बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — लकडाउनका कारण अति प्रभावित श्रमिक तथा निम्न वर्गका लागि काममा आधारित राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सही भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष व्यावहारिक हुन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता योजनाविद् तथा पूर्वप्रशासकले व्यक्त गरेका छन् । 

सित्तैमा राहतभन्दा काममा लगाई ज्याला दिएर प्रभावितहरूको जीविकोपार्जन सहज बनाउन उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै उनीहरूले कार्यक्रम प्रभावकारी र सफल बनाउन यसको व्यावहारिक पक्षलाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

उनीहरूले लकडाउनका कारण यातायात बन्द भएकाले लक्षित वर्गलाई तोकिएको सार्वजनिक काममा आउजाउ गर्न समस्या हुने र कार्यस्थलमा हुने भिडभाडले संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले कार्यक्रमलाई व्यावहारिक र छरितो बनाउन स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

मंसिर १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ प्रकोप र लकडाउनका कारण रोजगारी र रोजीरोटी गुमाएका असंगठित क्षेत्रका मजदुर र निम्न वर्गका जनताको जीवनयापन सहज बनाउन काममा आधारित राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड नै बनाई श्रमिक र निम्न वर्गका लागि काममा आधारित राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र ज्यालाबापत नगद या खाद्यान्न दिन सक्ने अख्तियारी स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

स्थानीय तहहरूले लक्षित वर्गको सूची तयार गरी आफ्नो पालिकाभित्र संघ, प्रदेश सरकारका तथा आफ्ना सार्वजनिक काममा लगाएर ज्यालाबापत राहत दिन सक्नेछन् । ज्याला स्थानीय तहले नै निर्धारण गरेर दिन सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो बाँकी विकास बजेटबाट आगामी असार मसान्तसम्म यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । ७ सय ५३ स्थानीय तहको कुल विकास बजेटको अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो प्राथमिकताका सडक, कुलो, खानेपानी, तटबन्धजस्ता आयोजनामा खर्च गर्न केन्द्र सरकारले कुन हदसम्म स्रोत, अख्तियारी र स्वतन्त्रता दिन्छ, त्यही आधारमा कार्यक्रम सफल हुने या नहुने भर पर्ने बताए । स्थानीय तहहरूबाट कामदार छान्दा पक्षपात हुन नदिन र काममा आधारित राहत कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सर्वपक्षीय समिति गठन गरी आयोजनाको छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पोखरेल अति प्रभावित विपन्न वर्गलाई आफ्नै खेतबारीमा गरेको कामको समेत ज्याला दिने अख्तियारी स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने बताउँछन् । ‘सित्तैमा राहत दिनु ठीक होइन, त्यसको आउटपुटसमेत केही आउँदैन, प्रकोप र लकडाउनबाट प्रभावित कमजोर वर्गलाई स्थिति सहज नभएसम्म आफ्नै खेतबारीमा गरेको कामको समेत ज्याला दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहहरूले देशभर कसैको पनि जमिन बाँझो नरहोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्छ, त्यसका लागि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले पनि कार्यक्रमलाई व्यावहारिक बनाई काम गर्ने मान्छे नभएको व्यक्तिको बाँझो जमिन जोत्ने र खेती बाली लगाउने काममा खटाएर स्थानीय तहले लक्षित वर्गलाई ज्याला दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।

‘बाँझो रहने जमिनमा अन्न उब्जिँदा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ भन्ने कुराको हेक्का सरकारले राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कमजोर र विपन्न वर्गलाई काममा लगाएर राहत दिने निर्णय सही भएको उल्लेख गर्दै यो कार्यक्रमलाई कसरी व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ तीनै तहका सरकार लाग्नुपर्ने आवश्यकता वाग्ले औंल्याउँछन् ।

‘काममा लगाएर राहत दिने कार्यक्रम आउनु सही कदम हो । लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका सबैलाई राहत आवश्यक छ, तर शारीरिक रूपमा स्वस्थलाई सित्तैमा राहत दिनु गलत हुन्छ, यसले बानी बिगार्छ । सित्तैमा राहत दिने त अशक्तहरूलाई मात्र हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

काममा आधारित राहतमा लक्षित वर्गलाई नगद नै दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनी खाद्यान्न दिँदा व्यावहारिक नहुने बताउँछन् । ‘राहतमा खाद्यान्न दिँदा कमिसनको खेल हुन सक्छ । कमसल या गुणस्तरहीन सामान दिने खतरा रहन्छ, कतिपय पालिकामा राहतमा गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण भइरहेको कुरा आइरहेको छ, त्यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ । त्यही कारण यो कार्यक्रममा ज्याला नगदमा मात्र दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने । पालिकाहरूले लक्षित वर्गलाई भिडभाड नहुने गरी कसरी नजिक काममा लगाउन सकिन्छ भनेर आयोजना छनोट गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी लकडाउनका कारण गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका विपन्न र सीमान्तीकृत वर्गको जीवनयापन सहज बनाउन काममा लगाएर राहत दिने कार्यक्रम आउनु सही कदम भएको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।

‘लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रका हजारौं श्रमिकलाई आ–आफ्नो पुरानै काममा फर्कने सहज वातावरण नबनेसम्म उनीहरूकै घरनजिक काममा लगाएर राहत दिने कार्यक्रम ल्याउनु सही कदम हो, यसलाई सरोकारवाला सबै मिलेर सफल बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

संक्रमण नफैलियोस् र आउजाउमा समस्या नहोस् भनेर ठूला विकास आयोजनामा कामदारहरूलाई कार्यस्थलमै खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा काम दिँदा भिडभाड नहुने र सामाजिक दुरी पालना हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

सुवेदीले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने लाखौं नेपालीलाई समेत स्वदेशमै काम गरेर जीविका चलाउन सक्ने वातावरण बनाउन सरकारले तत्काल थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

Published on: 3 May 2020 | Kantipur