सैलुनको कमाइले घर चलाउन धौ धौ परेको ठाकुरको भनाइ छ । १० महिना पहिले विदेश नजाने गरी फर्केका ठाकुरले गल्फकै कुनै देशको भिसा लगाउन एजेन्टलाई राहदानी बुझाइसकेका रहेछन् । साउदी बाहेक अरु कुनै देशमा जाने उनको चाहना रहेछ । ठाकुर भन्छन्, ‘राम्रो कमाइ भयो भने पैसा बचाएर नेपालमै बिजनेस शुरु गर्छु ।’

 

लहना, धनुषाका मोहम्मद अख्तर (३३) ले पनि साउदी अरबमा ८ वर्ष बिताए । अंशमा पाएको घडेरीमा दुई तले घर पनि बनाइसकेका छन् । आफू विदेश बस्दा छोराछोरीको पढाइमा असर पुगेको भन्दै उनी स्वदेशमै केही गर्ने सोच बनाएर फर्किएका छन् ।

 

पछिल्लो केही वर्षयता साउदीमा विदेशी कामदारलाई राम्रो व्यवहार हुन छाडेको अनुभव गरेका अख्तरले काठमाडौंको कपन (मिलनटोल) मा जुत्ता–चप्पल पसल शुरु गरे । तीन लाख १० हजार रुपैयाँमा किनेको पसलबाट घरखर्च चल्नु त कता हो कता, पसलको भाडा तिर्न पनि मुस्किल पर्न थाल्यो । कमाइ नभएपछि पसल बेचेर उनी धनुषा फर्किसकेका छन् । रामसविन ठाकुरजस्तै उनी पनि फेरि विदेश जाने सोचाइमा पुगेका छन् । उनी भन्छन्, ‘फेरि गल्फ देशमा त जान्न होला, राम्रो देशको भिसा लाग्यो भने चाहिँ घरमा बस्दिनँ ।’

 

अख्तर अहिले व्यावसाय शुरु गर्नका लागि पर्याप्त पुँजी चाहिने निश्कर्षमा पुगेका छन् । दुई वर्षे छोरीलाई काखमा लिँदै अख्तर भन्छन्, ‘विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसा व्यापार–व्यावसायमा लगाउनुपर्ने रहेछ ।’नेपालमै केही गर्छु भनेर फर्केकाहरू समेत केही समय घरमा बसेपछि कसरी पुनः विदेश जाने सोचाइमा पुग्छन् भन्ने ठाकुर र अख्तरको मनोविज्ञानले देखाउँछ ।

 

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्दा पनि ठूलो संख्यामा पुनः विदेश गइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा दुई लाख ५८ हजार ६०३ जना पुनः श्रम स्विकृति लिएर विदेशिएको देखिन्छ । उनीहरूलाई स्वदेशमै रोक्ने हो सरकारीस्तरबाटै पहल गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप र काम गर्ने बानी (वर्कीङ ह्याविट) लाई उपयोग गर्न सरकारी नीति आवश्यक रहेको बताउँछन् । पुँजीको व्यवस्था सरकारले नै गरिदिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

 

 

गत आर्थिक वर्षमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाए । यो रकम कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २५ प्रतिशत हो । तर, यसरी भित्रिएको रेमिट्यान्स उद्यमशीलतामा भने निकै कम प्रयोग हुने गरेको छ ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार १.१ प्रतिशत रकम मात्रै उत्पदानमुलक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ । २४ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद, १० प्रतिशत शिक्षा र उपचार, साढे तीन प्रतिशत विवाह, व्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्य, तीन प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिद तथा साढे पाँच प्रतिशत अन्यमा खर्च हुने गरेको छ ।

 

रेमिट्यान्सको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात २५.३ प्रतिशत साहु महाजनको ऋणको साँवा व्याज तिर्नमा खर्च भइरहेको छ । विप्रेषण प्राप्त गर्ने घर परिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति शीर्षकमा राष्ट्र बैंकले ०७३ सालमा गरेको अध्ययन अनुसार ५२ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्चको स्रोत साहु महाजन/व्यापारी हो ।

 

बैंक तथा वित्तीय संंस्थाबाट कर्जा उपयोग गर्नेहरू जम्मा ६.३ प्रतिशत छन् । तुलनात्मक रुपमा साहु महाजनसँग ऋण लिएर विदेश जानेहरू मधेशका जिल्लामा धेरै छन् । वित्तीय संस्थामा पहुँच नभएकाले हुनसक्छ, तुलनात्मक रुपमा उनीहरूले तिर्ने व्याजदर पनि धेरै छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाको वैदेशिक रोजगारी गुनासो शाखामा ६० प्रतिशतसम्म व्याज लिएको उजुरी परेको छ ।

 

 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई हेर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रकमको २८ प्रतिशत बचत गर्ने गरेका छन्। र, यसरी बचत गर्नुको प्रमुख उद्देश्य घर जग्गा जोड्नु हो ।

 

विप्रेषण प्राप्त गर्ने घर परिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति बुझ्न राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार ४८.८ प्रतिशतले घर जग्गा किन्ने उद्देश्यले बचत गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै ३६.६ प्रतिशतको बचतको उद्देश्य घर मर्मत, सम्भार हो ।

 

बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद, ऋण लगानी आदिका लागि पनि बचत गर्ने गरेका छन् । तर व्यापार/व्यावसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले वचत गर्ने जम्मा ८.४ प्रतिशत छन् ।

 

घर जग्गालाई सम्पन्नताको प्रतीक मान्ने सामाजिक अवधारणाका कारण रियल स्टेट खरिद प्राथमिकतामा परेको समाजशास्त्री अजय यादव बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एउटा घर हुनैपर्ने परम्पराले गर्दा खाई नखाई मान्छेहरू घर जग्गा किन्नतिर लागिरहेका छन् ।’ अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार जग्गाको भाउ अत्याधिक बढ्नुको महत्वपूर्ण कारण रेमिट्यान्स नै हो । विदेश जान जग्गा बेच्ने र आइसकेपछि किन्ने गर्दा घरजग्गाको कारोबार बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

 

 

धनुषामा जिल्लामा एउटा मनी ट्रान्सफर कम्पनीको औसत दैनिक ट्रान्जेक्सन ६८ करोड रुपैयाँ छ । ७७ मध्ये सबैभन्दा बढी विदेश जाने जिल्लामा सूचीकृत धनुषाको यो कारोबारको अधिकांश हिस्सा रेमिट्यान्स हो ।

 

त्यसरी भित्रिएको रकमको योगदान भने नेपाललाई भन्दा भारतीय अर्थतन्त्रमा बढी रहेको जनकपुरस्थित एक कमर्सियल बैंकका म्यानेजर बताउँछन् । ‘त्यो पैसा उद्यमशील काममा लगानी हुँदो रहेनछ’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती म्यानेजर भन्छन्, ‘सीमा क्षेत्रको रेमिट्यान्स भारतीय बजारमा लत्ताकपडा, गरगहना, श्रृंगारका सामानमा सकिँदो रहेछ ।’

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७० भदौमा चाडपर्व वा विवाहमा भोजभतेर गर्दा तडकभडक र फजुल खर्चले भ्रष्टाचार बढेको भन्दै ५१ जना भन्दा बढी जम्मा भएर भोजभतेर गर्न नपाउने आदेश जारी गर्‍यो । आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर दिएको यो आदेशले कति भ्रष्टाचार रोकिए भन्ने त थाहा छैन । तर, नेपाली उपभोक्तालाई भारतीय बजारमा जान भने बाध्य पार्‍यो । सीमावर्ती जिल्लाका हुनेखानेहरूले भारतीय शहरमा गएर भोजभतेर आयोजना गरे ।

 

राज्यको गलत नीतिका कारणले गर्दा कसरी उपभोक्ताहरू भारतीय बजारतर्फ जान्छन् भन्ने सानो उदाहरण हो यो । अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे हातमा पैसा भएको व्यक्तिलाई खर्च नगर भनेर रोक लगाउन नमिल्ने बताउँछन् । पाण्डे भन्छन्, ‘राज्यले पक्की घर नबनाउ, बच्चा महंगो स्कुलमा नपढाऊ वा उपचारमा धेरै खर्च नगर भन्न मिल्दैन ।’

 

 

विप्रेषणलाई पुँजी निर्माणमा परिचालन गर्न भन्दै सरकारले सरकारले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निस्कासन शुरु गर्‍यो । त्यो आर्थिक वर्षमा ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बचतपत्र बिक्री भएको थियो । तर, एक दशक भइसक्दा पनि यस्तो वचतपत्रप्रति आर्कषण बढ्न सकेको छैन ।

 

सम्पत्तिको विविधीकरण तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने माध्यम मानिने यस्तो बचतपत्रप्रति सरकारकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू आकर्षित हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । अर्थशास्त्री पाण्डेका अनुसार बचतपत्र परियोजनामुखी हुन नसकेको बताउँछन् । सरकारले बचत गरेको रकम के गर्छ गर्छ भन्ने अविश्वासले गर्दा बचतपत्र किन्नेहरू कम भएको उनको भनाइ छ ।

 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा पनि गरेको छ । तर, सुशासन र पारदर्शिताको अभाव, राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई सहुलियत दिने प्रवृत्तिले यस्ता कार्यक्रममा पनि अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा चरण–चरणमा लगानी गर्नुपर्ने तर रेमिट्यान्सबाट आउने पैसाको कुनै चरण नहुने बताउँछन् । ‘विप्रेषको अन्तिम चरण उपभोग नै हो’ थापा भन्छन् ‘यदि हामीले विप्रेषण उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग होस् भन्ने चाहने हो भने प्राप्तिको स्रोतमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

 

जसले कमाइ गर्छ, उसले आफ्नो पैसा नखाई–नखाई बैंकमा राख्नुपर्छ वा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइसँग थापा सहमत छैनन् । उनी भन्छन्, ‘व्यक्तिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सक्दैन ।’जानकारहरूको भनाइ सुन्दा महोत्तरीका रामसविन ठाकुर वा धनुषाका मोहम्मद अख्तरहरूले विदेशमा सिकेको सीप, अनुभवलाई सदुपयोग गर्न सरकारी स्तरबाटै पहलकदमी लिन आवश्यक देखिन्छ ।