मलेसियाली मानव संशाधनमन्त्री एम कुला सेगरनले विदेशी कामदारहरु एक कम्पनी छाडेर अर्कोमा भाग्ने समस्या रोक्न भन्दै कामदारको पारिश्रमिकबाट रकम कटौती गर्ने सम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव रोजगारदातासमक्ष पेश गरेका छन् ।

 

मानव संशाधन मन्त्रालयले कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम कटौती गरी उनीहरुकै स्वास्थ्य एवं सुुरक्षा योजनाअन्तर्गत राखिने र कामदार फर्कने बेला उक्त रकम फिर्ता गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरिएको उनले शनिबार खुलासा गरेका हुन्।

 

मन्त्री कुलाले कामदार काम छाडेर भागेको खण्डमा रोजगारदातालाई आर्थिक खर्च भारको जोखिमबाट रोक्न नदिन पनि दुवैको हित हुने गरी यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको बताए।

 

गतसाता विदेशी कामदारको व्यवस्थापन एवं नीतिगत अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन निर्माण गरिएको ‘राष्ट्रिय श्रम परामर्श परिषद्’ मा उक्त प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। अब उक्त प्रस्तावमाथि सरोकारवालाहरुसँग छलफल हुँदैछ।

 

प्रस्तावमा कामदारसँग कटौती गरिएको रकम सामाजिक सुरक्षा संगठन (सोक्सो) मा राखिने, र कामदारको भिसा सकिएपछि स्वदेश फर्कदा कामदारलाई नै फिर्ता दिइने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

 

मलेसियाले आगामी वर्षदेखि लागू हुनेगरि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिकमा ५० रिंगिट वृद्धि गरिसकेको छ। अब आगामी वर्षदेखि विदेशी कामदारले मासिक १०५० रिंगिट पारिश्रमिक पाउनेछन्।

 

सरकारले हाल प्रस्ताव गरेको नीति लागू भएमा हरेक रोजगारदाताले कामदारको मासिक २१० रिंगिट कटौती गरि सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जम्मा गर्नुपर्नेछ। रोजगारदाता सहमत भएमामात्र यो काम अघि बढ्न सक्नेछ, तर थप मापदण्डहरुबारे भने स्पष्ट पारिएको छैन।

 

सरोकारवालाहरुका अनुसार उक्त प्रस्तावित नीति लागू गर्न कतिपय कानुनी जटिलताहरु छन्। अधिकारवादी संघसंस्था एवं सरोकारवालाहरुले भने उक्त प्रस्तावले ‘बाध्यकारी श्रम’ लाई बढावा दिने भएकाले समस्या समाधानको ‘सही उपाय’ नभएकोमा जोड दिएका छन्।

 

मन्त्री कुलाले पारिश्रमिक कटौतीसम्बन्धी नीति जापान र दक्षिण कोरियामा सफल भएको दाबीसमेत गरे। तर ती दुई मुलुकहरुको श्रमिक जीवनशैली मलेसियाको भन्दा उच्च छ।

 

मलेसियाली ट्रेड युनियन कंग्रेसका सचिव के भिरहले कामदारको पारिश्रमिक कटौती गर्नु मलेसियाको ‘रोजगारसम्बन्धी नीति १९५५’ को विपरित हुने बताए। उनले पारिश्रमिक कटौती गरेमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीतिमाथि समेत प्रश्न उठ्ने भन्दै यसतर्फ पनि सोच्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सरोकारवालाहरुले कामदार भाग्नुको खास कारणहरु खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

 

 

मलेसियाली मानव संसाधन मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेगरि कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि स्थापना गरिएको सरकारी निकाय हो। यसको काम कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण नीतिहरु कार्यान्वयन गराउनु र सरकारलाई सघाउनु हो।

 

उक्त नीतिअन्तर्गत कर्मचारी/कामदारको कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना, कर्मचारीहरुको सुरक्षा, तालिम,सीप तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने लगायत कामहरु यस संस्थाले गर्दछ। सरकारले आगामी वर्षदेखि विदेशी कामदारहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी बिमा योजनाको जिम्मा यही निकायलाई दिँदैछ।