काठमाडौं : देशमा पर्याप्त रोजगार छैन। नेपाली युवाहरू चाहेर वा नचाहेरै भए पनि विदेशीभूमिमा पुग्न बाध्य छन्। नेपालीहरूलाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित रूपमा विदेशीभूमिमा श्रम गर्न पठाउनका लागि राज्यका विभिन्न निकायहरू त्यसैका लागि क्रियाशील छन्। विदेश जानुनै छ भने आकर्षक तलब पाउने र शक्तिशाली देशमा जाउँ भन्ने कसको चाहाना हुँदैन ? तर, नेपाली युवाहरूको त्यही चाहानालाई नेपाल सरकारले वर्षांैदेखि गाठो पारेर रोकेको छ।

श्रमिकहरूलाई आकर्षक तलब दिने शक्तिशाली देशमध्येको एक हो, जापान। तर, नेपाल सरकारले विगत लामो समयदेखि जापान पठाउने नेपाली श्रमिकहरूको नीतिगत प्रयासको गाठो फुकाएको छैन। कसिएको गाँठो नफुकाउँदा श्रमिकहरू खाडी मुलुकमा पुग्न बाध्य छन्।

सरकारले संस्थागत रूपमा श्रमिकहरू पठाउने पहल नगर्दा विभिन्न व्यक्ति र कन्सल्टेन्सीहरूले महँगो शुल्क लिएर विद्यार्थी भिसामा जापान पठाउने गरेका छन्। कन्सल्टेन्सीमार्फत पढ्नका लागि भनेर जापान पुगे पनि उनीहरू अन्ततः श्रम गर्न बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय सरकारी निकायसहित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायत निकायहरू सुरक्षित रूपमा नेपाली युवाहरूलाई विदेश पठाउने मामिलामा सक्रिय छन्।

नेपाल सरकारले जापानमा श्रम गर्न जान चाहाने युवाहरूलाई संस्थागत अनुमतिका लागि पहल नगर्दा न्यूनतम तलबमा खाडीलगायतका मुलुकहरूमा युवाहरू जान बाध्य भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले गुनासो गरे। जापान सरकारले अनुमति दिए पनि नेपाल सरकारले संस्थागत अनुमतिका लागि पहल नगर्दा जापानमा जान चाहाने युवाहरूको सपना अधुरै रहेको उनको दुःखेसो छ।

साउदी अरेबिया, मलेसिया, कतार, दुबई, रोमनिया, यूएईलगायत देशहरूमा सरकारले युवाहरूलाई पठाउन बाटो खुकुलो बनाइदिएको छ। ‘२०७५ सालदेखि हामीले निरन्तर रूपमा जापानमा कामदार पठाउनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छौं’, अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘जापान सरकारले अनुमति दिए पनि नेपाल सरकार र जापानका लागि नेपाली दूतावासले पहल नगरिदिँदा हाम्रो मागको अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन।’ वर्षौंदेखि माग गरिरहे पनि आकर्षक तलब र विकसित देश जापानमा पुग्नका लागि सरकारले कसिएको गाँठो नफुकाइदिँदा खाडीमै युवाहरू जबरजस्त पुग्न बाध्य भएको उनको गुनासो छ।

‘सरकारले व्यवसायीहरूलाई अनुमति दिने हो भने वार्षिक कम्तीमा २० हजार नेपाली युवालाई जापान पठाउन सकिन्छ’, भण्डारीले भने, ‘तर, अहिले नगन्य मात्रामा युवाहरू व्यक्तिगत रूपमा जाने गरेका छन्। त्यसको सरकारसँग कुनै तथ्यांक पनि छैन। यो कानुनतः वैधानिक पनि छैन।’ उनले श्रमिकहरूलाई जापान पठाउन सकेमा मासिक कम्तीमा दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँ तलब पाउने व्यवस्था हुनेसमेत भण्डारीले जानकारी दिए। देशभर ९ सय ५० वटा म्यानपार व्यवसायीहरू संघमा आबद्ध रहेको उनले जानकारी दिए। तीमध्ये करिब तीन सय जतिले नेपाली श्रमिकहरूलाई जापान पठाउने काममा सक्षम छन्।

‘सरकारले जापानमा कामदार पठाउने व्यवस्थालाई छिटोभन्दा छिटो फुकाउनुपर्छ’, भण्डारी भन्छन्, ‘खाडी मुलुकमा मात्र पठाउन सरकारले किन जोड गरिरहेको छ ? कित नेपालमै रोजगार दिन सक्नुप¥यो। होइन् भने राम्रो देशमा जान किन नपाउने ? किन यस्तो भइरहेको छ हामीले केही बुझ्न सकिरहेका छैनौं।’ उनले जापानका विभिन्न कम्पनीहरूमा आवश्यक पर्ने श्रमिकहरूको माग संख्या रहेको समेत बताए। व्यक्तिगत र विभिन्न कन्सलटेन्सीहरूमार्फत १० देखि १५ लाखसम्म खर्चेर जापान पुग्ने गरेको उनले सुनाए।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार विश्वका १ सय ११ वटा मुलुकमा नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा कामदार पठाउँछ। त्यसमध्ये अरू देशमा जाने प्रक्रिया खुकुलो भए पनि जापान जानका लागि सरकारले व्यवसायीहरूलाई सहज बनाएको छैन। विभागसँग १ सय ११ वटा देशको तथ्यांक भए पनि हालसम्म विश्वका १ सय ७८ वटा मुलुकमा नेपाली युवाहरू रोजगारका लागि पुगेको तथ्यांक नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देशका २ लाख १९ हजार ३ सय ७५ जना नेपाली युवाहरू मलेसिया पुगेका छन्। यूएईमा ५९ हजार १ सय ५२ जना, साउदी अरेबियामा ५५ हजार ७ सय ९१ जना युवाहरू पुग्दा जापानमा ५ हजार ८ सय ३९ जना गएका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख महेश पराजुलीले नेपाली श्रमिकहरूलाई जापान पठाउने विषयमा संस्थागत पहलको काम भइरहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘हामी जापान पठाउने विषयमा जापानस्थित नेपाली दूतावाससँग छलफल गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘यसबारे थप अध्ययनहरू भइरहेका छन्। छिट्टै ठोस निर्णय हुन्छ।’ कामदार पठाउने विषयमा नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको उनले बताए।

‘संस्थागत निश्चित सीपयुक्त कामदार पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि’ बनिसकेपछि कामदार पठाउने विषय सहज बन्ने उनको भनाइ छ। पराजुलीले कार्यविधि बनाएर कामदार पठाउँदा उनीहरूको श्रमको सम्मान, सुरक्षालगायतका विषयमा समेत ढुक्क हुने जानकारी दिए। नेपालीहरू ठगिनबाट समेत बाँच्ने उनले बताए।

Published on: 6 May 2024 | Annapurna Post