उत्तम काप्री

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको (म्यादी) जीवन बिमाबापत पाउने क्षतिपूर्ति रकम २० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । सरकारले वैशाखदेखि १५ लाख रुपैयाँ कामदार बिमा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो रकममा पाँच लाख थपेर २० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा जानकारी दिए । नयाँ बिमा रकम फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

सरकारले फागुनदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको बिमा सुविधा विस्तार गर्न लागेको हो । कामदारले स्वास्थ्य बिमातर्फ पाउँदै आएको १५ लाखको साविक सुविधामा मृगौला फेल, क्यान्सरजस्ता १५ प्रकारका घातक रोगवापत पाँच लाख थपेर २० लाख पुर्‍याएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । बिमा गर्ने कम्पनीले फागुन १ गतेदेखि नै रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यसैगरी कल्याणकारी कोषबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा मृत्यु भएको कामदारको आफन्तले पाउने तीन लाख क्षतिपूर्तिमा चार लाख थपेर सात लाख पुर्‍याएको छ । सात लाख रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन भएपछि मात्र उपलब्ध हुनेछ । अहिले यो ऐन संशोधनको क्रममा छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले तीन महिनाभित्र मानसिक रोगलाई पनि घातक रोगको सूचीमा राखेर क्षतिपूर्ति दिलाउन आवश्यक गृहकार्य गर्न बिमा समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै मानसिक रोगको शिकार हुँदै आएको पाइन्छ ।

घातक रोगमा २१ लाखसम्म क्षतिपूर्ति

सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार कामदारलाई घातक रोग लागेर मृत्यु नभए पनि शारीरिक रूपले मृत्युसहर मानिने भएको छ । यस्तो अवस्था प्रमाणित भएमा क्रिया खर्च र शव ल्याउन खर्चबाहेक बिमाबाट १३ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट तीन लाख र घातक रोग लागेवापत पाँच लाखसहित २१ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति कामदारले पाउनेछन् ।

पुरानो बिमाको हकमा

बिमा गरेर म्याद नसकिएका कामदारले घातक रोग र बिमाको पछिल्लो व्यवस्था बमोजिम सुविधा लिन चाहेमा समानुपातिक थप शुल्क बुझाएर बिमावापत पाउने रकममा दाबी गर्न पाउने प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए ।

भारत जानेको पनि अनिवार्य

वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत जाने नेपाली लाखौं छन् । तर, अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र भारत पर्न सकेको छैन । अबदेखि भारतमा काम गर्न जाने कामदारको समेत अनिवार्य जीवन बिमा हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतमा जाने कामदारले पनि अन्य देशमा जाने कामदारको सरहकै सुविधा पाउने स्पष्ट पारे ।

भारतमा काम गर्न जाने कामदारले पनि घातक रोगवापत पाँच लाख, जीवन बिमा बापत साढे सात लाख र बोर्डबाट अधिकतम डेढ लाखसहित १४ लाख रुपैयाँसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । तर, यस्तो बिमाको समयावधि कम्तीमा एक वर्षमात्र हुने व्यवस्था छ । तर, कामदारको काम गर्ने समयावधि तोकिएको हकमा बिमा अवधि अन्य मुलुककै सरह हुने प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए ।

नवीकरण नगरे पनि दाबी गर्न पाइने

बिमा नवीकरण नभएको कामदारले पनि क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि बिमाअवधि सकिएको तीन महिना कट्नु हुँदैन । बिमा नवीकरण नभएको तीन महिना नबित्दै कामदारको मृत्यु, अंगभंग वा बिरामी भएमा बिमादाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था मंगलबार (माघ १० गते) देखि नै लागू भएको प्रधानमन्त्री दाहाले बताए । यसका लागि सरकारको जमानत (ग्यारेन्टी) हुने र प्रिमियम वापत तिर्नुपर्ने अनुमानित रकममध्येको १० लाख बिमा समितिलाई छुुट्टै खाता खोल्न लगाउने भएको छ ।

बिमाअवधि

सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको बिमाअवधि २०७३ फागुन एकदेखि नै लागू हुने गरी एक वर्ष थपिने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मध्यपूर्वका कतिपय देशमा तीन वर्ष र मलेसिया चार वर्षसम्म बिमाअवधि हुनेछ । यसअघि क्रमशः दुई र तीन वर्ष थियो ।

मेडिकल फेल भएर फर्किएका कामदारले बिमादाबी गर्ने हदम्याद पनि हटाइएको छ । अबदेखि यस्ता कामदारलाई सहजै क्षतिपूर्ति दिलाउन पुरानो व्यवस्थामा सुधार गरेर मेडिकल गर्ने संस्थाबाट नै धरौटी लिएर ४५ दिनभित्र सरकारी निकायमार्फत भुक्तानी गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका छन् ।

यसैगरी जेल सजाय भोगिरहेका र बिरामी भएका कामदारको बिमा नवीकरण शुल्क सरकाले व्यहोर्ने भएको छ । यो व्यवस्था माघ १० गते लागू भएर तीन महिनासम्म मात्र कायम रहनेछ । दक्षिण कोरियाबाट शव ल्याउन दिइने राहत रकमको व्यवस्थालाई समेत पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । दक्षिण कोरियामा मृत्यु भएका कामदारको शव ल्याउन तत्काल कम्तीमा पाँचलाख देखि सात लाखसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ज्यान गुमाउने ७० जनालाई क्षतिपूर्ति

वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्ड स्थापना भएयता मृत्यु भएका ७० जना र अन्य गरी बोर्डबाट कम्तिमा तीन करोड ३२ लाख रकम क्षतिपूर्ति तथा राहत वितरण भइसकेको छ । कोरिया जाने कामदारबाट कल्याणकारी कोषमा हालसम्म चार करोड २१ लाखमात्र संकलन भएको छ । कोरिया जाने कामदारको वार्षिक संख्या ६/७ हजार छ ।वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्वन बोर्ड स्थापना भएयता मृत्यु भएका ७० जना र अन्य गरी बोर्डबाट कम्तीमा तीन करोड ३२ लाख रकम क्षतिपूर्ति तथा राहत वितरण भइसकेको छ । 

यसबाट वार्षिक सरदर ६०/७० लाख रुपैयाँ संकलन हुन्छ । बोर्डले वार्षिक करिब एक करोडसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपरेको भन्दै पुरानो व्यवस्थामा परिर्वतन गर्न निर्देशन दिएको दाहालले बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मलेसियासहित खाडी मुलुकमा नेपाली कामदार लाने विदेशी कम्पनीले स्वयमले नै व्यहोर्ने गरी कम्तीमा २० लाख बराबरको चौबीस घन्टे बिमाको व्यवस्था गर्न प्रकृया अगाडि बढाएको बताए ।

बिमाको लागत

पछिल्लो समय मासिक रूपमा ६० हजारभन्दा बढी युवा रोजगारीको खोजिमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । मंसिर महिनामा मात्रै ६६ हजार भन्दाबढी नेपाल विदेश गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीमध्ये ३५ वर्ष मुनिकाले तीन हजार ८४ रुपैयाँ, ३५ वर्षदेखि ५० वर्षसम्मकाले ४२ सय ७८ रुपैयाँ र ५० वर्षभन्दा माथिकाले नौ हजार सात सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

मलेसियाको हकमा भने ३५ वर्ष मुनिकाले तीन हजार नौ सय ७९ रुपैयाँ र ३५ वर्ष माथिकाले पाँच हजार पाँच सय १० रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । यसरी तिर्ने रकम कामदारको पहिलो करार अवधिसम्ममात्र लागू हुनेछ ।

Published on: 25 January 2017 | Annapurna Post