक्ने समस्या छ । कतिपयले वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो आकर्षणका कारण सामाजिक समस्याले विकराल रुप लिइरहेको सुझाव दिएका छन्। आप्रवासनको समस्या स्रोत र गन्तव्य मुलुकसँग मात्र सीमित हुँदा आप्रवासी समस्यामा पर्ने गरेको धेरेको भनाइ छ । आप्रवासी कामदारको पक्षमा न्याय र सहयोग पुर्याउन राष्ट्रसंघको जिसिएमबाहेक बेलाबेला क्षेत्रीय स्तरमा अबुधाबी डाइलग, कोलोम्बो प्रोसेस जस्ता अभियान पनि जारी छन् ।

 

नेपालले अध्यक्षता गरिरहेको क्षेत्रीय स्तरको कोलोम्बो प्रोसेसको बैठक पनि केही महिनापछि हुँदैछ । कोलोम्बो प्रोसेसमा कामदार पठाउने एसियाका १२ राष्ट्र सहभागी छन् । ती मुलुकले गन्तव्य मुलुकसँग बेलाबेला कामदारको हक र हितको पक्षमा सौदावाजी (बार्गेनिङ) गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई कानुनी, आर्थिक, सीप वृद्धि लगायत क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउन क्रियाशील व्यक्तिहरूले नेपालले स्वदेशमा सुशासन सुदृढीकरणमा र गन्तव्यमा मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय तहको अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकतामा पनि जोड दिएका छन्।