वैदेशिक रोजगार विभागले खाडी मुलुकमा कामदार पठाउन नेपाली दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान लागु गरेपछि व्यक्तिगत रुपमा विदेश जाने कामदार ४४ प्रतिशतले घटेका छन्।  

म्यानपावर कम्पनीले नै व्यक्तिगत कामदार पठाएको ठहर गर्दै विभागले प्रमाणीकरण अनिवार्य गरे पछि पछिल्लो ६ महिनायता जाने कामदारको संख्या ४४ प्रतिशतले घटेको हो। 

विभागका अनुसार चालु आवको मंसिर, पुस, माघ, फागुन र चैतमा क्रमश ३ हजार ७ सय १३, ५ हजार ५ सय ८३, ५ हजार ५ सय ९८, ४ हजार ८ सय ३५ र ५ हजार ९ सय ३२ गरी २५ हजार ६ सय ६१ जना कामदार व्यक्तिगत रुपमा विदेश गएका छन्। गत वर्ष यीनै महिनामा ३७ हजार २ सय ६ जना कामदार व्यक्तिगत रुपबाट विदेशिएका थिए। विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले व्यक्तिगत कामदारको स्विकृति दिँदा नेपाली दूतावास र त्यहाँ रहेको चेम्बर अफ कमर्शको प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेका थिए। यस्तै विदेश जाने कामदार विभागमा आफै उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान राखेका थिए।

यो प्रावधानले पनि व्यक्तिगत रुपमा जाने कामदार पुर्ण रुपबाट बन्द नभए पछि विभागले वैशाख ४ मा खाडी मुलुकमा कामदार पठाउँदा त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासको प्रमाणीकरणलाई अनिवार्य गरेको थियो। म्यानपावर व्यवसायीले व्यक्तिगत कामदार पठाउन नछाडेपछि विभागले चेम्बरको प्रमाणीकरणलाई हटाएको हो।

'हामीले झोला र बोरामा राहदानी ल्याएर श्रम स्विकृती दिने काम बन्द गर्‍र्यो,' महानिर्देशक भट्टराईले आइतबार नागरिकसँग भने, 'हामीले कडाई गरेकै कारण व्यक्तिगत कामदार जाने क्रम ह्वातै घटेको हो।'

उनले नेपाली कामदारको हितको विषयमा सम्झौता नहुने बताउँदै कामदारकै लागि दूतावासको प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको स्पस्ट पारे। विभाग स्रोतका अनुसार म्यानपावर व्यवसायीलेनै व्यक्तिगत रुपमा कामदार पठाउँदै आएका थिए।

दूतावासको प्रमाणीकरण र विभाग परिसरमै स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्थापछि म्यानपावर व्यवसायीको संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघनै विरोधमा उत्रिएको छ।

विभाग स्रोतका अनुसार म्यानपावर व्यवसायीलेनै व्यक्तिगत कामदारको काम गर्दै आएका थिए। व्यक्तिगत कामदार पठाउन नपाएपछि संघकै अगुवाईमै विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न थालेको सुधार कार्यक्रमप्रति विरोध भएको हो।

'व्यवसायीको विरोधले उनीहरुलेनै व्यक्तिगत कामदार पठाएको पुष्टि हुँदै गएको छ,' विभागका एक कर्मचारीले भने, 'व्यक्तिगत कामदारलाई व्यवस्थित गर्न दबाब दिनुपर्नेमा उल्टै गैरकानुनी कामलाई बैधानिकता दिन दबाब दिइरहेका छन्।'

म्यानपावर कम्पनीले व्यक्तिगत रुपमा कामदार ल्याएर पठाउँदा राज्यलाई कर तिर्नुपर्दैन भने कामदारले दुःख पाएमा त्यसको क्षतिपूर्ति समेत दिनु पर्दैन्। स्रोतका अनुसार यही फाइदा हेरेर म्यानपावर व्यवसायीले व्यक्तिगत कामदार पठाउँदै आएका थिए।

ती कर्मचारीका अनुसार कुनै व्यक्तिले विदेश पुगेर कामदारको माग ल्याउनै सक्दैन। विदेश कामदारको माग ल्याउनसक्ने ल्याकत म्यानपावर व्यवसायीको मात्रै भएको उनको जिकिर छ। 'सामान्य बिचौलियाले विदेशमा गएर कामदारको माग ल्याउन सक्दैन,' उनले भने, 'विदेश गएर चेम्बरको प्रमाणीकरण गरेर ल्याउनसक्ने हैसियत म्यानपावर व्यवसायीकै हुन्छ।'

Published on: 24 April 2012 | Nagarik