श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ४ जेठमा मलेसिया जाने कामदार ठगी गर्ने सबै किसिमका अवैध संघसंस्था खारेजीको घोषणा गरेका थिए । लगत्तै प्रहरीले त्यस्ता संघसंस्थाका सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरेपछि करिब ७ महिनादेखि मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी बन्द छ । आरोपित संस्थाका सञ्चालकविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ । 

 

मलेसियाको रोजगारीमा रोक लागेपछि १२ कात्तिकमा दुई देशबीच कामदारलाई आर्थिक भार नपर्ने श्रम समझदारी भएको थियो । सो समझदारी भएको सात हप्ता पुगिसक्दासमेत अवरुद्ध मलेसियाको रोजगारी सुचारु हुन सकेको छैन । आवश्यक नीतिगत तथा प्रक्रियागत संरचनाको व्यवस्थापनका कारण मलेसियाको रोजगारी खुल्न केही समय लाग्ने मन्त्री विष्टको भनाइ छ ।

 

‘श्रमिकहरू लाखौँ खर्च गरेर विभिन्न चरणमा ठगिँदै अनिश्चित वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यताको अन्त्य गर्न हामीले एउटा महत्वपूर्ण कदम उठाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘नेपाली श्रमिकको हितलाई सुनिश्चित गर्नेगरी इतिहासमै पहिलोपटक दुई देशबीच श्रम समझदारी भएको छ । यद्यपि, त्यसको कार्यान्वयनमा हामीले केही विधि प्रक्रियाहरू पूरा गर्न केही समय अवश्य नै लाग्छ ।’ 

 

 

विगतमा सरकारको स्वीकृतिविना नै भिएलएन, वनस्टप सेन्टर, सेक्युरिटी क्लियरेन्स, माइग्राम्स स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा केही संस्थाले ठगी गर्दै आएका थिए । ती संस्थाविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ । त्यस्ता ठगी आरोपमा सरकारले मुद्दा चलाएका संस्थालाई बिउँताएर मलेसियाको रोजगारी खोल्ने पक्षमा आफू नरहेको मन्त्री विष्टले बताए । तर, पछिल्लो समय तिनै संस्थालाई वैध बनाउन विभिन्न किसिमको दबाब सिर्जना भएको मन्त्री विष्टले बताए ।

 

‘सिन्डिकेट कायम गर्न विभिन्न प्रयत्न भएका छन् । भ्रम पैदा गर्ने, निराधार आरोप लगाउने कोसिस पनि भइरहेका छन् । हाम्रो उद्देश्य सिन्डिकेट हटाउने हो । आम नेपाली युवा ठगीमा पर्न नपरोस्, अन्यायमा नपरून् भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने हो । यो कुराप्रति हामी अडिग छौँ ।’

 

मलेसियाको रोजगारीमा कुख्याति कमाएका हनिफ बिनले विभिन्न शक्तिकेन्द्रमार्फत मन्त्री विष्टमाथि पुरानै संयन्त्र कायम राख्न दबाब तीव्र पारेका छन् । हाल कामदार ठगीको मुद्दा खेपिरहेका भिएलएनका राम श्रेष्ठदेखि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका गोविन्द थपलियालगायतका म्यानपावर व्यवसायीहरू हनिफको योजनामा सक्रिय रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

 

 

मलेसिया सरकारको नियमअनुसार कामदार पठाउन स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँच (सेक्युरिटी क्लियरेन्स) अनिवार्य छ । एमओयूमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मलेसिया सरकारले मापदण्ड पठाउने र नेपाल सरकारले सोही मापदण्डका आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण संस्था टुंगो लगाउने उल्लेख छ । तर, मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड पठाइनसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘धेरै सम्झौता कार्यान्वयनको तयारीमा केही समय लागेकै हुन्छ,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘कार्यान्वयनको नाममा फेरि पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा ठगिने, अन्यायमा पर्ने र बिचौलियाहरूलाई मोटाउन दिने अवस्था दोहोरिन दिने पक्षमा छैन । सबै कुरा विधिसम्मत, पारदर्शी र न्यायोचित होस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्डको विषय मात्रै नभएर मलेसिया सरकारले राहदानी संकलन, भिसा प्रोसेसिङ, सुरक्षा जाँचलगायतको नयाँ व्यवस्थासमेत गर्न सकेको छैन । 

 

 

मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार भर्नासम्बन्धी समग्र कानुन परिमार्जनका लागि सुझाब लिन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश दातुक सेरी हिसामुद्दिन युनुसको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । सो कार्यदलले सुझाब प्रतिवेदन मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयमा पेस गर्न बाँकी नै छ । समितिले दिने सुझाब विदेशी कामदार भर्नासँग सम्बन्धित सबै कानुनको संयोजनका लागि आधार हुने मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले स्पष्ट पारिसकेका छन् । नेपालसँग श्रम समझदारी (एमओयू) सम्पन्न गरिसकेको मलेसिया सरकार बंगलादेश, इन्डोनेसियालगायतका मुलुकसँग समेत नयाँ एमआयू गर्ने तयारीमा छ । 

 

केही दिनअघि मात्रै बेलायतको दैनिक द गार्जियनले मलेसियाको ग्लोभ कम्पनीमा नेपालीलगायतका विदेशी कामदारमाथि जबर्जस्ती बढी समय काम गराउने, पारिश्रमिक कट्टा गर्ने, राहदानीसमेत खोसेर राख्ने रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । मलेसियाका खेत तथा निर्माण क्षेत्र विदेशी कामदारमा निर्भर छ । खास गरेर नेपाली श्रमिक सेक्युरिटी गार्ड र त्यस्तै प्रकृतिका काममा संलग्न छन् । नेपाली कामदार जान रोकिएपछि पछिल्लो समय सो क्षेत्रमा कामदार अभाव हुन थालेको छ । सोहीकारण मलेसिया सरकारलाई विद्यमान नीति परिमार्जन गर्न दबाब परेको छ । त्यस्तै आप्रवासी श्रमिकको पक्षमा वकालत गर्दै आएका समूहले समेत विदेशी कामदारको अधिकार संरक्षण गर्न रोजगार प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन मलेसिया सरकारलाई निरन्तर दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन् । मलेसियाका अधिकारकर्मीले लगातार विदेशी कामदारको भर्ना प्रक्रियामा एजेन्ट नराख्न, कानुनी तथा गैरकानुनी दुवै किसिमका कामदारको बसोवासको अवस्था सुधार्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।