हरि भट्टराई

विदेश कमाउन जाने हो, तर कमाउन सजिलो छैन । विदेशमा अधिकांश नेपाली युवा ज्यादै जटिल र असुरक्षित रूपमा काम गर्न बाध्य छन् । उनीहरूको सुरक्षा र भविष्यका विषयमा पछिल्लो समय बहस चलिरहेको भए पनि पर्याप्त छैन । 

गरिबी र बेरोजगारीबाट मुक्ति पाउन तथा आफू र आफ्नो परिवारको समुन्नत जीवन सुनिश्चित गर्ने आशा एवं विश्वाससाथ वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदार विदेशमा घाइते हुने, बिरामी हने, अङ्गभङ्ग हुने तथा विभिन्न कारणले मृत्यु हुने घटनाले नेपाली समाजमा ठूलो प्रभाव पार्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डले गत आर्थिक वर्षमा विदेशमा मृत्यु भएका ७ सय ६३ कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको थियो । त्यस्तै १३४ जना अङ्गभङ्ग भएका कामदारलाई उपचारका लागि भनेर आर्थिक सहयोग गरेको छ । विदेशमा रहेका कामदारको एम्बुस, सवारी दुर्घटना, कार्यस्थलको दुर्घटना लगायत विभिन्न कारणबाट मृत्यु हुने गरेको छ । आफ्नो ज्यानको जोखिम मोलेर युद्धग्रस्त अफगानिस्तानमा गएका १४ नेपाली गत असार ६ गते आतंकवादी विद्रोहीको निसानामा परे । विभिन्न तथ्यांक अनुसार बिभिन्न मुलुकमा औसतमा प्रतिमहिना ७७ जना नेपालीको विदेशी भूमिमै मृत्यु हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका युवामध्ये मृत्यु हुनेहरूको संख्या सबैभन्दा बढी मलेसियामा छ ।

मलेसियामा मात्र सन् २०१४ मा ३६१, २०१५ मा ४६१ र २०१६ मा ३५४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।विदेशमा आफन्तको मृत्यु हुँदासमेत घरपरिवारमा ऋण लाग्ने अवस्था छ । कतिपय परिवारको विदेशबाट शव ल्याउन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । विशेषगरी अवैधानिक तरिकाले विदेश पुगेका र विदेश पुुगेर अवैधानिक भएका कामदारको मृत्यु भए अझ बढी झन्झट हुन्छ । सरकारी तवरबाट नेपालमा शव ल्याउन पनि मुस्किल पर्छ । शव नेपाल आइसकेपछि पनि घरसम्म पुर्‍याउने र दाहसंस्कार गर्न आर्थिक समस्या पर्ने अवस्था छ । 

नेपाली युवा विदेशमा काम गर्न जानु परिरहेको बाध्यतालाई दृष्टिगत गर्दै विदेशमा उनीहरूको सुरक्षा र भलाइ हुने कार्य गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले केही योजना बनाइरहेको छ भने केही योजना अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले बिमा रकमदेखि लिएर क्षतिपूर्ति रकम बढाएको छ, जुन सराहनीय छ । कामदारको सुरक्षा र भैपरी आउने अवस्थाका लागि विशेष पहल गरी रोजगारदाता विदेशी कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । अब रोजगारीका लागि गएका युवा कामदारको आश्रित परिवारहरूको भरोसालाई समेत टुट्न नदिन चौबिसै घन्टा बिमाको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । कामदार लिएपछि उनीहरूको २४ घन्टाकै जिम्मेवारी कम्पनीको हुनुपर्छ । कामदारको राहदानी राखेर काममा खटाउने गरिएकाले पनि त्यसपछिको जिम्मा कम्पनीकै हो । त्यसैले काम सकिएपछि फर्कंदा होस् या काममा जाँदा वा बिदाको दिन कतै पुग्दा दुर्घटना हुँंदा त्यसको जिम्मेवार पनि कम्पनी हुनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष वा समय–समयमा गर्नुपर्ने नवीकरण बापतको रकम सोही रोजगारदाता कम्पनीले भुक्तान गर्नुपर्छ । यस्तै हाल दिने गरिएको ५ लाख रुपैयाँ बिमा रकमलाई बढाएर बीस लाखसम्म गर्न र उक्त बिमाको प्रिमियम रकमसमेत पनि रोजगारदाता विदेशी कम्पनीले नै तिर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाटै पहल हुनुपर्छ । 

२०७३ माघ ११ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि कामदारको सुविधाको विषयमा केही महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीको १० लाख रुपैयाँको जीवन बिमा रकम दोब्बर बनाइएको छ । सरकारले भर्खरै वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका बिभिन्न समस्याको प्याकेजमा समाधानका लागि गृहकार्य गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा पांँच सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । नेपाली कामदारले भोग्नुपरेको समस्या र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा कार्यदल गठन भएको हो । 

सरकारको यो प्रयास सराहनीय छ । नेपाल सरकारले थालेको प्रयास राम्रो भए पनि विदेशी रोजगारदाता कम्पनीलाई नै अझ बढी जिम्मेवार बनाउन पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि श्रम सम्झौता महत्त्वपूर्ण कुरा हो । कामदारको हक–अधिकार तथा सुविधा सुनिश्चित हुनेगरी श्रम सम्झौता गरेर कामदार पठाउनुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान ३७ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यति ठूलो योगदान दिने कामदारका हकहितका विषयमा सरकारले दीर्घकालीन रूपमा सोच्न जरुरी छ ।

Published on: 20 April 2017 | Kantipur