आइतबार अपराह्न ४ बज्नै लाग्दा काभ्रे बनेपाकी उर्मिला तिमिल्सेना वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेको कार्यकक्षमा गहभरि आँसु पार्दै आफ्नो वेदना सुनाउँदै थिइन् । कम्पनी बन्द भएर १ वर्षदेखि साउदी अरबमा अलपत्र आफ्ना श्रीमान् राजकुमार तिमिल्सेनालाई जसरी पनि नेपाल फर्काइदिन उनले कार्यकारी निर्देशकसामु बारम्बार बिन्ती बिसाइन् । कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिएपछि झिनो आशा बोकेर उनी बाहिरिइन् ।

 

२०७२ को महाभूकम्प आएको केही दिनपछि उनका श्रीमान् राजकुमार तिमिल्सेना पुनः श्रम स्वीकृति लिएर साउदी उडेका थिए । इनिसियल साउदी अरेबिया लिमिटेड नामक एक निर्माण कम्पनीमा काम गर्न गएका उनी मंसिरसम्म त्यहीँ कार्यरत थिए । २०७३ मा अन्तिमपटक तलब बुझेका राजकुमारले त्यसयताको तलब पाएका थिएनन् । अचानक मंसिर २०७४ मा उनले काम गर्दै आएको कम्पनी बन्द भयो । त्यसपछि कम्पनीका मालिक सम्पर्कविहीन भए । कम्पनीका मालिक नै सम्पर्कविहीन भएपछि उनले काम गरेको तलब त पाएनन् नै, एक्जिट भिसासमेत लगाउन नपाउँदा उनी स्वदेश फर्किन पाएका छैनन् ।

 

आफूले काम गरेको अवधिको तलबभत्तासहित नेपाल फर्काइदिन भन्दै उनले अक्टुबर २०१७ मा साउदीको श्रम अदालतमा उजुरी दिएका थिए । तर, हालसम्म उक्त उजुरीउपर कुनै फैसला भइसकेको छैन । बन्द अवस्थामा रहेको कम्पनीकै एउटा कोठामा बस्दै आएका राजकुमार अहिले नेपालबाट श्रीमतीले पठाएको खर्चको भरमा बाँचेका छन् ।

 

कम्पनी बन्द भएलगत्तै उनी साउदीस्थित नेपाली राजदूतावासको सम्पर्कमा पुगेका थिए । त्यसयता उनी त्यहाँस्थित श्रम सहचारी अम्बिकाप्रसाद अधिकारीको सम्पर्कमा रहेको बताउँछन् । ‘काम गरेको अवधिको तलब–भत्ता उपलब्ध गराउन र स्वदेश फर्काउन पहल गर्ने आश्वासन पाएको थिएँ,’ नयाँ पत्रिकासँग गुनासो गर्दै उनले भने, ‘तर, कम्पनी मालिकले फोन नउठाएको भन्दै अन्य कम्पनीमा काम गर्न सुझाब दिँदै आउनुभएको छ । यहाँको आर्थिक मन्दीले काम पाउन सकिरहेको छैन ।’ २ वर्षको श्रम स्वीकृतिमा साउदी पुगेका राजकुमारको भिसाको अवधि सकिएकोसमेत ६ महिना नाघिसकेको छ ।

 

दूतावासको सहजीकरणमा फर्किन गाह्रो छैन

उदयराज पाण्डेय

साउदीका लागि पूर्वराजदूत

 

दूतावासले पहल गरे त्यहाँको लेबर कोर्टले जवाजात (साउदीको अध्यागमन विभाग)लाई एक्जिट भिसा जारी गर्न आदेश दिन्छ । रोजगारदाता सम्पर्कमा नआएमा कामदार फर्किनै नपाउने भन्ने हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले नै विकल्प खोज्ने हो । कामदारविरुद्ध अन्य किसिमका उजुरी परेको भए अर्कै कुरा हो ।