कृषि क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकले समान कामको ज्यालामा विभेद खेप्नुपरेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता बढदै गए पनि कृषि क्षेत्रमा अझै श्रमको मूल्य समान छैन । गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा उपमेयरसहित २ वडासदस्य महिला छन् । जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले एकै श्रमको ज्याला समान बनाउनेतर्फ हालसम्म केही पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।

 

‘एउटै काम उत्ति नै समय तर पुरुषलाई बढी र महिलालाई कम ज्याला दिइन्छ । विशेषगरी यस्तो विभेद ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै छ,’ जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरकी उपाध्यक्ष भगवती पुडासैनीले भनिन्, ‘यो विभेद हटाउने प्रयत्नमा छौं ।’ न्यायिक समिति अध्यक्ष पनि स्थानीय तहको उपाध्यक्ष/उपप्रमुख नै छन् तर विभेदकारी ज्यालाबारे न्यायिक इजलासमा छलफलसम्म हुन सकेको छैन ।

 

जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने अर्थात् चेपाङ बाहुल्य भेकमा ज्याला निकै सस्तो छ । त्यसमा पनि समान कामको ज्यालामा विभेद छ । कैलाश गाउँपालिकामा अहिले धमाधम रोपाइँ भइरहेको छ । प्रतिरोपाहार (महिला) ले बिहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म धान रोपेको सय रुपैयाँ मात्र पाउँछन् । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने अदक्ष मजदुरलाई प्रतिघण्टा ६९ रुपैयाँ दिने नीति तय गरेको छ ।

 

साताअघि चाखेटारमा धान रोप्न आएकी १९ वर्षीया जमुनमा चेपाङले दिनभरको ज्याला सय रुपैयाँ मात्र पाएको बताइन् । उनीसँग १३ देखि ३० वर्षसम्मका महिला धान रोप्न आएका थिए । ‘यहाँ खाजा खाएर धान रोप्ने (रोपाहार) लाई सय, बाउसेलाई साढे २ सय र एक हल गोरुसहित हलीलाई ५ सय रुपैयाँ दिने गरेका छौं,’ स्थानीय कृषक कर्णबहादुर थिङले भने, ‘यहाँको चलन यस्तै छ ।’

 

यसैगरी, राक्सिराङ गाउँपालिकाको काँकडामा महिलाका लागि दिनभरको ज्याला १ सय ५० रुपैयाँ छ । त्यही काम त्यति नै समय सँगै काम गरेको पुरुष भने ज्याला स्वरूप ३ सय रुपैयाँ दिइन्छ । ‘यो चलन पहिलादेखि नै चलेको हो,’ वडाध्यक्ष सिंहबहादुर चेपाङले भने, ‘यहाँ महिलाको श्रमलाई अझै सम्मान गरिएको छैन ।’ काँकडामा मात्र होइन, थाहा नगरपालिकाको दामन, पालुङ, चित्लाङ पनि महिला र पुरुषको ज्याला विभेद छ ।

 

घर बनाउने काममा ढुंगा माटो बोक्दा महिलालाई दैनिक ६ सय पुरुषलाई ८ सय रुपैयाँ दिइन्छ । ‘ग्रामीण भेकका महिला श्रमिक जुगौंदेखि विभेद व्यहोर्दै आएका छन्,’ महिला अधिकारकर्मी आरती पाठकले भनिन्, ‘ज्यालाको विभेद अहिलेसम्म अन्त्य भएको छैन, महिलाले स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।’ स्थानीय सरकारले समान कामको समान ज्याला उपलब्ध गराउने कानुन निर्माण गर्न सक्छ । यसतर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान नपुगेको कृषि मजदुरहरूको आरोप छ ।

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले आव ०७४/७५ का लागि दक्ष र अदक्ष मजदुरको श्रममूल्य तोकेको छ । अदक्ष मजदुरको दैनिक ५ सय ९० र दक्षको ८ सय २५ रुपैयाँ छ । कृषि क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने महिला वा पुरुष अदक्ष मजदुर हुन् । तर अदक्ष मजदुरमा महिलाले पुरुषभन्दा कम ज्याला पाउने गरेका छन् । कार्यालयले तोकेको श्रममूल्य समान ढंगले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

 

विशेषगरी चेपाङ समुदाय बसोबास रहेको क्षेत्रमा कृषि श्रमिकको ज्याला अत्यन्त न्यून छ । ‘यहाँका चेपाङबाहेक अन्य समुदायले न्यून मूल्यमा श्रम शोषण गरिरहेका छन्,’ भार्ताका महेश चेपाङले भने । सरकारले महिला र पुरुष श्रमिकलाई समान ज्याला दिनुपर्ने १८ वर्ष अघिदेखि नीति तय गरे पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । कृषि श्रमिकको ज्याला सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयले २०५७ मा एक सूचना प्रकाशित गरी महिला र पुरुषले गर्ने समान कामका लागि समान मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको थियो ।

 

महिला र पुरुष श्रमिकलाई समान काममा असमान ढंगले ज्याला दिने परम्परागत चलन अझै कायम छ । लैंगिक विभेद सामाजिक, राजनीतिकसँगै श्रम क्षेत्रमा पनि छ । ‘समावेशीका कुरा गर्ने तर समान कामको समान ज्याला नदिने प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापक छ,’ प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देल भन्छिन्, ‘पुरुष र महिला श्रमिकबीच दैनिक ज्यालादर असमान भयो ।’

 

थाहा नगरपालिका हाँडीखोला, चित्लाङ, सिस्नेरी, कुलेखानीलगायत क्षेत्रमा पनि यो समस्या छ । यहाँ पुरुषले दैनिक ४ सय र महिलाले ३ सय रुपैयाँ पाउँछन् । मनहरीमा उस्तै श्रम गरेबापत् पुरुषले दैनिक ५ सय पाउँछन् भने महिलाको हातमा साढे ३ सय रुपैयाँ मात्र पर्छ ।

 

‘राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा विभेदको अन्त्य गर्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरू सक्रिय रहे पनि कृषि क्षेत्रका श्रमिकको ज्यालाको विभेद हटाउन चासो देखिएन,’ जनकल्याण उच्च माविका प्राचार्य सानोभाइ कार्कीले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकको ज्यालाको विभेदले महिलाहरूमाथि शोषण भएको छ ।’ उनले लिंगका आधारमा विभेद गरिने ज्याला प्रणालीको विरोधमा अभियानै चलाउनुपर्ने सुझाए ।

 

‘गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू स्थानीय सरकार भएकाले उनीहरूले कृषि मजदुरको समान ज्यालादर तोक्नुपर्छ,’ जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका अध्यक्ष रघुनाथ खुलालले भने, ‘स्थानीय सरकारले ज्यालादर नतोक्दा कृषि क्षेत्रमा आबद्ध महिलाहरू ठगिँदै आएका हुन् ।’