श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा तानिने भएको छ । श्रमिकको नाममा वर्षौँदेखि जम्मा भएको अर्बौँ रकम उपयोगमा आउन नसकेपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा तानिने भएको हो ।

 

गत साउन ९ गते संसद्बाट पारित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी विधेयकमा बोनस ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ सामाजिक सुरक्षा ऐन यही शनिबारदेखि लागू भइसकेको छ ।

 

यद्यपि, कल्याणकारी कोषको रकम भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा गइनसकेको श्रम विभागका निर्देशक वरुणकुमार झाले बताए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी नियमावली बन्न बाँकी रहेकाले राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम जान ढिलाइ भएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा गए पनि कल्याणकारी कोषको रकम छुट्टै खातामा राख्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था छ । यस्तो रकम अर्को सुरक्षा योजनामा खर्च गर्न पाइँदैन । कल्याणकारी कोषको रकम सम्बन्धित श्रमिकको नाममा मात्रै खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

 

कल्याणकारी कोषको रकम सम्बन्धित श्रमिकको औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्थामा सुरक्षा योजनालगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनामा खर्च गरिनेछ ।

 

कोष स्थापना भएको १८ वर्ष बितिसक्दासमेत कानुनी व्यवस्थाअनुसार श्रमिक तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाका लागि कुनै पनि योजना अगाडि बढ्न नसक्दा अर्बौँ रुपैयाँ जगेडा बसेको थियो । कोषको रकम उपयोगमा आउन नसकेको भन्दै नयाँ सामाजिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत सो रकम परिचालन गर्ने उद्देश्य लिइएको हो ।

 

बोनस ऐनअन्तर्गत उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार, कर्मचारी तथा मजदुरको सामाजिक सुरक्षाका लागि ०५६ सालमा राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष स्थापना गरिएको थियो । व्यावसायिक प्रतिष्ठानले हरेक आर्थिक वर्षमा आफ्नो खुद मुनाफाको १० प्रतिशत रकम बोनसका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

 

यसरी छुट्याइएको बोनस वितरणपश्चात् बाँकी रहेको रकममध्ये ७० प्रतिशत प्रतिष्ठानस्तरीय कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ३० प्रतिशत रकमचाहिँ राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बोनस ऐनमा व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार कोषमा गएको असोज मसान्तसम्ममा १३ अर्ब ५८ करोड ३ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । सो रकम विभिन्न २४ वटा वाणिज्य बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा राखिएको छ । हालसम्म कोषमा २ सय २१ वटा उद्योग तथा प्रतिष्ठानले मात्रै रकम जम्मा गर्दै आएका छन् ।

 

कोषमा जम्मा भएको रकम सोझै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिए पनि बोनस ऐनअन्तर्गत विद्यमान कोषको संरचनाको हैसियत के हुने भन्नेमा चाहिँ अन्योल देखिएको छ । हालको संरचना रकम संकलकका रूपमा रहने वा के हुने भन्नेमा कानुनमा प्रस्ट नरहेको श्रम विभागका निर्देशक झाको भनाइ छ ।