नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित उजुरी फर्छौट गर्न आन्तरिक तर शक्तिशाली समिति गठन गर्ने भएको छ ।

 

संघले वैदेशिक रोजगारीमा गएका र जानेक्रममा रहेका कामदारका उजुरी सम्बन्धमा सरकारी निकायले छानविन र कारबाहीको प्रक्रिया थाल्नु अगाडि नै ती उजुरीहरुलाई अनुसन्धान र कारबाही गर्ने अध्यक्ष रोहन गुरूङले बताए ।

 

संघका पदाधिकारीको संयोजकत्वमा गठन हुने उक्त समितिमा विभिन्न घटक संस्थाका अध्यक्षहरुलाई राखिने छ । समिति शुरुमा कम्तिमा सात सदस्यीय हुनेछ ।

 

समितिले विदेश पठाउन भन्दै राहदानी लिने तर विदेशमा पनि नपठाउने र महिनौसम्म  राहदानी फिर्ता नदिने र फिर्ता गर्न समेत कामदारसँग रकम माग गर्ने, म्यानपावर कम्पनीका नाममा रकम उठाउने तर काम विग्रेपछि एजेन्ट देखाएर पन्छने, विदेशमा रोजगारदातासँग भएको करार अनुसारको काम, तलव लगायतको सेवा सुविधा नपाएको जस्ता उजुरी सुन्न कार्यादेश दिइने छ ।

 

अध्यक्ष गुरुङले खाडी तथा मलेसियाका हकमा कम्पनीले सेवा शुल्क र हवाई टिकट नदिएको हकमा सेवा शुल्क वापत २५ हजार, हवाई  टिकट वापत २५ हजार र मेडिकल, जीएसजी वा  वन स्टेप सेन्टरले लिने २५ हजार हाराहारीको रकमलाई जायज मान्दै त्यसभन्दा बढी लिएको पाइए त्यसबारे म्यानपावर कम्पनीसँग प्रश्न उठाउने बताए । हाल यी मुलुकमा पठाउन कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले १ लाख ३५ हजारसम्म लिएको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा पर्ने गरेका छन् ।

 

समितिलाई उजुरी प्राप्त भएको बढीमा सात दिनभित्र त्यस्तो उजुरीको फरफारक गर्न समेत कार्यादेश दिइनेछ । संघमा उजुरी फरफारक नभए त्यस्ता उजुरीको फरफारक कानून अनुसार हुनेछ ।  हाल वैदेशिक रोजगार विभागले त्यस्ता उजुरीमा अनुसन्धान, अभियोजन र मेलमिलापका आधारमा कारवाही गर्दै आएको छ ।

समितिले स्वदेशमा हुने कामदारका गुनासा मात्र होइन विदेशमा विदेशी कम्पनी बाट डिमाण्ड प्राप्त गर्न अनुचित मोल मोलाई गरी  विना कारण कमिशन दिने व्यवसायीका सम्बन्धमा पनि समितिले गुनासो सुन्नेछ ।

 

विना कारण कमिसन बढाउँदा त्यसले कामदारमाथि भार पारेको अध्यक्ष गुरूङको भनाइ छ । संघले करिव १२ वर्ष अघि २०६२ सालदेखि सार्वजनिक गरेको संघको आचारसंहितामा पनि यी बिषय उल्लेख भएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको विषयमा स्वयम् अग्रज व्यवसायी र केही गैर–सरकारी संघ–संस्थाहरुका तर्फबाट आवाज उठाउने गरिएको छ । तर, संघले यसलाई असम्बन्धित पक्षको अनुचित चासो भन्दै पन्छाउँदै आएको थियो । तर, नयाँ लाइसेन्स लिएर धेरै व्यवसायमा प्रवेश भएकाले आचारसंहिताको पालनमा कडिकडाउ गर्नुपर्ने अध्यक्ष गुरूङको भनाइ छ । हाल ९ सय १६ म्यानपावर कम्पनीहरु संघ सदस्य रहेका छन् ।

 

विभागका यसअघिका महानिर्देशक राजकुमार श्रेष्ठले पनि संघको आचारसंहिता पालनाका नभएको भन्दै यसअघि घुमाउरो शैलीमा प्रश्न उठाएका थिए । संघले म्यानपावर व्यवसायी विरुद्धका उजुरी फर्छौटमा तत्परतासँगै विगतको सरकारले लिएको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णयले समस्या पारेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन पनि नयाँ सरकार र मन्त्रालयको नयाँ नेतृत्वलाई दवाव दिन लविङ गर्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरूङको कार्यकालमा २०७२ साल असार २१ गतेबाट फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय लागू गरेको थियो । तर, संघले नेपालका छिमेकी खासगरी सार्क मुलुकहरुले कामदार पठाउँदा लिने सेवा शुल्क अनुसार नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुले पनि सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । हाल भारतका म्यानपावर कम्पनीले २० हजार भारु करिव ने.रु. ३२ हजार, पाकिस्तानले हजाइजहाज भाडा, मेडिकल, वर्क परमिट, लेभी र भीषा डकुमेन्ट वापतको खर्च बिल अनुसार, फिलिपिन्सले भीषा, जहाज टिकट प्रोसेसिङ फ्रि लिने गरेका छन् भने नेपालले सरकारीस्तरबाट कोरिया र ईजरायल कामदार पठाउँदा शुल्क लिने गरेको छ । अध्यक्ष गुरूङले म्यानपवार व्यवसायीहरुले पनि वास्तविक लागत वा कामदारको एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने विगतदेखिको मागलाई नयाँ सरकार र मन्त्रीसमक्ष कडाईका साथ राख्ने बताए ।