प्रणिका कोयू

रजनी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकी, दुई नानीकी आमा थिइन् । उनका पहिलो पतिले छाडेको र दोस्रो पतिको परिवारले अस्वीकार गरेको अवस्था थियो । उनी सफाइ मजदुरका रूपमा रेस्टुरेन्टमा काम गर्न आएकी थिइन् । उनले दुई वर्ष काम गरिन् । वर्षको अन्तिमतिर उनी कुक थिइन् र हामी उनलाई प्रमुख कुकको जिम्मेवारी दिने तयारी गर्दै थियौँ । रजनीलाई नेपाली अक्षर चिनाउन प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमका प्रशिक्षकसँग पनि सल्लाह गर्दै थियौँ ।

प्रौढ कक्षा सुरु हुनु केही दिनअघि मात्रै श्रीमान्ले रजनीलाई निलडाम हुने गरी कुटपिट गरेको खबर सुन्यौँ । म तत्काल उनको घर गएँ । उनको घरपरिवार सबै जम्मा भएका थिए । कुनै पनि ठाउँमा स्थिर भएर काम नगरेका रजनीका श्रीमान्ले भने, ‘मलाई अक्षर चिन्नु छैन भने यसलाई किन चिन्नुप¥यो ? तपाईंले यसलाई अक्षर चिनाएर मभन्दा जान्ने किन बनाउनुहुँदै छ ?’ उनका भाइले दिदीको जागिर नै दिदी र भेनाको घरझगडाको कारकतत्व भएको बताए । समष्टिमा, रजनीको परिवार मेरो कुरा सुन्ने मनस्थितिमा थिएन । रजनीकी आमाबाहेक कसैले पनि उनलाई काम नछाड्न भनेनन् ।

रजनीको कामको हरदम रेकी गर्ने त्यो लोग्ने, बिहा दर्ता गर्न नमान्ने त्यो लोग्ने, सम्पूर्ण रूपले श्रीमतीसँगै आश्रित हुने त्यो लोग्ने, हप्तामा तीन–चारपटक अनेक निहुँमा कुट्ने त्यो लोग्नेका समस्या कसैले देखेनन् । उल्टो त्यो लोग्नेले रजनीको श्रमलाई, उनको पदोन्नति हुने सम्भावनालाई परिवारले समस्या देखे । रजनीले परिवारसँग संघर्ष गर्न सकिनन्, बरु काम छाडिन् । त्यत्तिखेर मैले जानेको बुझेको महिला हक–अधिकारको कुरा, सकारात्मक विभेदको कुरा, महिला अधिकारका लागि मेरा प्रयास र अनुभव सबै बेकम्मा भए । मेरा कुरा कसैले सुनेनन् । अचेल पनि वेलावेला रजनीसँग कुराकानी हुन्छ र उनको निर्णय मलाई सधैँ दुख्छ ।
०००
दोस्रो दुखाइ सुमनसँग छ । उनको लोग्ने वैदेशिक रोजगारमा थियो । उनको लोग्ने बिदामा आउँदा सुमनको तलब थाहा पाएपछि मलाई धम्की दिँदै सोध्यो, ‘बहिनी, एउटा सरसफाइ गर्ने आइमाईलाई तपाईंले किन यत्ति तलब दिनुभएको छ ? सरसफाइबाहेक त्यसलाई तपाईंले कस्तो काम लगाउनुहुन्छ ? पुलिस लिएर आउनुपर्छ कि के हो ?’ रिसले चुर भएकी मलाई भेट्न नसकेपछि उसले रेस्टुरेन्टकी म्यानेजर नीतासँग माफी माग्दै भनेछ, ‘मैले नै हामी सबैलाई पुग्ने कमाउँदा कमाउँदै, उसले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, म्याडम ।’ सुमनले अन्ततः काम छोडिन् । किनकि उनलाई पनि आफूले काम गर्नु भनेको लोग्नेको शंका र दम्भलाई चुनौती दिनु हो र त्यसलाई हावा नदिएकै बेस लाग्यो ।
०००
तेस्रो दुखाइ अक्युपाई बालुवाटारसँग जोडिएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकी र मानव बेचबिखनमा परेकी सीताले पर्याप्त कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि सरकारी निकाय र सुरक्षाकर्मीको कुनियतबाट पीडा भोग्न पुगिन् । सीताले न्याय पाउनुपर्छ भनेर सुरु गरिएको एक सय सात दिने अभियानमा अन्य चार मुद्दा पनि आए । ती मुद्दाले कालान्तरमा लिएको स्वरूप र ती सबैका लागि सरकारी निकाय, देशको न्यायपालिका र परिवर्तन चाहने हामी अभियन्तालाई सम्बन्धित मानवअधिकारवादीले दिएको समय र सोच अर्को चस्काइरहने विषय बन्यो ।

अधिकार र अभियानको बहसबाट केही सामान्य दूरी राख्दै बिताएका केही वर्षमा सबैभन्दा दुःखको विषय संसारले युगौँदेखि देवत्वकरण गरेको ‘आमा’ शब्द रह्यो । आमा हुने क्रममा र भइसकेपछि संस्थागत भूमिकाको पालनालाई अक्षरशः पालना गर्ने–नगर्ने कुरालाई थाती राख्दै राज्यले मेरो नानीको स्वास्थ्यसम्बन्धी यस्तो भद्दा सत्यलाई स्विकार्न लगायो कि यसको दुष्परिणामलाई कालान्तरसम्म नानीसँग सम्बन्धित सबैले देख्नुपर्नेछ । म दिनमा पटकपटक यही सोच्छु कि प्रत्येक पाठेघरको अगाडि सन्तान सुखको महिमा गाउने राज्य र समाज दुवैले किन त्यो सन्तानसम्बन्धी जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने आधार बनाउँदैन ? सुरक्षित मातृत्व र बाल मृत्युदर घटाउन दातृ संस्थासँग कुम जोड्ने राज्यले किन बालस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको विकास गरेन ? आमा हुनुको गुणगान गाएर नथाक्ने समाजले किन एक आमालाई उसको सन्तानको विकासको दोष देखाइरहन्छ र सोध्छ, ‘तिमीले औषधि खाएकी थियौ ?’

आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता लिन विदेशी बाबु भएकालाई त ‘आकाशको फल आँखातरी मर्’ भनेजस्तो हो भने नेपाली बाबु हुनेका लागि पनि ‘भिरको चिन्डो उँधो न उँभो’ भनेजस्तो भएको छ । कारण उनीहरूले बाबु नेपाली भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ र त्यो गर्नेबित्तिकै आमाको नामबाट नागरिकता पाएको भनेर कसरी ठहर गर्ने ? यसको गतिलो जवाफ त बच्चाको जन्मदर्ता र नाबालिग परिचयपत्र निकाल्न नेपाली बुबाको सट्टा नेपाली आमाले सबै चाहिने आवश्यक कागजात लिएर जाँदा पनि सामना गर्नुपर्ने प्रश्न र व्यवहार नै हो । त्यहाँ यस्तो सुनिन्छ– ‘तपाईंको लोग्ने आए भने यो पाँच मिनेटमा हुन्छ, होइन भने हुँदैन, ‘तपाईंको लोग्ने मात्र देखाए यो झन्झट हुने थिएन र चाँडो हुने थियो ।’

यी सबैमा घोत्लिँदै गर्दा देशमा ३ मिटुको विश्वलहर चल्यो । नेपालमा ३ हामी पनि, ३ मलाई पनि आदिका रूपमा आयो । महिलालाई कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसाको विरुद्ध सार्वजनिक चुनौतीका रूपमा आएको यो अभियान नेपालमा आउँदा ‘तैँ चुप, मै चुप’को स्वरूपमा ढल्यो । आरोपितहरूको हितका लागि नभएर जसले आफ्नो भोगाइका कारक व्यक्तिविरुद्ध बोले उनीहरूको अनुरोधले गर्दा हामी मौन रह्यौँ ।

सामाजिक सञ्जालको मदहोसीमा डुबेका हामीलाई जब ‘रोशनी र महरा’जस्ता घटनाले अँध्यारोमा पिलपिले बत्ती देखाइदिन्छ, त्यो घटनासँग सम्बन्धित सबै कुरा त्यही सञ्जालमा नै सकिन्छ– उठान, बहस र निर्णय । निर्णयको स्वागतमा महराको बदनामीको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रश्न आउँछ, तर यदि त्यो बदनियतपूर्ण जाल थियो भने त्यसको मोहोरा किन एक महिला हुनुपर्‍यो भन्ने बहस कहाँ छ ? केशव स्थापितविरुद्ध लागेको ३मिटुबारे उनको पार्टीले सम्बोधन गरे–नगरेको सार्वजनिक भएन ।

कृष्ण भट्टचनविरूद्ध उनका विद्यार्थीले गरेको खुलासालाई ‘आदिवासी जनजाति, दलित र अल्पसंख्यकका पहिचानको आवाजलाई धुमिल र कमजोर बनाउने प्रयास हुन्’ भन्ने अभिव्यक्ति, अनि साझा पार्टीका रवीन्द्र मिश्रबारे उठेका कुरालाई चुनाव हराउने चाल देख्ने, रंगमञ्चमा आफू स्थापित हुनका लागि स्वार्थको दाउ ३मिटु बनेको दाबी गर्नेहरूमाझ बाँच्नुपर्ने राज्य व्यवस्थामा महिलाहरूको हकअधिकार, अस्तित्वका लागि लडाइँ लडिरहेका र हामीले आस गरेका नेपाली राजनीतिक दलका महिला नेतृत्वले के गर्दै छ ? यसको उत्तर सायद हामीलाई वर्तमान नेपालको राष्ट्रपति महिला छिन् भन्ने तथ्यले दिँदैन । र, यो अर्काे दुखाइको विषय हो ।

कृष्णबहादुर महराले ‘निष्पक्ष’ अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउन्जेलसम्म सभामुख पदबाट राजीनामा दिएपश्चात् उक्त रिक्त पदमा केही समयसम्म आफ्नो दाबी अडिग र कडा रूपमा देखाएकी तत्कालीन उपसभामुख शिवामाया तुम्बाहाम्फेले अन्ततः उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिइन् । राजीनामा दिएपश्चात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत) को केन्द्रीय सदस्य बन्दै हाल कानुनमन्त्री बनिन् । यसलाई नेपाली महिला आन्दोलन र विशेषगरी दलीय राजनीतिमा महिलाको सशक्तीकरणमा काम गर्ने महिलावादी र दातृ संस्थाले कसरी बुझेका छन् ? ताली र बधाई त दिने हो तर एकचोटि सोचौँ त राजनीतिक दल, महिला आन्दोलन र स्वयं महिला राजनीतिकर्मीको महिला आन्दोलनको मर्मसम्बन्धी बुझाइ कति फरक हुन सक्दो रहेछ !

उसो त सन् २०१२ मा, मार्टिन चौतारीको एक सार्वजनिक अन्तरक्रियामा समाजवादी पार्टीकी नेतृ हिसिला यमीले भनेकी थिइन्, ‘दलीय राजनीतिका महिला आन्तरिक र बाह्य दोहोरो भिडन्तमा हुन्छन् र यो भिडन्तमा लैंगिक मुद्दाले द्वन्द्वजस्ता स्थितिमा बाहेक महत्व पाउँदैन ।’ यहाँ यो सम्झनुका कारणमध्ये एक तत्कालीन एमाले र नेकपा–माओवादी एकीकरण हुने क्रममा एमालेकी विन्दा पाण्डेले केन्द्रीय समितिमा महिलाको उपस्थिति नपुग भएको भन्दै खबरदारी गरेकी थिइन् ।

उनले आवाज उठाएपछि पार्टी एकीकरण भएपछि सम्बोधन हुने भनिएको थियो । यही विषयमा हामी केही महिलाले नेपाल निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै महिला राजनीतिकर्मीको उल्लेखनीय उपस्थिति नहुँदा पनि आयोगले पार्टी दर्ता कसरी गर्‍यो भन्ने विषयमा मुद्दा हाल्यौँ । एक वर्ष बितिसक्यो, तर सुनुवाइ भएको छैन । संवैधानिक बेन्चले हेर्नुपर्ने र हाम्रो पालो बिस्तारै आउने भन्दै दिन गनिरहनुपर्ने अर्काे चित्त नबुझ्ने कुरो हो ।

चित्त दुखाइ र नबुझाइको फेहरिस्तमा यता र उता अल्झिरहँदा भन्नुपर्ने बाँकी कुरो भने दातृ संस्था र महिलाअधिकारको रह्यो । हाम्रो अघिल्ला पुस्ताले लडेका महिला हक–अधिकारको कुरालाई दातृ संस्थाहरूले कसरी लैंगिक समानता र लैंगिक प्रवाहीकरणको रूप दिए र केही वर्षयता विश्वव्यापी रूपमा नै त्यो रूपलाई फेरि फेमिनिजमको रंग दल्दै छन् र त्यस रंगरोगनमा नेपालको महिला आन्दोलनले आफ्नो उद्देश्य, स्वरूप र सोचलाई कसरी आत्मसात् गर्दै छ भन्ने वास्तविकताले नै प्रत्येक वर्ष आउने मार्च ८ को औचित्यलाई निर्धारण गर्छ ।

सामाजिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित सबै विषय राजनीतिक हुन् र यसमा क्रमिक सुधार आउनुपर्छ, तर के हाम्रो आन्दोलनको आत्मशक्ति त्यत्तिकै राजनीतिक छ ? के हाम्रो आन्दोलनले रजनी, सुमन, रोशनी, शिवमाया, विन्दालगायत महिलाको आफूविरुद्धको अन्याय, अपहेलना र शासनसँग संघर्ष गर्ने सोचलाई साथ दिन्छ ? कहिलेसम्म हामी दिनको उज्यालोमा लालटिन बालेर अँध्यारो खेद्छौँ भनिरहने ? कहिलेसम्म ?
(यस लेखमा उल्लिखित सार्वजनिक बहस र सार्वजनिक व्यक्तित्व बनेका महिलाबाहेक अरू सबै महिलाको नाम परिवर्तन गरिएको छ ।)

Published on: 7 March 2020 | Naya Patrika