कामदारको टिकट, भिसा र स्वास्थ्य खर्च व्यहोर्न मलेसिया तयार छ तर म्यानपावारलाई सेवा शुल्क दिने पक्षमा देखिएन : श्रमसचिव

नमिलेका विषय टुंगो लागेमा दसैंअघि नै श्रम सम्झौता

श्रम सम्झौतालाई पूर्णता दिन प्राविधिक टोली मलेसियामा

नेपाली कामदारमाथि आर्थिक भार नपार्ने गरी सम्झौता गर्न मलेसिया तयार भएको छ । म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउने सेवा शुल्क रोजगारदाताबाट दिलाउने पक्षमा भने मलेसिया देखिएको छैन ।

दुई देशबीचका श्रम अधिकारीहरूबीच तीन चरणमा प्रस्तावित श्रम सम्झौता अदानप्रदान भएपछि मलेसियाले कामदारको टिकट, भिसा र स्वास्थ्य सेवा शुल्क रोजगारदाताबाटै व्यहोर्न तयार देखिएको हो । दुई पक्षबीच नमिलेको केही बुँदालाई टुंग्याउन नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय प्राविधिक टोली बुधवार मलेसिया प्रस्थान गरेको छ । मलेसिया र नेपालबीच शुक्रबार पुत्राजयमा वार्ता हुँदै छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव महेश दाहालले केही नमिलेको बुँदालाई टुंग्याउनका लागि प्राविधिक टोली मलेसिया पठाइएको बताए । ‘कामदारको टिकट, भिसा शुल्क र मेडिकल खर्च रोजगारदाताबाटै व्यहोर्न मलेसिया तयार देखिएको छ,’ दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘नमिलेको मुख्य विषय सेवा शुल्क हो । हामीले सेवा शुल्क पनि रोजगारदाताबाटै बेहोरिनुपर्छ भनेका छौं ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख कृष्ण ज्ञवालीले वार्ताको नेतृत्व गर्नेछन् । जसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिणपूर्वी एसिया महाशाखाका प्रमुख तापस अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव कवीन्द्र नेपाल र मलेसियास्थित कार्यवाहक राजदूत कुमार खरेल रहनेछन् ।

कामदारमाथि चरम ठगी भएको भन्दै नेपालले गत जेठ २ देखि मलेसियामा नयाँ कामदार पठाउन रोक लगाएको छ । भिसा लगाउने प्रक्रियाका लागि मात्रै प्रतिकामदार झन्डै १९ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो । थोरै तलबका लागि सामान्य कामदारलाई आर्थिक भार बोकाएर मलेसिया पठाउने पक्षमा श्रम मन्त्रालय छैन । नेपालले शून्य लागतमा कामदार लैजानुपर्ने अडान राखेको छ । ‘सबै कम्पनी सेवा शुल्क दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने मलेसियाको कुरा छ,’ दाहालले भने, ‘सेवा शुल्कलाई बाध्यकारी नभई ऐच्छिक बनाउन उनीहरू चाहन्छन् ।’

दाहालले केही नमिलेको बुँदालाई टुंग्याएर दसैंअघि नै श्रम सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘आपतमा परेका कामदारलाई आउने–जाने टिकट, कामदारको सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध र चौबीसै घण्टा बिमाको व्यवस्थालाई श्रम सम्झौतामा समेट्ने प्रयास गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यी सबै भएमा कामदारको पूर्ण सुरक्षा हुनेछ ।’

प्रस्तावित मस्यौदामा रोजगारदाता, म्यान पावर कम्पनी, कामदार, मलेसिया र नेपालका नियमनकारी निकायहरूको भूमिका किटान गरिएको मलेसियाका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत खरेलले बताए । ‘ककसको के के जिम्मेवारी हुने भन्ने विषय स्पष्ट उल्लेख छ । यसले नियमन गर्न र सबै निकायलाई आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न एउटा ढाँचा तयार हुन्छ,’ उनले भने, ‘यही बैठकमा प्रस्तावित मस्यौदाले पूर्णता पाउँछ भन्नेमा आशावादी छु । साथै श्रम सम्झौता गर्ने मिति पनि टुंगो लाग्नेछ ।’

मलेसियाले गुणस्तरीय अभिमुखीकरण तालिम प्राप्त कामदारलाई मात्रै लिन मुख्य चासो राखेको छ । ‘यहाँको मुख्य समस्या कामदार भाग्ने प्रवृत्ति छ । यसले कामदार र मलेसिया दुवैका लागि ठूलो समस्या छ । कामदार जुन करार पत्र बोकेर आउँछ । त्यसैमा काम गरेर सहज प्रक्रियामा फर्कनुपर्छ भन्ने मलेसियाको मुख्य चासो छ,’ खरेलले भने । मलेसियामा झन्डै एक लाख नेपाली कम्पनी छाडेर अवैधानिक बनेर काम गरिरहेका छन् । वैधानिक नेपाली ३ लाख ८५ हजार छन् ।

सम्झौतामा तलबको विषय भने उल्लेख हुने छैन । मलेसियाले नेपालीसहित विदेशी कामदार र स्थानीय नागरिकका लागि एउटै तलबमान तोकेको छ । अहिले एक हजार रिंगेट छ । आउँदो जनवरीदेखि यो तलब बढेर १ हजार ५० रिंगेट पुर्‍याउने घोषणा मलेसिया सरकारले गरिसकेको छ ।

खरेलका अनुसार सम्झौताले भिसा लगाउने प्रक्रियाको विषय भने सम्बोधन गर्दैन । ‘अहिले जुन प्रक्रियाबाट कामदारको भिसा लगाउने अवस्था छ । नेपालको चासो रहेको यो विषय गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । श्रम सम्झौतामा श्रम मामिलाको विषयमा केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने, ‘भिसा लगाउने प्रक्रियाबारे मलेसियाली गृह मन्त्रालयसँग छुट्टै छलफल हुनेछ ।’

Published On: 27 September 2018 | Kantipur