तुलसी सुवेदी 

वैदेशिक रोजगार बोर्डले कोषबाट बर्सेनि १ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष १२ नेपाली नियोगमा साढे ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम पठाएको देखिन्छ। तर, शव व्यवस्थापन शीर्षकमा रकम पठाए पनि केही देशमा मृतकको संख्या भने शून्य छ। प्रायः दूतावासले त्यसको फछ्र्योट पनि गरेका छैनन्।

त्यस्तै, दूतावासमा करारमा कर्मचारी राख्न, गाडी किन्न, उच्च पदस्थको भ्रमणजस्ता विषयमा केही वर्षयता यसको रकम खर्च हुँदै आएको छ। बोर्डका अनुसार नेपाली राजदूतावास मलेसियामा ८७ लाख ७४ हजार, साउदी अरबमा ७० लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो। ओमनमा ४९ लाख २३ हजार, बहराइनमा २५ लाख, इजरायलमा २२ लाख ३९ हजार, दक्षिण कोरियामा १९ लाख २१ हजार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा १३ लाख ८० हजार रकम पठाइएको थियो। त्यस्तै कतारमा १० लाख २९ हजार, बर्लिनमा ८ लाख १० हजार, चीनमा ७ लाख, अस्ट्रियामा ३ लाख २५ हजार पठाइएको बोर्डले जनाएको छ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे गत वर्ष बोर्डबाट प्राप्त रकममध्ये खर्च हुन नसकेको १० लाख फिर्ता पठाइएको बताउँछन्। ‘अरू रकम शव व्यवस्थापन, टिकट नहुने, जेलमा परी समस्यामा परेका तथा अलपत्र श्रमिकको उद्धारमा खर्च गरेका छौं’, राजदूत पाण्डे भन्छन्।

बोर्डले नेपाली राजदूतावासहरूमा लाखौं रकम पठाउने गरे पनि समस्यामा परेका कामदारको उद्धार गर्न ध्यान दिइएको छैन। धेरै रकम शव व्यवस्थानमै खर्च हुने गरेको छ। कामदारको मृत्यु भएपछि कोषको रकम खर्च गर्नुभन्दा उद्धार र राहतमा ध्यान दिनुपर्ने अधिवक्ता तथा श्रमविज्ञ सोम लुइँटेल बताउँछन्। कामदारको पैसा मनपरी खर्च गर्न नपाइने अधिवक्ता लुइँटेलको भनाइ छ।

कोरोना महामारीका बेला विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धारमा कोषकै रकम प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। तर, सरकारले त्यसमा चासो नदिँदा तीन गुणासम्म बढी हवाई भाडा तिरेर फर्किन बाध्य भए कामदारहरू।

अलपत्र कामदारलाई निःशुल्क उद्धार गर्न कार्यविधि बनाइए पनि त्यसअनुसार श्रमिक फर्किन पाएका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले अलपत्र कामदारलाई निःशुल्क फिर्ता ल्याउन आदेश दिए पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डले टेरेको छैन। कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएपछि ५ लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किएका सरकारी तथ्यांक छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ शव व्यवस्थापन र सुरक्षित आवासगृहका लागि पैसा पठाइने गरेको बताउँछन्। ‘दूतावासको मागका आधारमा पैसा पठाउने गरेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सबै दूतावासले खर्च गरेका छैनन्।’ वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावलीको परिधिभित्रै रहेर नियोगलाई पैसा पठाइने गरेको श्रेष्ठको दाबी छ।

उनका अनुसार कोषमा अब ५ अर्ब ६० करोड ७३ लाख रकम छ।  यो वर्ष १ अर्ब खर्च गरिने उनी बताउँछन्। सरकारले बोर्डलाई तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन, पोसाक, मसलन्दका लागि छुट्टै १ करोड ९४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। 

बोर्डले कोषबाटै करारका कर्मचारीको पारिश्रमिक भनेर रकम पठाएको पाइएको छ। बोर्डले ०७७ असार २५ गते निर्णय गरी स्थानीय कर्मचारी सेवा करारमा लिन ४६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पठाएको हो। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा ७ लाख ९८ हजार, ओमन १७ लाख ९० हजार, मलेसिया ५ लाख ३० हजार, साउदी अरबमा ८ लाख, कतारमा ७ लाख ४६ रुपैयाँ पठाइएको हो।

त्यस्तै ०७६ पुस २५ गतेको निर्णयअनुसार २८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकबापत पठाएको पाइएको छ। मलेसियामा ५ लाख ४४ हजार, कतारमा ६ लाख ९५ हजार, साउदी अरबमा ९ लाख १२ हजार, यूएईमा ७ लाख ४५ हजार रकम पठाइएको छ।

०७६ साउन २२ गते बोर्डको बैठक बसी नियोगमा जनसम्पर्क सहायक व्यवस्थापनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत रकम पठाइएको बोर्डको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जर्मनी ३२ हजार ५ सय युरो, कतारमा ५२ हजार रियाल, साउदीको रियादमा ६५ हजार र जेद्दामा ६५ हजार साउदी रियाल, ओमनमा ७ हजार १ सय ५० ओमानी रियाल, यूएईमा ५२ हजार दिराम र मलेसियामा ३९ हजार रिंगेट पठाइएको जनाइएको छ।

महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनले कोषमा प्राप्त रकमको अधिकतम परिचालन हुन नसकेको औंल्याएको छ। ‘कोषको रकम अधिकतम् परिचालन हुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र तर्जुमा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा कामदारबाट लिने शुल्क पुनरावलोकन हुनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

महालेखाकै ५५औं प्रतिवेदनले कोषको रकमबाट कामदारको हकहित संरक्षण तथा परिवारको आर्थिक उत्थान हुने कार्यक्रममा खर्च गर्नेतर्फ ध्यान दिन सुझाएको थियो। त्यसअघि महालेखाकै प्रतिवेदनले राजदूतावासमा पठाइने रकम राजदूतलाई गाडी किन्न, मन्त्रीको भ्रमण र करारका कर्मचारीको पारिश्रमिकमा खर्च गर्ने गरेको देखाएको थियो।

महालेखाकोे ५४औं प्रतिवेदनले कोषको ६६ लाख रुपैयाँ दुरुपयोग भएको उल्लेख गरेको थियो। जसमा ३७ लाख रुपैयाँ दक्षिण कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासलाई गाडी खरिद गर्न प्रयोग गरिएको थियो। त्यस्तै तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको भ्रमणमा ५ लाख खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बोर्डमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब दिन पनि कोषबाट २२ लाख खर्च गरिएको टिप्पणीमा लेखिएको थियो। कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ आफू आउनुअघि बेरुजु रहे पनि फरफारक गरेको दाबी गर्छन्।  

बोर्डको ४ करोड ३४ लाख ५० हजार बेरुजुमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ करोड ५२ लाख ४३ हजार फछ्र्योट भएको थियो। १ करोड ८२ लाख ७ हजार अझै फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। श्रमविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई नेपाली नियोगमा अनावश्यक खर्च रोकिए पनि बेरुजु नरोकिएको बताउँछन्। ‘पहिला बढी समस्या थियो। बोर्डबाटै निर्णय गरेर दूतावासलाई गाडी किनिएको थियो। मन्त्रीको भ्रमणमा पनि खर्च भएको थियो’, भट्टराई भन्छन्, ‘तर अहिले त्यस्ता शीर्षकमा कल्याणकारी कोषको रकम दुरुपयोग हुन रोकिएको छ।’

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गत आवमा १ हजार २ सय ४२ नेपालीको निधन भएको छ। बोर्डले मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता, अंंगभंग भएका कामदारलाई आर्थिक सहायता र वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न श्रमिकका सन्तानलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति दिन्छ।

बोर्डले गत आवमा १ हजार २ सय ४३ मृतकका परिवारलाई ७३ करोड ७७ लाख खर्च गरेको छ। अंगभंग, गम्भीर बिरामी १ सय ४३ कामदारलाई ७ करोड ३३ लाख खर्च गरिएको छ। कामदारका परिवारलाई औषधि उपचार गर्न ४ जनाका लागि २ लाख सहयोग गरेको छ। ४ सय १३ अलपत्र कामदारको उद्धारका लागि २६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। १ सय २२ शव झिकाउन समन्वय र सहयोगका लागि ९० लाख ६७ हजार खर्च गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

२ हजार २ सय १९ जनालाई वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्तिका लागि बोर्डले गत वर्ष २० करोड ८८ लाख खर्च गरेको छ। ९२ जनालाई सान्तवना राहतस्वरूप ४६ लाख खर्च गरेको बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ।  बोर्डले गत आवमा अति समस्यामा परेका, सुत्केरी, गर्भवती, जेल परेकालगायत २ सय ५० लाई निःशुल्क उद्धार गरेको जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म ५५ लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन्। उनीहरूले १५ सयकै हिसाब गर्दा पनि ८ अर्ब २५ करोड जम्मा भएको देखिन्छ।

कोषको रकम वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न, स्वदेश फिर्ता गराउन, क्षतिपूर्ति दिन र त्यस्ता कामदार वा निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न प्रयोग हुने वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३३ मा उल्लेख छ।

Published on: 10 August 2021 | Annapurna Post