नाफा आर्जन गर्ने वा नगर्ने उद्देश्य राखेर खोलिएका उद्योग, संघ, संस्थाले अबदेखि श्रमिकलाई काम लगाएदेखि नै सञ्चयकोष र उपदान उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ। निजी उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको आवाज उठिरहेका बेला व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको श्रम ऐनले यो व्यवस्था गरेको हो। ऐनले श्रमिकका लागि सञ्चय कोष र उपदानको अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो।

 

ऐनमा सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने रकमका लागि मजदुरले आधारभूत तलबको १० प्रतिशत र रोजगारदाताले त्यत्ति नै रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै उपदानका लागि कामदारको ८.३३ प्रतिशत रकम कटौती गर्ने उल्लेख छ। लामो समयदेखि श्रम ऐन पारित हुन नसक्दा ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीच विवाद हुँदै आएको थियो। रोजगारदाताले टे्रड युनियनकै कारण समस्यामा परेको बताउँदै आएका थिए।

 

ऐनमा रोजगारीको वर्गीकरण समेत गरिएको छ। ऐनमा नियमित, समयगत, कार्यगत, आकस्मिक र आंशिक समय भन्दै रोजगारीको वर्गीकरण गरिएको छ। नियमित रोजगारीमा नियुक्त हुने कामदारलाई ६ महिनासम्म परीक्षणकालमा राख्न सकिने व्यवस्था छ।त्यस्तै रोजगारदाता र मजदुरबीच हुने विवाद अन्त्यका लागि श्रम अदालत गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ। संसद्ले पास गरेको श्रम ऐन लालमोहर लगाउन राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ। केही दिनमै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई कार्यान्वयनमा आउने छ।

 

 

व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको श्रम ऐनलाई उद्योगी, व्यवसायी तथा ट्रेड युनियनमा आवद्ध व्यक्तिहरूले स्वागत गर्दै अर्थतन्त्र सुधार गर्न कोशेढुंगा साबित हुने बताएका छन्।बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीले नयाँ श्रम ऐनलाई रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको 'विन–विन' को रूपमा लिए।

 

महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि श्रम क्षेत्रको सुधारमा फड्को मारिने बताइन्। 'नयाँ श्रम ऐन पारित भएपछि एकातिर श्रम बजार व्यवस्थित हुने र अर्कोतर्फ रोजगारीका अवसर वृद्धि हुनेछन्,' उनले भनिन्, 'अब सबैको जोड ऐनको सफल कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्छ।'

 

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले ऐनले मजदुर र रोजगारदाताबीचको श्रम सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भन्ने पहिलेदेखिको माग अनुसार श्रम सम्बन्ध सुध्रने विश्वास व्यक्त गरे। ऐनमा रोजगारदाताले चाहेको लचकता र श्रमिकले चाहेको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

 

महासंघका उपाध्यक्ष तथा महासंघकै रोजगार परिषद्का सभापति चन्द्र ढकालले ऐन पारित भएकाले अब रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीचको ग्याप अन्त्य हुने बताए। 'ऐनले एकातिर सामूहिक सौदाबाजीलाई व्यवस्थित गरेको छ भने अर्कोतर्फ कार्यसम्पादन र मूल्यांकनको व्यवस्था सम्बन्धित निकायको उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोगी हुनेछ,' ढकालले भने।

 

जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमालले लामो मेहनतपछि श्रम ऐन आउनु सकारात्मक रहेको बताए। ऐनपछि मजदुरले भयरहित तरिकाले काम गर्ने र रोजगारदाताले व्यवसाय गर्न डर मान्न नहुने वातावरण सिर्जना भएको रिमालको भनाइ छ। ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल २० वर्षदेखिको माग  अनुसार सामाजिक सुरक्षाको  व्यवस्था ऐनमा आउनु उपलब्धिमूलक रहेको बताउँछन्। 'नयाँ ऐनमा उल्लेख गरिएको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था औपचारिक, अनौपचारिक तथा स्वरोजगारका लागि पनि उपयोगी छ,' दाहालले भने। एकजना कामदार राख्ने प्रतिष्ठानका लागि समेत श्रम ऐन आकर्षित हुने बताइएको छ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को गभर्निङ बडीकी सहायक सदस्य बिन्दा पाण्डेले नयाँ श्रम ऐनमा उल्लेख गरिएका प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत सकारात्मक सन्देश गएको बताइन्। 'लामो समयदेखि रोजगारदाता र कामदारले सरोकार राख्दै आएका विषयवस्तु ऐनमा समेटिएका छन्,' उनले भनिन्, 'कामदारका आधारभूत अधिकार समेटिएकाले ऐन सकारात्मक छ।'

 

आइएलओका नेपाल प्रमुख रिचार्ड बेनेटले नयाँ श्रम ऐन ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीच सहमतिको उदाहरण भएको बताए।ट्रेड युनियनका आठ संस्थाले भने कार्यक्रम बहिष्कार गरेका थिए। कार्यक्रम बहिष्कार गरेका राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक टे्रड युनियनका महासचिव रामेश्वर श्रेष्ठले आयोजकले सबै ट्रेड युनियनलाई बोलाए पनि समान व्यवहार नगरेका कारण बहिष्कार गर्नुपरेको बताए।

 

 

–भर्ना भएको दिनदेखि मजदुरलाई सञ्चय कोष र उपदान

 

–पारिश्रमिक भुक्तानी एक महिनाभन्दा बढी ढिला गर्न नपाइने

 

–कामदारलाई प्रत्येक वर्ष ग्रेड

 

–अनिवार्य औषधि उपचार र दुर्घटना बिमा

 

–कार्यस्थलमा जानी–जानी वा लापरबाहीपूर्वक आफ्नो या कसैको स्वास्थ्यमा असर पुग्ने काम गर्न नपाइने

 

–कामदारलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था

 

–कानुनको प्रतिकूल हुने गरी हडताल गर्ने श्रमिकले हडताल गरेको अवधिको पारिश्रमिक नपाउने

 

–कार्यस्थलमा तोडफोड, आगजनी तथा कुनै सम्पत्ति नष्ट गरे सम्बन्धित व्यक्ति या समूहबाट असुर उपर गरिने

 

–श्रम अदालत गठन हुने