रुद्र खड्का

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि कामदारले तिरेको रकम विदेशस्थित नेपाली नियोगमा गाडी खरिद तथा कर्मचारी, मन्त्रीले मोजमस्तीमा खर्च गरेको पाइएको छ। रोजगारीको क्रममा कामदारको मृत्यु भए परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा कामदार बिरामी, घाइते भएको खण्डमा औषधि उपचार गर्ने व्यवस्थाका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले प्रतिव्यक्ति हजार रुपैयाँ उठाउने गर्छ।

सामान्यतयाः कामदारले तिरेको रकम कामदारकै हितमा खर्चनुपर्ने मान्यता विपरीत सरकारी निकायले उक्त रकम जथाभावी गरिरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५४ औं प्रतिवेदनमा यस्तो खर्चलाई कार्यक्षेत्र विपरीत भन्दै नियन्त्रण गर्न सुझाव समेत  दिएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कोषको रकमबाट कर्मचारीको तलबमा २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। त्यस्तै मन्त्री, कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा एक लाख २७ हजार, राज्यमन्त्रीको विदेशमा होटल खर्चका लागि थप चार लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। राज्यमन्त्रीले एकैपटकको विदेश भ्रमणमा कसरी त्यत्ति ठूलो रकम खर्चिए भन्नेबारे समेत प्रश्न उठेको छ।

कामदारबाट संकलन गरिएको रकम कामदारको हित हुने काममा खर्च गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले व्यवस्था गरे पनि सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीले अटेर गरिरहेको बोर्डकै कतिपय कर्मचारी बताउँछन्। कामदारबाट संकलन हुने रकम बोर्डको कल्याणकारी कोषमा दिनहुँ जम्मा हुने क्रम जारी रहँदा कोषको आकार बढिरहेको छ। कोषमा वृद्धि भएको सोही रकमलाई देखेर कामदारको हितसँग सरोकार नराख्ने योजनाका लागि बोर्डबाट रकम माग गर्ने क्रम निकै बढेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन्।

देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २९ प्रतिशत बराबर रेमिटेन्स आइरहेको बेला सरकारी बजेटबाटै कामदारमुखी योजना बनाइनुपर्ने माग बढे पनि अर्थ मन्त्रालयले सधैं कोषको बजेट खर्च गर्न दबाब दिने गरेको सम्बद्ध स्रोत बताउँछ। खाडी र मलेसिया लगायत मुलुकमा कामदार समस्यामा परेपछि उनीहरूलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न बोर्डले कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गर्दा आवश्यक परेको रकम सरकारी कोषबाट बेहोर्न आग्रह गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले कोषकै रकम चलाउन जोड दिइरहेको स्रोतको भनाइ छ।

‘कामदारको सुरक्षा गर्ने भन्ने जिम्मेवारी बोर्डको एक्लै हुन सक्दैन भन्नेबारे बुझाउँदा पनि अर्थका अधिकारी नबुझ झैं गर्छन्,' बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘रेमिटेन्सले देश धानेको छ भन्ने तर कामदारको सुरक्षाका लागि एक सुको लगानी नगर्ने प्रचलन अचम्म लाग्दो छ।' कामदारले जम्मा गरेको रकम उनीहरूको निधन या बिरामी हुँदा मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने हो भन्नेबारे पटकपटपक बुझाउने गरे पनि अर्थका अधिकारीले नसुने झैं गर्ने कर्मचारी बताउँछन्। हुँदाहुँदा मन्त्री विदेशमा जाँदा होस् या विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा सवारी साधन लगायतका उपकरण किन्ने पनि कल्याणकारी कोषको रकमबाट बेहोरिने क्रम बढिरहेको बताइन्छ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कोरियास्थित नेपाली दूतावासमा गाडी किन्दा ३७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ कामदारको रकमबाट बेहोरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार कामदारबाट संकलन भएको कुल ६६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ कोषको उद्देश्य र कार्यक्षेत्र विपरीत खर्च भएको छ। कामदारले तिरेको प्रतिव्यक्ति एक हजार संकलन भएर हाल चार अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै महालेखाको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मातहतका १९ वटा निकायमा नौ करोड ४६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको औंल्याएको छ।

Published on: 17 April 2017 | Nagarik